देशभरका स्थानीय तहको केन्द्रसम्मको सडक कालोपत्र बनाउन पूर्वतयारी शुरु भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले अध्ययन शुरु गरेको हो ।    सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा पालिका केन्द्रसम्म कालोपत्र गर्न रु पाँच अर्ब छुट्याइएको विभागले जनाएको छ । देशभरका ७५३ पालिकामध्ये ३६९ पालिकाको केन्द्रसम्मको सडक कालोपत्र नभएको पाइएको छ । सातै वटा प्रदेशले...

जनता आवास कार्यक्रमको रकम यहाँका घर निर्माण गरिरहेका दलित समुदायले पाएका छन् । घर निर्माण गरी बीचमा छाडेका र निर्माण हुँदै गरेका दलित समुदायलाई रकम पाएपछि राहत मिलको छ । यसअघि रकम निकासा नहुँदा घर निर्माणमा समस्या भएको भनी घर निर्माण गरिरहेका दलित समुदाले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । जनता आवास कार्यक्रमबाट साविकका दुनै, जुफा, त्रिपुराकोट, पाहाडा, लहाँ, नर्कु, कालीका, सर्मी गरी जम्मा आठ गाउँपालिकाका...

कक्षा १ देखि ३ सम्मका बालबालिकाको पढ्ने क्षमतामा सुधार ल्याई उनीहरुको शैक्षिक स्तर राम्रो बनाउन बर्दियामा एक वर्षदेखि राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । बाँकेमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि सरकारले बाँके युनेस्को क्लबलाई गत साउन महीनादेखि बर्दियामा सो कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको हो । नेपाल सरकारले देशका १६ जिल्लामा सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ...

काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयारीलगायत विषयमा छलफल गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल आज चीनको राजधानी बेइजिङ प्रस्थान गरेको छ ।  नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा मन्त्रालयका सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र, प्रवक्ता अमन चित्रकारका साथै...

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बढूले गुठी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । केही दिन पहिले उक्त विधेयक छलफलका लागि राष्ट्रियसभामा पेस भएको थियोे । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शुरुआतमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरुले विरोध जनाएलगत्तै सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसद बढूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउनुभएपछि उहाँले उक्त विधेयक फिर्ता नलिए सडकबाट सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । ंसांसद बढूले...

गण्डकी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।  प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रकम विनियोजन गरेकामा प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि कुल बजेटको एक चौथाइ अर्थात् रु आठ अर्ब १८ करोड रकम विनियोजन गरेको हो...

जिल्लामा निःशुल्क सञ्चालनमा रहेको सुरक्षित गर्भपतन सेवा पछिल्लो समय अस्थायी साधनका रूपमा प्रयोग हुन थालेको पाइएको छ । आइपास नेपाल र सामुदायिक विकास मञ्च ९सिडिएफ० डोटीको संयुक्त सहयोगमा नेपाल सरकारले जिल्लाका १८ स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।  विगतमा यहाँका स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गरे रु एक हजार तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेपनि पछिल्लो समय यहाँका १८ स्वास्थ्य...

संवैधानिक व्यवस्था एवं समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको विज्ञापन नगरेकाले सच्याउन सांसदहरुले माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्नुहुँदै उहाँहरूले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्देशन पालना गराउन पनि जोड दिनुभयोे । सांसद उमाशङ्कर अरगरिया, कलिला खातुन, गङ्गा चौधरी सत्गौवा, चाँदतारा कुमारी, चन्द्रकान्त चौधरीलगायतले यस्तो माग...

होटल हायात रिजेन्सीमा मदजूरको आन्दोलनका कारण विगत पाँच दिनदेखि होटल सेवा प्रभावित भएको छ । सेवा सुविधा र सम्मानपूर्वक काम गर्ने वातावरणको माग गर्दै मजदूरले असार ३० गतेदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । व्यवस्थापन पक्षले मजदूरको माग सम्बोधनका लागि चासो नदेखाएको मजदूरले गुनासो गरेका छन् । मजदूरले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती गरिएको र काममा अनावश्यक दुःख दिने गरेकाले बाध्य भएर सङ्घर्षमा उत्रनुपरेको...

नेपाल–भारत दुवै देशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भारतको मोतीहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन जमीनमुनि ओछ्याउने काम पूर्णरुपमा सम्पन्न भएको छ ।     नेपालको लाइफ लाइनका रुपमा रहेको भारतको मोतीहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म ७० दशमलव २ किलोमिटर लम्बाइको सो पाइपलाइन बिछ्याउने काम पूर्णरुपमा सम्पन्न भएपछि त्यसको प्राविधिक जाँच गरेर निकट भविष्यमै सञ्चालनमा ल्याउने परियोजना कार्यालय सिमराले जनाएको...

प्रदेश नं २ को विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण मानिएको उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले ठोस र उपलब्धिमूलक कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीको छ ।  प्रदेश नंं २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ वजेट वक्तव्यमा उद्योग क्षेत्रको विकास र उन्नयनका लागि प्रभावकारी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन...

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६’ र ‘महिला तथा सामाजिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन,२०७६’ पेश गरिएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलले र ‘महिला तथा सामाजिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन,२०७६’ महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले पेश गर्नुभएको हो ।