प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सकसपूर्ण रूपमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । सरकार गठन भएको ८८ दिनपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्‍मा महिला सहभागिता २५ प्रतिशत रहेको छ  भने जनजातिहरूको प्रतिशत ३२ रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्‍मा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व १६ प्रतिशत छ ।

समावेशिताका हिसाबले सरकारको आकार सन्तोषजनक भए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई भने विगतका सरकारले झैँ बेवास्ता गरिएको देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । 'संविधानले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गरेको छ । समावेशी रूपमा प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक भए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा भने विगतको झैँ चुकेको अवस्था छ,' राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले भने ।

यस्तै राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य संविधानले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्दिष्ट गरे पनि राजनीतिक दलहरूले सरकार विस्तारमा बेवास्ता गर्दै आएको बताउँछन् । 'संविधानका सबै व्यवस्थाप्रति सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा सरकार विस्तारका क्रममा विभिन्न बहानामा त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ,' आचार्य भन्छन् ।

देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍मा ११ जना नयाँ अनुहार

प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारमा ११ जना नयाँ अनुहार समेटिएका छन् । मन्त्रीमा पहिलोपटक अवसर पाउनेहरूमा कांग्रेसबाट उमा रेग्मी र गजेन्द्र हमाल छन् । यस्तै नेकपा माओवादीबाट एक राज्यमन्त्रीसहित चार जना छन् । जसमा देवेन्द्र पौडेल, शशी श्रेष्ठ, महेश्वरजंग गहजरात र बोधमाया यादव छन् । 

एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमा नयाँ अनुहार छनोट गरेको हो । पहिलोपटक मन्त्री हुनेहरूमा विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र भवानीप्रसाद खापुङ पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन् । यता जनता समाजवादी पार्टीबाट रामसहाय यादव पहिलो पटक मन्त्री बनेर सिंहदरबार छिर्ने मध्येमा पर्छन् ।

देउवा सरकारको आयु डेढ वर्ष रहेकाले मन्त्रीहरूलाई आफ्नो पुष्टिको लागि चुनौती रहेको विश्लेषक आचार्य बताउँछन् । 'सरकारको अवधि नै छोटो छ । यो छोटो समयमा उनीहरूले धेरै काम गर्न सक्दैनन् । हल्ला नगरिकन आफूलाई पुष्टि गर्नुमै उनीहरूको हित हुन्छ,' आचार्यले भने ।

यस्तै राजनीतिक विश्लेषक महर्जन यो सरकारका मन्त्रीहरूको ध्यान चुनावतर्फ रहने र सरकार टिकाउनमा केन्द्रित हुने भएकाले जनजीविकाका मुद्दा छायामा पर्न सक्ने बताउँछन् ।' यो सरकार चुनावी सरकार हो । मन्त्रीहरू चुनाव केन्द्रित मात्रै हुने सम्भावना छ । उनीहरूको फोकस निर्वाचन मात्रै हुँदा आम जनताका मुद्दा आझेलमा पर्न सक्छन्,' महर्जनले भने ।

देउवा सरकार उपप्रधानमन्त्री विहीन

उपप्रधानमन्त्री राख्दा आकांक्षी बढ्ने भएपछि देउवाले मन्त्रिपरिषद्‍मा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कसैलाई दिएका छैनन् । उनीपछिको वरीयतामा भने गृहमन्त्री रहेका बालकृष्ण खाँण छन् । त्यसपछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका छन् । उपप्रधानमन्त्री पद राख्दा पार्टीका शीर्ष नेताहरू समेत आकांक्षी बन्ने भएपछि गठबन्धनबीच उपप्रधानमन्त्री नराख्ने सहमति भएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री नहुँदा प्राय आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने गरेका उपेन्द्र यादवसँगै माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री बन्नबाट रोकिए ।  यस्तै कांग्रेसमा पनि उपप्रधानमन्त्री पाएको खण्डमा मन्त्रीका लागि दाबी सुजाता कोइरालाले रिरहेकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीशको भाग समेत सुनिश्चित

मन्त्रिपरिषद्‍मा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई पनि समावेश गरिएको छ । उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका जेठान हुन् । मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश राणाले समेत भाग खोजेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च बार एसोसिएसनले उनको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । बार एसोसिएसनको टोलीलाई जवाफ दिँदै राणाले भनेका थिए, 'हमला देउवासरहका मान्छे हुन् । कांग्रेसको राजनीति गरेका उनलाई मन्त्री बनाउन मैले भनिरहनुपर्छ र ?'

देउवाले हमाललाई समेत मन्त्रिपरिषद्‍मा सहभागी गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले परमादेशको गुण तिर्न हमाललाई मन्त्री बनाएको बताएको छ । 'संविधानले सांसद नभएका व्यक्तिलाई ६ महिना मन्त्री बनाउन दिएको छुट त परमादेशको गुण तिर्न उपयोग गरेझैँ देखियो,' एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ जेठमा संसद विघटन गरेपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा १ सय ४७ सांसदले हस्ताक्षर गरी रिट दायर गरेका थिए । २८ असारमा संसद पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।

Categorized in राजनीति