"बालबालिका र अशक्तलाई घरमै पुगेर खोप लगाइदिनू"
Janjati Khabar – Janjati Khabar | २०७८ माघ ४, मंगलबार
माघ ४, काठमाडौं - संसदीय समितिले सबै नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो कोरोनाविरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबार बसेको बैठकले खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनबाट बच्न पनि खोप अनिवार्य रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।
छिटोभन्दा छिटो सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् । समितिले कोरोना खोप लगाउने ठाउँमा समेत भिडभाड देखिएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
सभापति घर्तीले भनिन्, ‘पहिलो उपचार भनेको खोप नै रहेछ । त्यसकारण यो खोपलाई छिटोभन्दा छिटो जनतामा पुर्याउने र त्यसलाई भिडभाड कम गरी लगाउने व्यवस्था गरोस् भनेर समितिका तर्फबाट निर्देशन दिन चाहन्छु । खोपलाई छिटोभन्दा छिटो सरल ढंगले जनताका बीचमा लैजाऔँ ।’
समितिले गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, अशक्त र बालबालिकाहरूलाई घरघरैमा पुगेर कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले स्थानीय तहमार्फत घरैमा पुगेर खोप लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति घर्तीले बताइन् । समितिले होल्डिङ सेन्टरहरू छिटो सञ्चालनमा ल्याउन, सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले पीसीआर टेष्टको काम स्थानीय सरकारले नै गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका थिए । उनीहरूले कोरोना नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम जनताको घरदैलोमै पुगेर सञ्चालन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद एवम् पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कोरोना परीक्षणलगायतको काम स्थानीय तहलाई दिने र संघीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । उनले सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य जनशक्तिको समेत परिचालन गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद एवम् पूर्व शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले कोरोना नियन्त्रणका लागि जनताको घरदैलोमा पुगेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरिन् । उनले जनतालाई निःशुल्क पीसीआर टेष्ट गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । कतिपय ठाउँमा निजी क्षेत्रले जथाभावी शुल्क लिएर जनतालाई मारमा परेको उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको र सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताए । उनले कोरोनाविरुद्ध जनशक्ति परिचालन गर्न समस्या भएको भन्दै उनीहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराउने काममा सहयोग गर्न समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह पनि गरे ।
सचिव पोखरेलले सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए ।
