काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अब होटेल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकबाट लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।

बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो।

२०७५ जेठ २३ मा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले होटेल, रेष्टुरेन्टहरुले लिँदै आएको अतिरिक्त सेवा शुल्कविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । महर्जनको पक्षमा फैसला सुनाउँदै सर्वाेच्चले माघ ११ गते देखि लागू हुने गरी उक्त सेवा शुल्क खारेज गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वाेच्चको फैसलाअघि होटेल, रेस्टुरेन्टहरुले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम निमावली २०७५ को नियम ८२ अनुसार ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । तर, सर्वाेच्चमा त्यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ (१) विपरीत देखिएको भन्दै माघ ११ गते देखि लागू हुने उक्त सेवा शुल्क खारेज गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ ।

होटेल, रेष्टुरेन्ट, लजहरुले खाना, खाजा तथा नास्ता खादा तिर्नुपर्ने मूल्यमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । तर, सर्वाेच्चको फैसलासँगै अब उनीहरुले ग्राहकबाट अतिरिक्त सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।

Categorized in बिजनेस