प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियम एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । संसद्ले निकट भविश्यमा उक्त महासन्धि अनुमोदन गर्ने छ । महासन्धि अनुमोदन भएपछि हवाई यात्रुको बीमा रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ । हवाई उड्डयनको माध्यमबाट हुने परिवहनबाट सिर्जित जोखिमबाट यात्रुलाई सुरक्षित गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त महासन्धिलाई सदनमा पेश गरेको हो । महासन्धिअनुसार अब हवाई यात्रुको बीमाबापत रु एक करोड २४ लाख ४१ हजार प्राप्त गर्नेछन् । साविकमा हवाई यात्रुले रु २० लाख अर्थात २० हजार डलरमात्रै प्राप्त गर्ने गरेका थिए । हवाई यात्रुको बीमामा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन सरकारले महासन्धिलाई लागू गर्न लागेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले हवाई यात्रामा हुने जोखिम कम गर्न र यात्रुको सुविधालाई संसारभर समान बनाउन उक्त महासन्धि संसद्मा प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्नुभयो । सो महासन्धि लागू भएपछि हवाई उडान दुर्घटना वा हवाई अव्यवस्थापनका कारण भोग्नुपरेको कष्ट, कार्गोको ढिलाइ, ओसारपसार गर्दा हुने सामानको नोक्सानी वा क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रावधानलाई सुनिश्चित गर्छ । हवाई जोखिमबाट यात्रीलाई सुरक्षित बनाउँदै विश्वसनीयता वृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन बाहकका दायित्वलाई अझ बढी विश्वसनीय बनाउन खोजिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हुँदा नेपाललाई थप आर्थिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने, नेपालमा उडान गर्ने पर्यटक तथा यात्रुको मनोबल उच्च हुने, हवाई उडान बाहकका दायित्वलाई सुनिश्चित गर्दै बढी क्षतिपूर्ति पाउने हुन्छ । यस्तै अग्रिम क्षतिपूर्ति भुक्तानी र दाबी गर्ने अधिकार क्षेत्रको छनोटजस्ता यात्रुमैत्री प्रावधानसमेत महासन्धिमा समेटिएको छ । हवाई यात्रुको बीमा रकम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर बनाउन सन् १९९९ देखि नै मन्ट्रियल महासन्धि कार्यान्वयनमा आएको थियो । महासन्धि अनुमोदन हुन नसक्दा हवाई यात्रुको बीमा रकमसमेत बढ्न सकेको थिएन । सङ्घीय संसद्ले उक्त महासन्धि अनुमोदन गरेपछि छिट्टै कार्यान्वयनमा आउनेछ । महासन्धिअनुसार कार्गोको नोक्सानी, क्षति वा बिलम्व भएमा प्रतिकिलो रु दुई हजार ९० क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । यस्तै व्यागेजको नोक्सानी वा क्षति भएमा रु एक लाख २४ हजार ४१० क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । यात्रुको यात्रा बिलम्व भएमा रु पाँच लाख १६ हजार ३४० क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था महासन्धिले गरेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिन आगामी एक वर्षभित्र सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याउने तयारी गरेको छ । बीमा रकम नबढाए नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समस्या पर्ने भन्दै सरोकार भएका निकायले समेत महासन्धि अनुमोदनका लागि आग्रह गर्दै आएका थिए । नेपालले हालसम्म सन् १९५५ देखि कार्यान्वयनमा आएको ‘हेग प्रोटोकल’ लाई कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो । हवाई यात्रुको बीमा मात्रै २० हजार डलर रहेको थियो । सन् १९२९ देखि कार्यान्वयनमा आएको बार्सा अभिसन्धिअनुसार मात्रै १० हजार डलर बराबरको बीमा हुँदै आएको थियो । विश्वका १३२ देशले अभिसन्धि अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियामा भारत र श्रीलङ्काले यसअघि नै अनुमोदन गरेका थिए । ती देशले महासन्धि अनुमोदन गरी लागू गरेका कारण बीमा रकमसमेत बढिसकेको छ । महासन्धि कार्यान्वय भएपछि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम र हिमायल एयरलाइन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थप सहज हुनेछ । महासन्धिका बारेमा मन्त्रालयले यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति, विमान कम्पनी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, वायुसेवा निगमलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहनमा उपभोक्ताको हित संरक्षणका सुनिश्चितताको महत्व र परिपूरणको सिद्धान्तमा आधारित समन्यायिक क्षतिपूर्तिको आवश्यकतालाई कदर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हवाई परिवहनका हकमा लागू हुने निश्चित नियमलाई थप सामञ्जस्य कायम गर्नेछ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले नेपालको हवाई सेवालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन महासन्धि प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । –––