गैर न्यायीक सडक विस्तारको सवालमा भएको मुद्दालाई सम्मातित श्री सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको विरद्ध राज्य पक्ष पुनरावलोकमा गएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकको निवेदनलाई नै खारेज गरेको कुरा तपाईहरुमाझ राख्न पाउँदा हामी उत्साहित भएका छौं । सरकार नै जुन ढंगबाट झगडीयाको रुपमा प्रस्तूत भएतापनि सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई हामीले जनताको पक्षमा सम्मानित श्री सर्वाेच्चले गरेको फैसलाको रुपमा लिएका छौं । कानुनी रुपमा भन्ने हो भने अव गैर न्यायीक सडकको सवालमा सरकार जाने बाटो नै बन्द भइसकेको अवस्था भएतापनि यो सरकारले कानुनलाई बेवास्ता गरि विगतमा अन्तरिम आदेश देखाउदा देखाउदै डोजर आतंक गरे जस्तै केहि नर्गला भन्न सकिन्न । यसको लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता सचेत भई बस्नूपर्ने अवस्था छ । गैर न्यायीक सडक विस्तार, उपत्यकाका आदिवासी नेवाः समुदाय र उपत्यकामा बसोवास गर्ने जनतालाई राज्यले दमन गरेको र विस्थापित गरेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओ १६९ मा उजूर परी मुद्दा विचारधीन अवस्थामा छ । श्रम संगठनले ६ महिनाभित्र मध्यस्थता गरी विवाद समाधान गर्ने सिफारिश गरे तापनि त्यसलाई वर्तमान सरकारले हालसम्म वेवास्ता गरेको छ । नेपाल सरकारले आगामि चैत्र १५ र १६ गते नेपाल लगानी सम्मेलन, २०१९ को आयोजना गर्दैछ । हामी चाहन्छौं विदेशी लगानी र सहयोगमा उपत्यकाका आदिवासी नेवाः समुदाय, उपत्यकामा बसोवास गर्ने स्थानीयवासीलाई विस्थापित गर्ने काम नहोस । तर पछिल्लो समयमा सरकाले तयारी गरेको लगानी सम्मेलनको जानकारीमा भने उपत्याकाका आदिवासी नेवाः समुदाय र उपत्यकावासीलाई असर पर्नेगरि योजनाहरु प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । अहिले तत्काल देखिनेमा सरकारले सार्वजानिक गरेको लगानी सम्मेलन विषयको जानकारीमा समाखुसी टोखा छहरेसम्मको सडक विस्तार, बाहिरी चक्रपथ लगायतका योजना उल्लेख गरिएकोछ । यस आयोजनाले पु¥याएको असर तथा समस्याको विरुद्धमा उक्त क्षेशका पीडित जनताले दायर गरेको मुद्दा हात सम्म पनि सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन अवस्थामा रहेको छ । सरकार जनताको न्यायोचित आवाज, अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायहरुको सिफरिशलाई सम्मा गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई बर्खिलाप गर्ने, निरंकु कानून पारित गर्ने, जनता र समुदायको सद्भाव खल्बल्याउने जस्ता कामहरु अगाडि बढाइरहेका छन् । पछिल्लो कानून निर्माणमा जनतालाई सूचना नदिने, जनताको आवाजलाई सम्बोधन नगर्ने र संसद् पनि सरकारले ल्याएको मस्यौदा कानूनलाई जस्ताको तस्तै लाहाछाप लगाउने (च्गददभच कतबmउ) बनेको छ । हामी यस्ता विकासको पक्षकामा छौं कि जसमा सबै समुदाय, तह र तप्काका जनताको सहभागिता, मानवअधिकारमैत्री र न्यायोचित रहेको होस् । त्यसमा पनि आदिवासीहरुको विकासका आफ्नै अवधारण र मोडेलहरु छन् । त्यसैको आधारमा आफ्ना जीवनशैली र सभ्यता बनेको छ । त्यसको सम्मान संरक्षण हुनेगरि विकास गरिनुपर्छ । तसर्थ, सम्बन्धित सबै विकास साझेदार, कूटनीतिक नियोग, मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुलाई हामीले उठाएका मुद्दा, सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतको फैसला, आइएलओमा परेको मुद्दाको बारेमा जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौं । उपत्यकाब्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका पाँच जना पाँच उपाध्यक्षहरुको नेतृत्वमा विभिन्न दातृ निकाय र राजदुतवासमा साथै अध्यक्षको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्र संघमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौं । हामीले संयुक्त राष्ट्रसघंको कार्यलयका साथै विश्व बैंक, एशियालि विकास बैंक, यूरोपियन कमिसन, भारत दुतावास, चीन दुतावास, अमेरिका दुतावास, बेलायत दुतावास, नर्वे दुतावास, स्वीस दुतावास, फिणल्याण्ड दुतावास, जापान दुतावास, अष्टे«लिया दुतवास, दक्षिण कोरिया दुतावास, जर्मन दुतावास, डेनिस कन्सुलेट लगाएतमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौं । हामीले उठाएका विषय अवश्य पनि दातृ निकाय र दूतावासका प्रतिनिधिहरुले लगानी सम्मेलनमा पुगी लगानी गर्नु भन्दा अ िघ छलफल गर्नेछन् । जनताका जायज मागहरुको बारेमा बिचार गर्नुहुने छन् र जनतालाई न्याय दिनेछन् भनी आशा गरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले काठमाण्डौं उपत्यकाको विकासको सवालमा वास्तविकता बुझ्नेछ र नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने, कार्यान्वय गराउनुपर्ने सवालमा पनि आवश्यक पहल कदमी गर्नेछ साथै नेपाल सरकारले पनि जनताका आवाजलाई बेवास्ता गर्दै जानेछैन भनी हामीले आशा गरेका छौं । नियम कानून, सम्मानित श्रीसर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पनि बेवास्ता गरि अघि बढेमा भोलीका दिनमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयं सम्वन्धित पक्षले लिनुपर्नेछ । सुमन सायमी अध्यक्ष उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति २०७५ चैत्र १४ गते विहिवार ( उपत्याकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले मिति २०७५ चैत्र १४ गते जारि गरेको प्रेस बक्तब्य ) Categorized in राष्ट्रिय