नेपालले विश्वव्यापी रुपमा नै मृत्युदण्ड अन्त्य हुनुपर्ने आफ्नो अडान दोहो¥याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को जेनेभामा जारी चालिसौँ बैठकका सन्दर्भमा मृत्युदण्डसम्बन्धी उच्चस्तरीय बहसमा भाग लिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालको त्यस्तो अडान प्रस्तुत गर्नुभएको हो । आधुनिक नेपालमा राज्यद्रोह र सैनिक कारवाहीबाहेक अन्य अवस्थामा मृत्युदण्डविरुद्ध निषेधादेश सन् १९३१ मा पहिलोपटक भएको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले मृत्युदण्डको अन्त्य नभएको अवस्थामा पनि प्राणदण्ड कसैलाई नदिइएको बताउनुभयो । कानूनी सुधारसँगै सन् १९६४ मा मुलुक ऐनमा संशोधन गरी मृत्युदण्डलाई सदाका निम्ति निषेध गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले गम्भीर प्रकृतिका सैन्यअपराध र राज्यविप्लवका कारवाही अन्य ऐनकानूनअनुसार हुने गरेका बताउनुभयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ तथा २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले मृत्युदण्डलाई पूर्णरुपमा वर्जित गरेको बताउँदै उहाँले राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, मानवअधिकार संरक्षक र सञ्चारजगत्को अथक प्रयासबाट त्यो सम्भव भएको जानकारी दिनुभयो । Categorized in राष्ट्रिय