काठमाडौं - भोलि नयाँ बजेट आउँदैछ । १८ खर्ब ६३ करोडको सिलिङ रहेको यसपटकको बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने दबाब र बाध्यतामा छन् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल । ३ वर्षदेखि तलब नबढेको अवस्था, कानूनी व्यवस्था साथै सामान्यतया २/३ वर्षमा तलब समायोजन हुने परम्पराले कर्मचारी पनि तलब बढ्ने आशमा छन् ।

तलब बढे निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्रहरीलगायत करिब ५ लाख लाभान्वित हुनेछन् । उनीहरूको तलबभत्तामा वार्षिक करिब २५ अर्ब खर्च हुन्छ । १० प्रतिशतमात्रै तलब बढ्दा पनि करिब ३५ अर्बभन्दा धेरै भार थपिने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ दफा २७ को १ ख मा तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्यसूचीको आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी सङ्ख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नेछ । समितिलाई अन्य कार्यविधि आफैँले तय गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।

मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव रहने समितिमा रहने छन् । आधारभूत तलब वृद्धि गरी महँगी भत्ता निरन्तरता दिने गरी बजेटको तयारी रहेको स्रोत बताउँछ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कानूनी व्यवस्था नै ३ वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्ने भन्नेछ । सम्भवत: १० देखि १५ प्रतिशत बढ्ला । अर्थमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । करका दर हेरफेर र तलव वृद्धिलगायतका काम आज राति हुनेछ ।’

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत बढाएका थिए । २०६७/६६ मा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा २० प्रतिशत तलब बढाइएको थियो । २०७३/७४ मा विष्णुप्रसाद पौडेलले २५ प्रतिशत बढाएका थिए । २०७०/७१ मा शंकर कोइरालाले १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए ।

के छन् कर्मचारी संगठनका माग ?

बजेटको सन्दर्भमा लिएर विभिन्न दलनिकट कर्मचारी संघ संगठनले सरकारसमक्ष मागहरू पेश गरिसकेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी गठनले तलब भत्ता वृद्धिसहित विभिन्न २२ बुँदे माग राखेको थियो । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बदत्त भट्टले २२ बुँदे माग अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रत्येक ३ वर्षमा तलब र महँगी भत्ता वृद्धि गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार तलब वृद्धि, समायोजन भएका कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन, तिनै तहका कर्मचारीलाई न्यायिक सेवा सुविधा, करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नु माग रहेको छ । नेपाली कपडामात्रै कर्मचारीले प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छौं ।’

एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पनि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर मौद्रिक १२ र बाँकी गैर मौद्रिक पक्षको सुझाव पेश गरेको छ । निजामती सेवालाई पूर्ण प्रभावकारी बनाउन भन्दै संगठनले उच्च मनोबलसहित कार्यक्षेत्रमा खट्न, सदाचार कायम राख्न र भ्रष्टाचार रोक्न राष्ट्र सेवकहरूको मौद्रिक गैर मैद्रिक दुवै पक्ष सबल हुनुपर्ने अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल बताउँछिन् ।

संगठनले बजार मूल्यलाई आधार मान्दै आधारभूत तलबमान ३८ हजार ८६२ रूपैयाँ कायम गर्न माग गरेको छ । कार्यालय सहयोगी र मुख्य सचिवबीचको अनुपातलाई पहिलो चरणमा १:३.५ अनुपात पुर्‍याई तेस्रो चरणमा १:५ को अनुपात बनाउन पनि माग गरिएको छ ।

आफ्नो र परिवारको नाममा घर नहुने कर्मचारीलाई तलब स्केलको निश्चित प्रतिशत बहालबापत उपलब्ध गराइनुपर्ने, कर्मचारी र परिवारका सदस्यको उपचार सहुलीयत, खाजा भत्ता, छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन प्रोत्साहनका लागि सन्ततिलाई मासिक भत्तालगायतको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

गैर मौद्रिक पक्षमा कार्यालयमा नयाँ सवारी साधन सकभर खरिद नगर्ने गर्नुपर्दा विद्युतीयमा जोड, विकास समिति, प्रतिष्ठानजस्ता संस्था क्रमश: खारेज, बीमा, घरजग्गा खरिद तथा आवास निर्माण र सवारी साधनमा कर्जालगायतका विषय समेटिएको छ ।

Categorized in बिजनेस