प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झाबाट गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार समावेशी नभएको जिकिर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरधाममा रिट दर्ता भएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरमा दायर भएको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउन भनि माग गरिएको छ ।

एडभोकेसी फोरमका प्रदेश २ संयोजकसमेत रहेका अधिवक्ता राजकुमार महासेठ र अमित कुमार पण्डितले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सार्वजनिक सरोकारको रुपमा रहेको मौलिक हक समेतको कार्यान्वयनको लागि संविधानका विभिन्न धाराबमोजिम समावेशीताको पालना हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ । प्रदेशमा गत जेठ २६ गते मन्त्रिमण्डल हेरफर भएको थियो ।

Categorized in राजनीति