काठमाडौं - सुरक्षा घेरा तोडेर संसद भवनभित्र लघुवित्त पीडितहरू प्रवेश गर्नू गम्भीर सुरक्षा लापरबाही भएको गृह मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ। तर, घटना किन र कसको लापरबाहीले भयो भन्ने कुरा थाहा पाउनचाहिँ छानबिन समितिको प्रतिवेदन कुर्नुपर्ने भएको छ।

घटनामा गम्भीर लापरबाही भएको निष्कर्ष निकालेको गृह मन्त्रालयले त्यहाँ खटिएका ३२ जना प्रहरी अधिकारीहरूलाई हटाउने निर्णयसमेत गरेको छ। गृहको निर्णयलगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यहाँ खटिएका ३२ जना प्रहरीलाई हटाएर संसद भवनको सुरक्षार्थ नयाँ टोली खटाएको छ।

घटना भएपछि सोमबार साँझ गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह सचिवसहित तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको आकाश्चिमक बैठक डाकेका थिए। गृह मन्त्रालयमा भएको उक्त बैठकले निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद भवनभित्र लघुवित्त पीडितहरू प्रवेश गर्नुले ठूलो सुरक्षा चुनौती खडा गरेको निष्कर्ष निकालेको स्रोतले बताएको छ। तर, गृह मन्त्रालयले चाहिँ गृह मन्त्रीले सुरक्षा प्रमुखहरूसँग गरेको छलफललाई नियमित भनेको छ।

काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका लघुवित्त र मिटरव्याज पीडितहरूले सोमबार निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद भवन प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूले न्याय माग गर्दै संसद भवन प्रवेश गरेका थिए। संसद भवनमा उनीहरूलाई प्रहरी र मर्यादापालकहरूले रोकेका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले निषेधित क्षेत्र तोडेको आरोपमा ४९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको बताए।

घटनाको छानबिन गर्न काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले एसएसपी दिनेशराज मैनालीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी नवराज अधिकारी र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी छन्।

यसैबीच प्रहरी प्रधान कार्यालयले संसद भवनको सुरक्षार्थ खटिएका ३२ जना प्रहरीलाई त्यहाँबाट हटाएको छ। संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर सुरक्षा लापरबाही गरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यहाँ खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई हटाएको हो। यस विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले पनि चासो राखेका छन्। उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठ र आइजीपी कुँवरसँग घटनाबारे जानकारी लिएका थिए। 

Categorized in राष्ट्रिय