प्रतिनिधिसभा विघटन कपटपूर्ण, जालसाजी र धोका : सर्वोच्च अदालत बार
Janjati Khabar – Janjati Khabar | २०७८ जेठ ८, शनिबार
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानमाथिको कपटपूर्ण, जालसाजी र धोका भनेको छ । शुक्रबार राति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणापछि सर्वोच्च बारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै यो कदमलाई संविधानमाथिको कपटपूर्ण जालसाजी भनेको हो ।
'प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा भएको स्पष्ट देखिने गरी धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य संविधानमाथिको कपटपूर्ण जालसाजी र धोका हो,' सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराज घिमिरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत प्रमुख राजनीतिक दलहरूका गतिविधि र सार्वभौम प्रतिनिधिसभाको भूमिकालाई छली षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट संसद् विघटन गर्ने कार्यले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ ।'
संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनको दाबीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वस्तुनिष्ठ तरिकाले निष्कर्षमा नपुगी स्वेच्छाचारी ढंगबाट प्रतिनिसभा विघटन गरेर संविधानको भावनामाथि चोट पुर्याएको सर्वोच्च बारको ठहर छ । प्रक्रिया पूरा नगरी राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरी संविधानलाई ट्रर्याकमा ल्याउन सम्बन्धित निकालसमक्ष सर्वोच्च बारले माग गरेको छ ।
'संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली जस्ता मूल्य मान्यतालाई नै समाप्त गरी आफू प्रधानमन्त्री रहँदारहँदैको अवस्थामा पुनः प्रधानमन्त्रीको दाबी गरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार संसदीय पक्रिया पूरा नै नगरी संविधानको पालना र संरक्षणकर्ताको हैसियतमा रहेर कर्तव्य पालना गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हुँदा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरी संविधानलाई यथास्थान (ट्रर्याक)मा ल्याउन सम्बन्धित निकायसमक्ष सर्वोच्च बार एशोसिएशन जोडदार माग गर्दछ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
