जनजातिका विषयमा किताबहरु लेख्ने लेखकहरु प्राय वामपन्थी विचारधाराका व्यक्ति हुन्छन् । त्यस्ता लेखकहरुले घटनाक्रमलाई वामपन्थी विचारकहरुका अभिव्यक्तिसँग जोडेर लेख्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जनजातिहरुको स्थितिको लेखाजोखा गर्दा के उदारण दिने गरिन्छ भने जनजातिहरुको उच्च सहकारी ओहोदामा सहभागिता न्यून छ । उच्च प्रावधिक पदहरुमा सहभागिता न्यून छ । वरिष्ठ सैनिक अधिकृतहरुमा त्यहि अवस्था छ । त्यहि अवसथा विधायिकमा छ । यो कुरा एकदमै सत्य हो । हामी चाहे राणाकालीन उदारण प्रस्तुत गरौ चाहे पञ्चायतकालीन या वर्तमानमा हेरौं प्रतिशतका हिसाबबाट लेखाजोखा गर्न थाल्यौं भने त्यो सधैं एउटै पाइन्छ । प्रतिशका हिसाबबाट जहाँ ब्राह्मण र क्षत्रिहरु बढी छन् । त्यँहा उनीहरुका बाहुल्यता हुनु स्वभाविक हो । त्यसमा इष्र्या र डाहा गर्ने आवश्यकता किन ? ब्राह्मणहरु स्वभावलै पठनपाठनमा प्रिय हुन्छन् त्यसकारण उनीहरु सरकारी नोकरीदेखि लिएर कर्मकाण्डसम्ममा अगाडि छन् । जनजातिहरु स्वभाबैले शूरवीर हुने हुदाँ बाहुल्यता सेना पुलिसमा देखा पर्दछ । त्यसमा ब्राह्मणहरुले इष्र्या र डाहा गर्ने किन ? प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा यदि अंकुश लगाइन्छ भने त्यहि बेला सरकारी नीतिको आलोचना हुनुपर्दछ, यहाँ त कुनै क्षेत्रमा अंकुश लगाइएको छैन । पुराना ऐन, कानुनहरुमा संशोधन गर्दै लगिएको छ । ऐन कानुनका बर्खिेलाप गर्ने माथि दण्ड सजाय व्यवस्था छ । समाजमा रहेको रुढीवादी प्रवृत्तिको अन्त्यको लागि बुद्धिजीवी वर्ग अगाडि बढेकै छन् । यहि प्रायोजनका लागि बी.पी चिन्तन प्रतिष्ठानले बी.पी. कोइरालाको ८७ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा जनकपुरमा २०५७ भदौं ५ गते बाह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रहरुलाई एउटै थलोमा, राखेर सहभोज गरायो ( खाना खुवायो) । यस्तो प्रकारको भोज नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सम्पन्न भएको छ । ठूला जातिले आफूभन्दा तल्ला जातिसँग गरेको यो व्यवहारलाई पूर्वाग्रह पीडितहरुले अहिलेसम्म पनि धन्यवासम्म भन्न सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुद्धारा यस्ता छुवाछुतविरोधि कार्यक्रमहरु २००७ सालमा पनि प्रर्दशन भएका छन् । २००७ सालमा जनकपुरकै महिनाथपुर का गनौर चमारको घरमा प्रजातान्त्रिक सेनानिहरुकोे भोजनालय राखिदिएको थियो । २०५७ अषाढ महिनामा सेनामा जातीय भेदभाव भएको समाचार प्रकाशमा आएपछि प्रधान सेनापनि प्रज्वल्ल शमशेर राणाले शाही नेपाली सेनाभित्र जातीय आधारमा कहीँ कतै कसैलाई पनि छुवाछुत तथा भेदभाव नर्गन परिपत्र जारी गरेका थिए कानुनमा निषेध भइसकेको यस्ता छुवाछुत कहीँ कतै यदि लुकेका छन् भने त्यसलाई हटाउन सरकार पटि परेको छैन । Categorized in विचार