पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा नतिरेको भन्दै इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको तार काट्ने अभियान सुरु गरेको विद्युत् प्राधिकरण उक्त अभियानबाट पछि हटेको छ ।

बढाएको शुल्कअनुसार विद्युत् प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा नतिरेको र नवीकरण पनि नगरेको भन्दै शनिबारदेखि इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूको तार काट्ने अभियान प्राधिकरणले सुरु गरेको थियो । 

अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको तार काटेर जनतालाई इन्टरनेट बिच्छेद गराउने काम गरेको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना भएको थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राधिकरणको यस्तो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्राधिकरणलाई कानुनअनुसारको कारबाही गर्न आग्रह गरेको थियो । 

त्यस्तै, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था, क्यान महासंघलगायतका संघसंस्थाले पनि प्राधिकरणको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

चौतर्फी आलोचनापछि प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति जारी गरेर तार काट्ने काम रोकेको जानकारी गराएको छ । 

'प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरी उपभोक्ताबाट आफ्नो सेवाको शुल्क लिने तर निर्धारण गरिएको पोलको भाडादर तिर्न केही सेवाप्रदायकहरूले अस्वीकार गरेपछि शनिबार त्यस्ता सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको तारको कनेक्सन केही ठाउँमा सांकेतिक रूपमा विच्छेद गरिएको थियो । यस्तो कार्य इन्टरनेट तथा टेलिभिजनका प्रयोगकर्ता आमउपभोक्तालाई सेवा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउन नभई आफ्नो संरचना प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकबाट भाडादर असुलउपर गर्न गरिएको प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ,' प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसबाट उपभोक्ता वर्गमा पर्न गएको असुविधाप्रति प्राधिकरण क्षमाप्रार्थी छ । हाल उक्ततारहरू जडान भइसकेका छन् ।'

प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध–सञ्चालक र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य रहेको समितिबाट भाडादर निर्धारण गरेको स्मरण गराएको छ । 

प्राधिकरणसँग सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकहरूको हकमा सम्झौताअवधि समाप्त भएपश्चात्‌को सोही समयअनुसारको भाडादर लागू गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

सम्झौता नभएका सेवा प्रदायकका हकमा प्राधिकरणका संरचना उपयोग गरेको मितिदेखिको नियमानुसारको पुरानो दरअनुसारको भाडादर भुक्तानीपछि मात्र नयाँ सम्झौता गर्नसमेत समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

यही समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिकोे बैठकले २०७५ सालमा लागू गरिएको भाडादरलाई पुनरावलोकन गर्दै १ भदौ २०७७ बाट नयाँ भाडादर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारद्वारा गठित समितिले सिफारिस गरेको भाडादरअनुसार नै सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न र हालसम्मको बाँकी वक्यौता रहेको भाडादर भुक्तानी गरिदिन सेवा प्रदायकहरूलाई पटक–पटक अनुरोध गरिएको थियो । 

प्राधिकरणले शहरी सौन्दर्यताको अभिवृद्धि गर्न ‘उज्यालो र सफा शहर’ अभियान कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि समेत यो भाडादर लागू गरेको हो । यसअन्तर्गत विद्युत्‌का पोलहरूमा गुजुल्टिएर रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकहरूका तारलाई हटाएर व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य पनि छ । नयाँ भाडादरअनुसार ३३ र ११ केभीका पोलहरूमा एडीएएस ब्याकबोन केबल जडान गरेबापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

यसअघि प्रतिकोर प्रतिकिमि मासिक रूपमा ३ सय रुपैयाँ (करबाहेक) बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ दरपछि विद्युत् वितरण लाइनको ३३/११ केभी र त्यसभन्दा मुनिको विद्युत् संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश: ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

सरकारको निर्णयअनुसार गठित समितिले सिफारिस गरेको भाडादरलाई नै प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई लागू गरिएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु प्राधिकरण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भएको बताइएको छ । बाहिर चर्चामा ल्याएजस्तो भाडादरमा उल्लेख्य वृद्धि नगरिएकोे र सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट लिइरहेकोे शुल्कभन्दा भाडादर न्यून रहेको दाबी पनि  प्राधिकरणको छ ।

'यति हुँदाहुँदै पनि केही सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणको अनुरोधलाई बेवास्ता गरी हाम्रा संरचना प्रयोग गरेबापतको भाडादर सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व वर्षौंदेखि नबुझाउनुलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

Categorized in बिजनेस