चैत वैशाखको गर्मीसँगै वर्षात्को समय नजिकिँदै जाँदा बाँके जानकी गाउँपालिका–३ इन्द्रपुरका फुला कुचवधियाको सुरक्षित घरमा बस्न पाउने रहर हराउँदै जान थालेको छ । वर्षौंदेखि हुरीबतास र वर्षात्जस्ता समस्या झेल्दै आएका लोपोन्मुख कुचवधिया समुदायमा यो साल पनि उसैगरी बित्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । बाँकेको इन्द्रपुरमा रहेको कुचवधिया समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रममार्फत सुरक्षित बसोवासका लागि निर्माणाधीन आवास बजेट अभावमा लथालिङ्ग भएका हुन् । सरकारले दिने अनुदान रकम नपाउँदा धेरै परिवारले घर निर्माण गर्न सकेका छैनन् । अनुदान नपाएका परिवारलाई पनि घर बनाउने रकम दिनुपर्ने इन्द्रपुरकी सिवर्ती कुचवधिया बताउनुहुन्छ । इन्द्रपुरका ३० घरपरिवार कुचवधिया अहिले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान पाउनबाट वञ्चित छन् । इन्द्रपुर गाउँमा बस्दै आएका ४६ घरपरिवार कुचवधियामध्ये अहिलेसम्म १६ घरपरिवारले मात्रै सरकारी राहत अनुदान पाएका छन् । सरकारले दिएको आवास बजेट अभावका कारण समयमै सम्पन्न नहुँदा यस पटकको वर्षा पनि सङ्घर्षमै बिताउनु पर्ने उनीहरुलाई पिरलो छ । अनुदान पाएका परिवारले बनाएका जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गतका घर पनि रकम अभावले अधुरा छन् । कार्यक्रमले दिएको रकम अपुग भएपछि अधिकांश घर पूरै निर्माण हुन सकेका छैनन् । उनीहरू अपूर्ण घरमा जोखिम मोलेर बस्दै आएका छन् । सरकारले दिएको रकमले पर्खाल ठडिए पनि छानो हाल्ने जस्तापातालाई नपुगेको उनीहरू बताउँछन् । सरकारले गरीब जनतालाई सुरक्षित बसोवासका लागि निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण हुने घर आर्थिक अभावका कारण अधुरै रहेको फुला कुचवधियाले बताउनुभयो । घर बने पनि झ्याल, ढोकालगायत छानो छाउनसमेत रकम अभाव भएपछि चिन्ता थपिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “वर्षा आउन थालिसक्यो छानो लाउने पैसा छैन ।” सरकारले बाँकी रकम चाँडै उपलब्ध गरिदिए छानो समयमै हाल्ने उहाँको धोको छ । घर ठडिए पनि प्लाष्टरलगायत छाना छाउन नसक्दा समस्या भएको शान्ति कुचवधियाको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “भवन निर्माणका लागि सरकारले कति रकम दियो भन्नेसमेत हामीलाई थाहा छैन ।” कतिपय नागरिकले घर बनाए पनि आर्थिक अभावकै कारण झ्याल, ढोका लगाउन सकेका छैनन् । कतिपयको घरमा जमीन फर्स र पर्खाल प्लाष्टर गर्न बाँकी छ । कतिपयले घर बनाउन झण्डै ५० हजार व्यक्तिगत रुपैयाँ पनि खर्च गरिसकेका छन् । वर्षात्को समय नजिकिँदै गर्दा पनि आवश्यक बजेट उपलब्ध नहुँदा निर्माणाधीन भवन अलपत्र परेका हुन् । प्रति घर निर्माणका लागि रु दुई लाख १५ हजार बराबरको निर्माण सामग्री यो समुदायलाई उपलब्ध गराएको बताउँदै शहरी विकास डिभिजन कार्यालय बाँकेका इञ्जिनीयर हुमनाथ भुसालले भन्नुभयो, “चालू आर्थिक वर्षको सबै रकम खर्च भएपछि सरकारले जनता आवास कार्यक्रमलाई दिएको रकम अपुग भएको छ ।” सरकारले विपन्न तथा सीमान्तकृत जाति तथा समुदायलाई सुरक्षित बसोवासअन्तर्गत निर्माणको प्रक्रियामा रहेका आवास समयमै बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा लथालिङ्ग र अलपत्र अवस्थामा छन् । घर बनाउने रकम अपुग भएपछि यहाँका नागरिक शौचालय निर्माणको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । कार्यक्रममा आवास भवनसँगै शौचालय अनिवार्य भए पनि रकम अभावले बनाउन नसकेको कुचवधिया बताउँछन् । विपन्न, गरीब, अल्पसङ्ख्यक र दलित समुदायको घर निर्माणका लागि अनुदान दिँदै आएको छ । उक्त रकमले सम्बन्धित परिवारले दुई कोठा, एक भान्सा र बरण्डा भएको आवास भवन र शौचालय अनिवार्यरुपमा बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय रहने या नरहने अन्यौलताका कारण पनि केही ढिलाइ भएको शहरी विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।