काठमाडौं - स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि सिम कार्ड र रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्ने व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन् ।

वैशाख २ गते लाइसेन्स खारेज भएसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधीनमा आएपछि सिम कार्ड तथा रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्ने व्यवसायी चिन्तामा डुबेका हुन् ।

प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणबापतको २० अर्ब रुपैयाँ र तीन महिनाअघि नै नवीकरण शुल्क नबुझाएका कारण दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार दस्तुरको थप १५ प्रतिशतसहित २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपथ्र्यो । तर, टेलिकमले उक्त रकम बुझाउन नसकेसँगै स्वतः लाइसेन्स खारेज भएर टेलिकम प्राधिकरणको स्वामित्वमा पुगेको छ ।

टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि सिम तथा रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्दै आएका केही व्यवसायीहरूले भने आफूहरूसँग भएका सिम कार्ड तथा रिचार्ज कार्ड व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । तर, टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको अवस्थामा प्राधिकरणले व्यवसायीले दिएको निवेदनलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक हेरेको छैन ।

निवेदनमा देशभर १५ सय पसलहरूमा स्मार्ट टेलिकमका रिचार्ज तथा सिम कार्ड रहेको भनिएको छ । साथै, निवेदनमा बजारमा लगभग २५ करोड रुपैयाँ बराबरका रिचार्ज कार्ड र एक लाख ७० हजार वटा सिम कार्डहरू रहेको पनि भनिएको छ ।

व्यवसायीहरूले स्टक रहेका स्मार्टका सिम तथा रिचार्ज कार्डहरू व्यवस्थापन गरिदिन प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएका छन् । यद्यपि, स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएको अवस्थामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था अनुसार कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियामक प्राधिकरणको क्षेत्रधिकारभित्र पर्दछ । र, यदि टेलिकमको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गर्न सकिने समेत व्यवस्था रहेको छ ।

Categorized in बिजनेस