राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ

 १. विषयप्रवेश

पार्टी नीति तथा कार्यक्रम पार्टीले सार्वजनिकरूपमा घोषणा गरेका आफ्ना लक्ष्यहरूको योग हो, जसको आधारमा पार्टीको चरित्र निरुपण हुन्छ र जनता पार्टीमा गोलबन्द हुन्छ । यो पार्टीले सार्वजनिकरूपमा फहराइरहेको नीति र कार्यक्रमको वैचारिक ध्वजा हो । पार्टी नीति राजकीय तथा सार्वजनिक मामिलामा देशको वस्तुगत परिस्थितिअनुरूप विकसित सैद्धान्तिक निष्कर्ष हो भने कार्यक्रम त्यसको अभिव्यक्ति हो । पार्टी त्यहि नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा नै परिचालित हुने गर्दछ । पार्टीको कार्यक्रम आम र ठोस दुई प्रकृतिका हुन्छन् । आम कार्यक्रम पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्र हो, जुन पार्टी सत्तारुढ हुँदा त्यसको मार्गदर्शक बन्दछ भने पार्टी विपक्षमा हुँदा सङ्घर्षको माग र मुद्दा बन्दछ । पार्टीले क्रान्ति र परिवर्तनका प्रत्येक मोडहरू तथा निर्वाचनमा सहभागी भइरहँदा परिस्थितिसापेक्ष हुने गरी ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । अहिले हामी सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै शान्तिपूर्णरूपमा नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माणको दिशामा अघि बढिरहेका छौँ, जसलाई हामीले सङ्घीय समाजवादको रूपमा ब्याख्या गरेका छौँ । त्यसैले हाम्रो पार्टीको लक्ष्य सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्रको स्थापना हो । पार्टीका नीति तथा कार्यक्रमहरू त्यसैतर्फ उन्मुख हुनु पर्दछ । 

२. नेपाली समाज

२.१ समाजको चरित्र निरुपण गर्ने आधार 

समाज व्यक्तिहरूको पारस्परिक सम्बन्धको समष्टि हो । कुनै पनि समाज सामाजिक चेतनाका ती सबै रूपहरूको समुच्चय हो, जुन सामाजिक विविधता, सामाजिक सम्बन्धहरू, विभिन्न वर्ग तथा समुदायहरूबिचको आपसी एकता र सङ्घर्षको आधारमा उत्पन्न र विकसित भएको हुन्छ । नेपाली समाज पनि त्यसरी नै विकसित भएको छ । जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको दृष्टिले नेपाली समाज बहुलतायुक्त रहेको छ तर यहाँका विभिन्न जाति÷समुदायहरूको विकासको स्तर समान रहेको छैन । राज्यसत्तामा पहुँच भएका र नभएका समुदायहरूबिच विकासको स्तरमा धेरै भिन्नता रहेको छ । त्यसरी नै उत्पादनका साधनहरू आफ्नो स्वामित्वमा भएका र नभएकाहरूबिच पनि विकासको स्तरमा भिन्नता रहेको छ । सामान्यत कुनै पनि समाजमा त्यहाँ प्रचलित उत्पादन पद्धति, उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व र उत्पादन सम्बन्धले समाज विकासको स्तर निक्र्योल गर्दछ भने उत्पादक शक्ति र उत्पादनका साधनबिचको सम्बन्धले त्यहाँको समाजको गतिशीलता र मानव जीवनलाई प्रभावित गरेको हुन्छ । 

आजको विश्वमा सामन्तवाद समाप्तिको दिशामा छ भने पुँजीवाद हावि भइरहेको छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा उत्पादक शक्तिलाई उत्पादनका साधनहरूबाट अलग्याइएको हुन्छ, जसले समाजमा मेहनतकस जनता गरिवी र अभावमा बाँच्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । नेपालका श्रमजीवी वर्ग र अधिकांश उत्पीडित समुदायहरू उत्पादनका साधनहरूबाट वञ्चित छन् । यस्तो उत्पादन पद्धतिलाई बदलेर उत्पादक शक्तिकै हातमा उत्पादनका साधनहरू भयो भने त्यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्दछ र समाजको विकासमा टेवा पु¥याउँछ । समाजवादी अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा समाजको चरित्र निरूपण गर्ने आधारभूत तत्व उत्पादन पद्दति हो । नेपालमा सन् २००६ (२०६२÷६३) को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिपछि राज्यको उपरी ढाँचा पुँजीवादी बनेको छ, उत्पादन पद्दति पनि आधारभूतरूपमा पुँजीवादी नै छ । हिजो सामन्तीको स्वामित्वमा रहेको जमीन अहिले विस्तारै उद्योग, कलकारखाना, फर्म आादि चलाउने उद्देश्यले पुँजीपतिको हातमा केन्द्रित हुन पुगेको छ । त्यसैले यहाँको उत्पादन सम्बन्ध पनि मूलतः पुँजीवादी बनेको छ । तर ग्रामिण क्षेत्रमा पुरानो सामन्ती उत्पादन सम्बन्धका अवशेषहरू अहिले पनि कायमै छन्  ।  

 

२.२ फेरिंदै गएको नेपालको सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था 

समाजको चरित्रले क्रान्तिको चरित्र र परिवर्तनको बाटो निश्चित गर्दछ । नेपाली समाज अहिले पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ । सन् १९५१ (२००७) को परिवतइनपछि बिर्ता उन्मूलन, मोहियानी हक र भूमि सुधारका कार्यक्रमले सामन्तवादका रूपहरू फेरिंदै गए । राजतन्त्रको अन्त्यले देशको सामाजिक आर्थिक व्यवस्थामा रहेको पुँजीवादको प्रभावलाई फराकिलो बनायो । सिँगोे अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा पछिल्लो १० वर्षमा देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा २६.४ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको, १३.६ प्रतिशत सङ्गठित उद्योगहरूको र ६०.० प्रतिशत सेवा उद्योगहरूको योगदान रहेको थियो । अहिले सेवा क्षेत्र (ज्ञानमा आधारित उद्योगहरूसमेत) को योगदान बढेर ६२.४ प्रतिशत पुगेको छ भने औद्योगिक क्षेत्रको १२.९ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको घटेर २४.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै अहिले ज्ञानमा आधारित उद्योगहरू विकसित भएका छन् । अर्थतन्त्रमा यसको योगदानको प्रतिशत कति छ भन्ने तथ्याङ्क हालसम्म अलग उपलब्ध छैन । 

नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षत्रको योगदान उच्च रहेको छ । कूल कृषि योग्य भूमिको ५९ प्रतिशत भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । तर सिँचाइ सुविधा पुगेको जमीनमा पनि बा¥है महिना सिँचाइ सुविधा छैन । कृषि प्राथमिकताको क्षेत्र भए पनि यस क्षेत्रमा भएको लगानी प्रतिफलमुखी बन्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारी लगानीको अवस्था कमजोर छ । चालु आ.व. २०८१÷८२ मा स्थीर पुँजीको आकार कूल गार्हस्थ उत्पादनको २४.०७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यसमा ६०.८ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । विगत ५ वर्षमा सरकारको पुँजीगत बजेट करिब २१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । नेपालमा पुँजीगत खर्चभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेट खर्च हुन थालेको छ । आ व २०८०÷८१ मा पुँजीगत खर्च यथार्थमा जम्मा १ खरब ९२ अरब मात्र भयो भने ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीमा २ खरब ७२ अरब खर्च भयो । यो वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च ४ खरब ७ अरब अर्थात कूल बजेटको २०.८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको छ भने ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीकै लागि मात्र ३ खरब ५७ अरब अर्थात १९.१ प्रतिशत छुट्याइएको छ । छुट्याएको पुँजीगत खर्च पनि खर्च गर्न नसकेको विगतको अनुभव हेर्दा यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्चभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्थापनमा नै बजेट खर्च हुने निश्चित छ । 

नेपालमा राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न सकेको अवस्था छैन । सङ्घीय बजेटमा चालु खर्चभन्दा राजस्व बढी उठ्ने प्रक्षेपण गर्ने गरे पनि यथार्थमा त्यसो हुन सकेको छैन । आ.व. २०८०÷८१ मा सङ्घीय राजस्व करिव ९ खरब २९ अरब ४ करोड मात्र उठेको छ भने चालु खर्च ९ खरब २९ अरब १२ करोड छ । चालु आ.व. २०८१÷८२ मा रु १२ खरब ६७ अरब राजस्व उठ्ने संशोधित अनुमान गरेकोमा फागुनसम्ममा ६ खरब ३१ अरब मात्र राजस्व उठेको छ । यस्तो अवस्थामा आ.व. २०८२÷८३ मा राजस्व रु १३ खरब १५ अरब उठ्ने प्रक्षेपण गर्नु आत्मतुष्टिभन्दा केही होइन । नेपालमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको हिस्सा पनि कम नै छ । आ. व. २०८०÷८१ मा कूल कर राजस्व कूल गार्हस्थ उत्पादनको १६.५ प्रतिशत मात्र छ भने चालु आर्थिक वर्षमा केही बृद्धि भई १६.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कूल कर राजस्वमा लगभग ३० प्रतिशत योगदान रहेको मूल्य अभिवृद्धि करको लगभग ५५ देखि ६० प्रतिशत भन्सार बिन्दुबाट उठ्ने गरेको छ, जुन आयातमा आधारित छ भने उत्पादनमा आधारित आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि करबाट ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उठ्ने गरेको छ । आ.व. २०८०÷८१ मा यो अनुपात ५८ः ४२ रहेको छ । 

नेपालको व्यापार पनि असन्तुलित रहेको छ । वस्तु निर्यातले आयातको १३.७ प्रतिशत मात्र धान्न सकेको छ । आ.व. २०८०÷८१ मा १४ खरब ४३ अरब घाटा भएको छ, जसमध्ये करिव ६४.८ प्रतिशत घाटा भारतसँग मात्र छ भने चालु आ.व. २०८१÷८२ मा करिव १४ खरब ९५ अरब ब्यापार घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । हाम्रो देशको झन्डै ६३ प्रतिशत व्यापार भारतसँगै हुने गरेको छ । भारतबाट आ.व. २०८०÷८१ मा पेट्रोलियम पदार्थ मात्र २ खरब ९७ अरब बराबरको आयात भएको छ । सबैभन्दा बढी आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थले आयातको लगभग २२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न थालेको छ भने कृषि प्रधान देशमा कृषिजन्य पदार्थको आयातसमेत १४ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । त्यसरी नै फलाम, स्टील र सवारी साधन तथा पाटपुर्जा पनि उलेख्य मात्रामा आयात हुने गरेको छ । नेपालमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उपभोगको अंश ९३ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ भने कूल उपभोगको ८३ प्रतिशत आयात हुन्छ । देशको आफ्नै उत्पादनले १७ प्रतिशत उपभोगलाई मात्र धान्न सकेको छ । कूल आयातमध्ये ७० प्रतिशत भारत र १० प्रतिशत चीनबाट हुन्छ । बाँकी २० प्रतिशत आयात मात्र बाँकी विश्वसँग हुने गर्दछ । 

नेपालमाथि सार्वजनिक ऋणको भार वर्षेनी चुलिँदै गइरहेको छ । आ.व. २०८०÷८१ मा सार्वजनिक ऋृण २४ खरब ३४ अरब थियो भने चालु आ.व. २०८१÷८२ मा बढेर २६ खरब ७६ अरब पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आ.व.मा नेपालको प्रक्षेपित जनसङ्ख्या ३ करोड ०१ लाखको हिसावले हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति ऋणको भार रु ८८९०० रहेको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनताको सङख्या भने अहिले नेपालमा घट्दै गइरहेको छ । गत १५ वर्षमा गरिवीको रेखामुनी रहेका जनताको सङ्ख्या १० प्रतिशतले घटेको छ । यसको मुख्य कारण समावेशी राज्यसत्ताको निर्माण, गरिव लक्ष्यित कार्यक्रमहरू तथा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण हो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रति व्यक्ति प्रति दिन १.९ डलरभन्दा कम आय भएका व्यक्तिहरूलाई गरिबीको रेखामुनी रहेको मानिन्छ । त्यसअनुसार हाल नेपालमा २०.३ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी छन् । 

नेपालमा अहिले पनि ६० प्रतिशत जनताको औपचारिक पेसा कृषि हो । तर नेपालको कृषियोग्य जमीनहरूमा एग्रिकल्चर रोबोटिक्सहरू प्रयोग गरी कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न सकिएको छैन । कोविडले थलिएको पर्यटन उद्योगहरू भने फष्टाउन थालेका छन् । सन् २०२४ मा नेपालमा झन्डै ११ लाख ५० हजार पर्यटकहरू भित्रिएका छन् । यो आजसम्मको इतिहासमा सबैभन्दा बढी हो । श्रम शक्तिको हिसावले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा मात्र ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा अझै पनि ६० प्रतिशत श्रमशक्ति संलग्न हुनु देशको अर्थव्यवस्थाका लागि राम्रो सङ्केत होइन । श्रमशक्तिको हिसावले अहिले उद्योग धन्दामा ८ प्रतिशत र सेवा तथा अन्य क्षेत्रमा ३२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । नेपालमा अहिले आर्थिकरूपले सक्रिय श्रमशक्ति सहभागिताको दर ३८.५ प्रतिशत रहेको छ । यसले नेपालमा उत्पादनका कृयाकलापहरू कमजोर रहेको तथा श्रमशक्ति खेर गइरहेको देखाएको छ । 

यो वर्ष नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह झन्डै २७ प्रतिशत बढ्नु, सोधनान्तर स्थिति रु १ खरब ५० अरब रूपैंयाले सकारात्मक रहनु, विदेशी मुद्राको सञ्चिति झन्डै १५ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुले अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सुधार भएको देखिएको छ । विप्रेषण बढेकाले चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी विनीमयको सञ्चिति रु २४ खरब ९ अरब पुगेको छ भने सोधनान्तर वचत रु ३ खरब ३६ करोड रहेको छ । आ. व. २०८०÷८१ मा विप्रेषणले मात्र कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.३२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो भने आ. व. २०८१÷८२ मा विप्रेषणले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.८९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन– आईओएमका अनुसार नेपालका आधाभन्दा बढी घरपरिवारमा कम्तिमा १ जना वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न छन् वा विदेशबाट फर्किएका छन् । नेपालको श्रम वजारमा वार्षिकरूपमा प्रवेश गर्ने करिव ५ लाख श्रमशक्ति मध्ये दैनिक झन्डै १ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । नेपालभित्र सरकारी र गैर सरकारी दुबै गरी १ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको जीवनस्तर सर्भे २०७९÷८० का अनुसार विप्रेषणबाट जीवन निर्वाह हुने परिवारको सङ्ख्या ७६.८ प्रतिशत छ । यी तथ्याङ्कहरूले नेपालको सामाजिक–आर्थिक दूरावस्थालाई चित्रण गरेको छ । 

भूमिमा रहेको स्वामित्व र उत्पादन सम्बन्धको दृष्टिले हेर्दा राणा शासन र त्यसभन्दा अगाडि नेपालको सामन्तवाद मुलतः सामन्त र भूदासबिचको सम्बन्धको रूपमा थियो भने अहिले अधिया र कूत प्रथामा आधारित छ । यहाँको कृषि अर्थतन्त्र औद्योगीकरण नभए पनि श्रमको प्रकृति अत्यधिक हिस्सामा पुँजावादी ज्याला प्रणालीमा आधारित छ । नेपालका करिव ८७ प्रतिशत परिवारसँग जमीन रहेको छ । जमीनमाथिको स्वामित्वको हिसावले ३ हेक्टर (करिव ५९ रापनी) भन्दा बढी जमीन भएका नेपालका ४.४ प्रतिशत धनी व्यक्तिको हातमा कूल खेतीयोग्य जमीनको २२.२ प्रतिशत जमीन छ भने आधा हेक्टरभन्दा कम जमीन रहेका ५२.७ प्रतिशत किसानहरूको हातमा १८.५ प्रतिशत मात्र जमीन रहेको छ । यसले नेपालमा जमिन्दारी प्रथा कमजोर र धेरैजसो किसानहरू गरिव भएको देखाउँछ । नेपालमा अहिले साना किसानहरू विस्थापन तथा सीमान्तकृत किसान र मोहीहरू बेदखली हुँदै गइरहेको अवस्था छ । 

नेपालमा २००८ सालको पहिलो बजेटमा मालपोतबाट मात्रै देशको कुल राजस्वको ६२ प्रतिशतभन्दा बढि राजस्व उठेको देखिन्छ । तर अहिले मालपोतबाट हुने आम्दानी २ प्रतिशत पनि छैन । यहाँ पुँजीवादी सेवा उद्योगहरू उल्लेख्य मात्रामा विस्तार भएका छन् जसको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । सानो परिणामको पुँजीवादी सामाजिक, आर्थिक उत्पादन सम्बन्ध गाउँ गाउँमा समेत विस्तार हुँदै गएको छ । यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र पुँजीवादी दिशामा गइरहेको स्पष्ट हुन्छ । तर यहाँ औद्योगिक पुँजीको विकास हुन सकेको छैन । यहाँको पुँजीवाद राष्ट्रिय चरित्रको, औद्योगिक वा उद्यमशीलभन्दा पनि कमिशनमुखी, सट्टावाजी र अनुत्पादक प्रकृतिको छ । नेपालमा सत्ता, नीति निर्माण र व्यवसायिक शक्तिबिचको साँठगाँठबाट अनुदान, ठेक्का तथा कर–नीति निर्माणमार्फत केही सीमित व्यक्ति र समूहहरू लाभान्वित हुने व्यवस्था मौलाउँदै गएको छ । पहुँच र सम्बन्धको आधारमा राजनीतिज्ञ र व्यवसायीहरूबिचको मिलोमत्तो, नीतिगत भ्रष्टाचार, सत्ताको दुरूपयोग तथा विनाउद्यमशीलता सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सत्तानिकटका पहुँचवालाहरू, कमिशनखोर तथा एकाधिकार पुँजीपति वर्गले आर्थिक प्रणालीमा प्रभुत्व जमाइरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई वर्तमान वैश्विक अर्थशास्त्रीय भाषामा बिचौलिया पुँजीवाद ९ऋचयलथ ऋबउष्तबष्किm० भन्न थालिएको छ । यस्तो प्रकृतिको संरचनात्मक विकृति भएको पुँजीवाद देशको समावेशी विकास, समतामूलक समृद्धि र समाजवादी मुलुक निर्माणका लागि बाधक बन्दै गएको छ ।

 

आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा रु. ८ खर्ब १५ अर्ब रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्ष रु. ६१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ । प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलर ४ सय ९१  बाट बढेर १  हजार ५ सय १७ पुगेको छ । विद्युत उत्पादन ७ सय मेगावाटबाट ३ हजार ६ सय २ मेगावाट पुगेको छ । यसबिच नेपालकोे जनसङ्ख्यामा विद्युत सेवाको पहुँच ५६.१ प्रतिशतबाट बढेर ९९ प्रतिशत पुगेको छ भने आधारभूत खानेपानीको पहुँच ४५ बाट बढेर ९७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ । २०६५ सालमा कालोपत्रे सडक ५ हजार ४ सय किलोमिटर रहेकोमा हाल १९ हजार १ सय ६३ किलोमिटर रहेको छ । ६१ जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएकोमा हाल मुलुकका सबै जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । मुलुकमा सबै स्तरका गरी १ लाख ५ हजार किलोमिटर सडक रहेको छ । २०६५ सालमा वाणिज्य बैंकका ५९१ शाखा रहेकोमा हाल ५०८१ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । अन्य वित्तीय संस्थाहरूसमेत जोड्दा ११५४३ पुगेको छ ।

२०६५ सालमा निरपेक्ष गरिबी ३ं०.८ प्रतिशत रहेकोमा हाल घटेर २०.३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी मानव विकास सूचकाङ्क ०.५०५ बाट बढेर ०.६२२ कायम भएको छ । नेपालीको औसत आयु ६०.७ वर्षबाट बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ । साक्षरता दर ५८  प्रतिशतबाट बढेर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ । २०६४ सालमा शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ४८ रहेकोमा हाल २८ मा झरेको छ ।  त्यसैगरी पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर प्रतिहजार ६१ बाट ३३ मा र मातृ मृत्युदर प्रतिलाख २८१ बाट १५१ मा झरेको छ ।  सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात मुलुकमा स्रोत र साधनको असमान वितरण पनि क्रमशः घट्दै गएको छ । स्रोत र साधनको असमान वितरणको मापकको रूपमा गरिने जीवनस्तर सर्वेक्षण जिनी सूचकाङ्क अनुसार नेपालको जिनी सूचकाङ्क २०६०÷६१ म ०.४१ रहेकोमा हाल ०३.० कायम भएको छ ।  

मुलुकमा २०६२÷६३ सालको जनक्रान्तिपश्चात सङ्घीयता, समानुपातिकता र समावेशिताको नीति अवलम्बन भएपश्चात उत्पीडित समुदायहरूको पनि राज्यमा पहुँच बढ्दै गएको छ । नेपालमा सङ्घवादको सिद्धान्तलाई सहीरूपमा प्रयोग गरिएको भए यस क्षेत्रमा पनि आधारभूतरूपले नै प्रगति हुन सक्थ्यो । तर त्यसो हुन नसक्दा पनि केही उपलब्धिहरू भने हासिल भएका छन् । नेपालमा समावेशिताको एक झलक यस टेबलमा देखाइएको छः

 

 

आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा रु. ८ खर्ब १५ अर्ब रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्ष रु. ६१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ । प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलर ४ सय ९१  बाट बढेर १  हजार ५ सय १७ पुगेको छ । विद्युत उत्पादन ७ सय मेगावाटबाट ३ हजार ६ सय २ मेगावाट पुगेको छ । यसबिच नेपालकोे जनसङ्ख्यामा विद्युत सेवाको पहुँच ५६.१ प्रतिशतबाट बढेर ९९ प्रतिशत पुगेको छ भने आधारभूत खानेपानीको पहुँच ४५ बाट बढेर ९७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ । २०६५ सालमा कालोपत्रे सडक ५ हजार ४ सय किलोमिटर रहेकोमा हाल १९ हजार १ सय ६३ किलोमिटर रहेको छ । ६१ जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएकोमा हाल मुलुकका सबै जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । मुलुकमा सबै स्तरका गरी १ लाख ५ हजार किलोमिटर सडक रहेको छ । २०६५ सालमा वाणिज्य बैंकका ५९१ शाखा रहेकोमा हाल ५०८१ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । अन्य वित्तीय संस्थाहरूसमेत जोड्दा ११५४३ पुगेको छ ।

२०६५ सालमा निरपेक्ष गरिबी ३ं०.८ प्रतिशत रहेकोमा हाल घटेर २०.३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी मानव विकास सूचकाङ्क ०.५०५ बाट बढेर ०.६२२ कायम भएको छ । नेपालीको औसत आयु ६०.७ वर्षबाट बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ । साक्षरता दर ५८  प्रतिशतबाट बढेर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ । २०६४ सालमा शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ४८ रहेकोमा हाल २८ मा झरेको छ ।  त्यसैगरी पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर प्रतिहजार ६१ बाट ३३ मा र मातृ मृत्युदर प्रतिलाख २८१ बाट १५१ मा झरेको छ ।  सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात मुलुकमा स्रोत र साधनको असमान वितरण पनि क्रमशः घट्दै गएको छ । स्रोत र साधनको असमान वितरणको मापकको रूपमा गरिने जीवनस्तर सर्वेक्षण जिनी सूचकाङ्क अनुसार नेपालको जिनी सूचकाङ्क २०६०÷६१ म ०.४१ रहेकोमा हाल ०३.० कायम भएको छ ।  

मुलुकमा २०६२÷६३ सालको जनक्रान्तिपश्चात सङ्घीयता, समानुपातिकता र समावेशिताको नीति अवलम्बन भएपश्चात उत्पीडित समुदायहरूको पनि राज्यमा पहुँच बढ्दै गएको छ । नेपालमा सङ्घवादको सिद्धान्तलाई सहीरूपमा प्रयोग गरिएको भए यस क्षेत्रमा पनि आधारभूतरूपले नै प्रगति हुन सक्थ्यो । तर त्यसो हुन नसक्दा पनि केही उपलब्धिहरू भने हासिल भएका छन् । नेपालमा समावेशिताको एक झलक यस टेबलमा देखाइएको छः

 

सङ्घीय व्यवस्थाको स्थापनापश्चात राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा महिलालगायत सीमान्तकृत समुदायको सहभागितामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । सङ्घीय व्यवस्था स्थापना हुनुपूर्व २०५६ सालमा भएको पछिल्लो आम निर्वाचनमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा महिला प्रतिनिधित्व ५.० प्रतिशत मात्र थियो भने २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३.१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसरी नै २०५४ सालमा भएको निर्वाचनबाट स्थानीय निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ११.८ प्रतिशत मात्र रहेकोमा स्थानीय तहको पछिल्लो निर्वाचनमा ४१.२ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसरी नै निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता १२ प्रतिशत रहेकोमा हाल २९.२ प्रतिशत पुगेको छ । लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क ०.५३२ बाट सुधार भई ०.४५२ पुगेको छ । घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व २३.९ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारी सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भएपश्चात यस अवधिमा कूल निजामती कर्मचारी सङ्ख्या ८५८१२ जनामा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, शिल्पी÷दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएका क्षेत्रका गरी २५०९२ व्यक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गरेका छन् । समानुपातिक समावेशीकरणको दृष्टिले यो व्यवस्था निश्चितरूपमा पनि अपुग रहेको छ, तर यसबाट नेपालका उत्पीडित समुदायहरू पनि सरकारी सेवामा पुगेका तथ्यलाई सकारात्मकरूपमा हेर्न जरुरी छ । नेपालमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरणको व्यवस्था भएको भए यसमा थप सुधार हुन्थ्यो । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भए पनि विश्वको नयाँ लोकतान्त्रिक मुलुकहरूका तुलनामा हाम्रो विकासको गति तीव्र हुन सकेन । गुणस्तरीय पूर्वाधारको कमी, दक्ष जनशक्तिको न्यूनता तथा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेका कारण आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक छैन । अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक र निजी लगानी खुम्चिएको, सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन बढ्दै गएको, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएको कारण अर्थतन्त्रमा चुनौति रहिरहेकै छ । विश्वमा सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्ति, कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोग र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्र पनि तद्नुरूप रूपान्तरणको आवश्यकता छ ।

विश्व मानचित्रमा नेपाल अहिले पनि अल्पविकसित देशहरूको समूहमा रहेको छ । विश्वको प्रति व्यक्ति आय अहिले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करिव १२००० डलर पुुगेको छ, तर नेपालको भने १५१७ डलर मात्र रहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिवद्धताअनुरूप नेपालले सन् २०३० भित्र प्रतिव्यक्ति आय २५०० डलर पु¥याउन कठीन छ । त्यसरी नै गरिवीको रेखामुनी रहेको जनता २०.३ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई ८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पनि पूूरा हुन गा¥हो छ । त्यसरी नै कूल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको हिस्सा हाल करिव २२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार यसलाई ३० प्रतिशशत पु¥याउन पनि कठिन छ । तर विद्युत, खानेपानी आदिमा जनताको पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको मापदण्ड, सामाजिक सुरक्षा, लैङ्गिक असमानताका सूचक सुधार गर्ने जस्ता विषयहरूमा भने समय अगाडि नै दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुने लक्षण देखापरेको छ । नेपालले लिएको लक्ष्यअनुसार सन् २०२२ भित्र अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुनुपर्नेमा चार वर्ष ढीला भई सन् २०२६ मा मात्र स्तरोन्नती हुने भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा यथास्थितिमा सन् २०३० भित्र मध्यम आय भएको विकासशील मुलुकको स्तरमा पुग्ने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले नेपालले पनि विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न र देशलाई उच्च आय भएको विकसित मुलुकको दाँजोमा पु¥याउन कौशलयुक्त ज्ञान, सीप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता बढाउन आवश्यक छ ।

 

२.४ सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्त्ति, कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोग र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र

अहिलेको विश्व नयाँ औद्योगिक क्रान्ति (Ir-4) को युगमा प्रवेश गरेको छ । चौथो औद्योगिक क्रान्ति भन्नाले उत्पादन प्रविधिहरू र प्रक्रियामा स्वचालन र डेटा आदानप्रदानतर्फको प्रवृत्तिलाई जनाउँछ, जसमा साइबर–भौतिक प्रणालीहरू (Cyber-Physical Systems – CPS),  इन्टरनेट अफ थिङ्स (IoT), क्लाउड कम्प्युटिङ, सङ्ज्ञानात्मक कम्प्युटिङ (Cognitive Computing) र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) समावेश छन् । चौथो औद्योगिक क्रान्तिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सूचनाको असीमित भण्डारण (Big Data) जस्ता डिजिटल प्रविधिहरूलाई उत्पादन र औद्योगिक प्रक्रियाहरूमा व्यापकरूपमा प्रयोग गरेको छ । यो क्रान्तिले उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनको तरिकामा आमूल परिवर्तन गरिरहेको छ, जसले गर्दा नयाँ स्तरको सम्बन्धन (Connectivity),  स्वचालन र डेटामा आधारित सूचनात्मक निर्णयहरू (Data-driven Insights) सम्भव बनाएको छ ।

आजकोे विश्वमा कृत्रिम बुद्धिमताको विकासले मानिसको मस्तिस्कले गर्ने काम रोबोटले गर्न थालेको छ । चाय्ट जिपिटी, रोबोटिक्स, थ्रीडी प्रिन्टिङलगायतका प्रविधिको विकासले मानिसले गर्ने शारीरिक श्रम मात्र होइन मानसिक श्रमको समयलाई समेत गुणात्मकरूपले घटाइ दिएको छ । मेसिनले मेसिनको सञ्चालनदेखि भौतिक, रासायनिक र गणितका अनगिन्ती समस्याहरूको समाधानमा समेत रोबोटले काम गर्न थालेका छन् । कृषिको यान्त्रिकिकरण, औद्योगिकरण र उत्पादनको वृद्धिमा एग्रिकल्चर रोबोटिक्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ भने कृषि ड्रोनहरूले उत्पादन र परीक्षणमा प्रभाव पारिरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा एआई च्याटबोटले प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिङको माध्यमबाट मान्छेले जस्तै कुारा गर्न सक्ने र स्वास्थ्य सुरक्षाका विविधि क्षेत्रमा द भिन्सी सर्जिकल सिस्टम, टेलिप्रिजेन्स रोबोट, डिपमाइन्ड हेल्थ जस्ता प्रविधिलगायतको अनुसन्धान र विकासले नयाँ फड्को मारेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा समेत नयाँ प्रविधिको विकासले निकै सहज, सरल, सुरक्षित, छिटो र छरितो बनाइदिएको छ । यी नवअन्वेषित प्रविधिका कारण श्रमको स्वरूप, श्रम सम्बन्ध र शोषणका स्वरूपमा अकल्पनीय परिवर्तन ल्याएको छ । अब त्यसको सामना पनि त्यहि ढङ्गले गर्न सक्नु पर्दछ ।

सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका ज्ञान उद्योगहरूको विकासले ‘विश्व नै खल्तीमा’ (World in Pocket) भन्ने अवधारणा साकार भएका छन् । विज्ञान प्रविधिका लाभहरूबाट विश्वको ठूलो जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन् । केही मात्रामा नेपाल पनि लाभान्वित भएको छ । तर यसले विश्वमा धनी र गरिबबिचको खाडल फराकिलो पार्दै लगेको छ । अमेजन, माइक्रोसफ्ट, मेटा, गुगल, ट्विटर, यूट्यूव, टिकटक आदि ज्ञान उद्योगका मालिकहरू विश्वकै धनाद्य बन्न पुगेका छन् । सूचना प्रविधिका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमार्फत पुँजीको सङ्केन्द्रणको प्रयत्न जारी छ । यसले एकातिर सम्पत्तिको असमान वितरणलाई बढावा दिएको छ भने अर्कातिर विश्वव्यापीरूपमा विद्यमान गरिबी तथा बेरोजगारी बढाएको छ । विश्व पुँजीवाद विगतमा भूमि, उद्योग र वित्तीय पुँजीमाथि एकाधिकार जमाउँदै अघि बढेकोे थियो भने अहिले सूचना र ज्ञानमाथिको वर्चस्व स्थापित गर्न केन्द्रित भएको छ ।  

पुँजीवादी देशका सीमित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हातमा ठूलो मात्रामा सूचना र तथ्याङ्कहरू भण्डारण हुनुले विभिन्न देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पर्ने विश्लेषण गर्न थालेका छन् । पुँजीवाद र समाजवादबिच पनि प्रविधिको प्रयोगमा होडबाजी चल्न थालेको छ भने पुँजीवादी मुलुकहरूकै बिच पनि सङ्घर्ष देखा परेका छन् । सूचनाको असीमित भण्डारणको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक भनिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्वाचनमा समेत प्रभाव पारेको कुरा स्वयं अमेरिकाले रुसमाथि आरोप लगायो भने भारत पाकिस्तान युद्धको बेला चीनिया फाइटर प्लेनमा जडीत एआई प्रविधिले पनि विश्वमा ठूलो चर्चा पायो । त्यसरी नै व्यक्तिको निजी विवरण र सूचनालाई पनि ब्लाय्कमेलिङ गर्ने स्थिति पनि कतिपय अवस्थामा देखा परेको छ । यसले समाजमा नयाँ चुनौती र जोखिम बढेर गएको छ । अब नेपाल पनि सूचना प्रविधि र ज्ञान उद्योगको युगमा प्रवेश गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको असाधारण क्रान्त्तिले विश्वमा ‘जेन जि’ भन्ने गरेको नयाँपुस्ता अनुकूलको ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको छ । अब नेपालमा पनि कृषि, उद्योग र सेवालगायतका अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा ज्ञानमा आधारित उद्यमशीलता विकासको आवश्यकता टड्कारो बनेको छ । यसको प्रयोग विना अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको योगदान कमजोर बन्ने छ । नेपालले विगतमा कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलाई नेपाली अर्थतन्त्रको प्राथमिकताको तीन क्षेत्रको रूपमा राख्दै आएको थियो । अब अर्थतन्त्रको चौंथो प्राथमिकताको क्षेत्र सूचना प्रविधिलाई बनाउनु पर्दछ । एकीकृत विकास अध्ययन संस्था (Institute for Integrated Development Studies) का अनुसार आ.व.२०७९÷८० मा करिव ६७ अरब रकम यस क्षेत्रबाट नेपालमा विप्रेषण आय भित्रिएको थियो । हाल यो झन्डैै १ खरब पुगेको अनुमान छ । त्यसैले कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण, आन्तरिक उत्पादनमा आधारित उपभोगमा जोड, पूर्वाधारजन्य क्षेत्रको व्यापक विस्तार, यस क्षेत्रका मुलुुकहरूको उत्पादन लागत र मूल्य सृङ्खलासँग जोडिएका तुलनात्मक लाभका उद्योग र कलकारखानाहरू खासगरी जलविद्युत, पर्यटन जस्ता उद्योगहरूको विकासमा पछिल्लो ज्ञान, सीप र नवप्रवर्तनीय उद्यमशीलता बढाउन आवश्यक छ । 

सूचना प्रविधि विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता ऊर्जाको पर्याप्तता हो । नेपालमा केही वर्ष अगाडिसम्म देशमा १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङ्को सामना गर्नु परिरहेको थियो भने जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर नै थियो । आज लगभग सिङ्गो देशमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । जलस्रोतको भण्डार रहेको देशमा विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देशले निर्यात गर्ने सामथ्र्य हासिल गरेको छ । गत वर्ष आगामी दश वर्षमा भारतलाई दशहजार मेगावाट विजुली निर्यातको सम्झौता भएको छ भने चीन र बङ्गलादेशमा पनि विद्युत व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइनलगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको पहल भइरहेको छ । गत वर्ष झन्डै ७०० मेगावाट विद्युत निर्यात गरी रु १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिेएको छ । हाल नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३६०२ मेगावाट पुगेको छ जसमध्ये ५४२ मेगावाट त यही वर्षमा थप भएको छ । सन् २०३५ भित्र नेपालले २८ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि नेपाललाई कम्तिमा २० हजार मेगावाट क्षमताको अत्याधुनिक स्मार्ट ट्रान्समिसन लाइनको आवश्यकता छ । एआई जडित यस्तो पूर्वाधारले देशमा उद्योग र चुलोदेखि विद्युतीय यातायातको विस्तारलाई द्रुत गति दिने छ । यसले विजुलीमा आत्मनिर्भरताको नयाँ युगमा प्रवेश गराउने मात्र होइन ऊर्जा निर्यात गरी नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबल र दिगो पनि बनाउने छ । 

अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै उच्च छ । यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचकहरू अझै सुध्रिएका छैनन् । अर्थतन्त्र माथिको सङ्कटको अवस्था कायमै छ । कृषि क्षेत्रको योगदान घटेको छ । श्रम पलायन र श्रमिक अभावले जमीन बाँझो हुन थालेको छ । वस्तु आयातलाई नियन्त्रण गर्दा भन्सार आय घटेको छ । मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फिति बढिरहेको छ । व्यापार घाटा चुलिंदै छ । गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यवस्था हुन सकेको छैन । पर्यावरणीय समस्या बढ्दो छ । पुँजी निर्माणमा आएको सङ्कुचनले उद्योग व्यवसाय समस्याग्रस्त छ । विकासका लागि आवश्यक पूर्र्वाधारहरू अझै विकास हुन सकेका छैनन् । देशमा अहिलेसम्म एउटा पनि हाइटेक सिटी बनेको छैन भने विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू निर्माणको लक्ष्य पनि अधुरो छ । लघुवित्त र सहकारीहरू सङ्कटग्रस्त छन् । शेयर बजार चलायमान बनाउन सकिएको छैन । देशभित्र लगानी गर्ने विश्वासिलो वातावरण बनेको छैन । यी कुराहरू सुधार्नका लागि नै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकतालाई प्रयोग गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा विगत १० वर्षमा देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । नेपालमा सेवा क्षेत्रको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, जलस्रोत, पर्यटन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार आदि क्षेत्रमा उद्यमशीलता उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । बझाङको साइपाल गाउँपालिकाबाहेक ७५२ पालिकामा बैंक पुगिसकेको छ । नेपाल अहिले सेवा क्षेत्रबाटै विश्वसँग जोडिएको छ । यसले नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट वित्त क्षेत्रमा पुँजी पलायन भएको स्थिति उजागर गरेको छ । हाम्रा विशाल दुई छिमेकी मुलुकहरूले इन्डस्ट्री–४.० को अवधारणाअनुरूप उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा डिजिटल इन्टिग्रेसनको माध्यमबाट धेरै परिणाममा उत्पादन (Smart Manufacturing) गर्छन् । त्यसको कारण वस्तुको लागत कम हुन जान्छ । तर नेपालले त्यसरी उत्पादन गर्ने अवस्था विद्यमान छैन । ठूला उद्योगहरूमा उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने अवस्था छैन । हामीले वस्तु उत्पादनमा घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपालमा निर्वाहमुखी साना र मझौला उद्योगहरूको भने सम्भावना छ । नेपाल सरकारले रु १००÷= मा नै कम्पनी खोल्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर उद्योग मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त नव प्रवर्तनात्मक (Start-up) उद्योगहरू चल्न सकेको छैन । २०५० सालदेखि नेपालमा एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र बनेको छैन । यसको परिणाम देशभित्र जुन मात्रामा रोजगारी सृजना हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । देशभित्र आवश्यक मात्रामा रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन नसकेकाले दक्ष युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्था बनेको छ । अहिले नेपालका विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा समेत पर्याप्त विद्यार्थीहरू छैनन् । त्यसैले नेपालको आजको अवस्था अत्यन्त गम्भीर र चुनौतीपूर्ण रहेको छ । 

आजको विश्व एक आपसमा अन्तरनिर्भर (Inter–dependent) विश्व हो । भूमण्डलीकरणको प्रभाव सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ । यस्तो विश्व व्यवस्थामा हामीले सबै किसिमका उद्योग धन्दाहरू नभई तुलनात्मक लाभका उद्योगहरू स्थापना गरी देशभित्र र बाहिरका बजारहरूमा पहुँच राख्न सक्नु पर्दछ । नेपालमा त्यस्ता तुलनात्मक लाभका उद्योगहरू भनेको आफ्नै जल, जमीन, जङ्गल र जडीबुटीमा आधारित उद्योगहरू नै हुन् । त्यसको अलावा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सुक्ष्म ढङ्गले काम गर्ने तथा विश्व वजारमा आवश्यक विभिन्न क्षेत्रका सफ्टवेयरहरू निर्माण गरी निर्यात गर्ने वातावरण सृजना गर्नु पर्दछ । लगानीको उत्पादकत्व वृद्धि हुनसक्ने कृषिजन्य उद्योग, जलस्रोत र पर्यटनको विकास, पूर्वाधारमा लगानी तथा ग्रामीण उद्यमशीलता र बजारको प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । त्यसका लागि सरकारले आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिलाई समन्वयात्मकरूपमा अगाडि बढाउनुका साथै देशको बजेट प्रणालीलाई पनि पुनर्संरचना गर्नु पर्दछ । 

 

२.५  नेपाली समाजमा विद्यमान अन्तर्विरोधहरू

सन् २००६ को जनक्रान्ति पश्चात नेपाली समाज पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको छ । सामन्ती राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना हुनु युगान्तकारी महत्त्वको घट्ना हो । राजतन्त्रको उन्मूलनले सामन्तवादको राजनीतिक नेतृत्व अन्त्य भएको छ, र पुँजीवाद विकासमान छ । तर यहाँको पुँजीवादमा राष्ट्रिय पुँजीको अंश न्युन छ । यहाँको पुँजीवाद राष्ट्रिय चरित्रको उद्यमशील पुँजीवाद नभई राजनीतिक नेतृत्व र व्यवसायीहरूबिचको मिलोमतोमा रातारात उदय भएका सत्तानिकटका आसेपासेहरू, कमिशनखोर तथा एकाधिकार पुँजीपति वर्गसँग सम्बन्धित छ । तिनीहरूसँग श्रमजीवी वर्गको अन्तर्विरोध अहिलेको वर्गीय अन्तर्विरोध हो । अहिले पनि नेपालमा हिन्दू राजतन्त्र र  केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यका पक्षधर शक्तिहरू सल्बलाइरहेका छन् । तर तिनीहरूको सामाजिक आर्थिक आधारहरू कमजोर भइसकेको छ । सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थाको स्थापनाका लागि ती सामन्ती पुनर्उत्थानवादी शक्तिहरूसँग होशियार रहनु पर्छ भने पुंजीवादी यथास्थितिवादी शक्तिहरूलाई पराजित गर्न सक्नु पर्दछ । 

नेपालको पुँजीवादी क्रान्ति श्रमजीवी वर्गको समेत संलग्नतामा भएको भएता पनि श्रमजीवी वर्ग पुँजीवादीहरूको शोषणबाट मुक्त भएको छैन । पुँजीवादी क्रान्तिको उपजको रूपमा सबै क्षेत्रमा सबै नागरिकहरूको समानता, बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यताअनुरूप सङ्घीय शासन, सहि अर्थमा धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी, भाषिक समानता, सामाजिक विभेदबाट मुक्ति हासिल भइसकेको छैन । त्यसरी नै उत्पीडित राष्ट्रियताहरू पनि आन्तरिक औपनिवेशीकरणबाट मुक्त भइसकेका छैनन् । तिनीहरूको स्वशासन र स्वायत्तताको आकाङ्क्षा पूरा भएको छैन । शिल्पी समुदायमाथिको अमानवीय व्यवहार तथा विभेद पनि कायमै छ । समग्रमा भन्दा सामन्ती वर्णव्यवस्थाले सृजना गरेको उच्च जातीय अहङ्कारवाद र जातप्रथाका कारण नेपाली समाजमा विद्यमान जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति सम्बन्धी विभेद अन्त्य भएको छैन । त्यसैले नेपालमा पुँजीवादी राजनीतिक क्रान्तिले पूर्णता प्राप्त गरेको छैन ।

नेपालमा सन् १७६८ मा गरिएको सामन्ती राज्य विस्तारभन्दा अगाडि इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरूमा लिम्वुवान, किरात, नेपाः, मगरात, खसान जस्ता राज्यहरू राष्ट्रिय राज्यको रूपमा विकसित हुने क्रममा थिए । त्यसरी नै तराइ मधेस र थरुहटमा विभिन्न महाजनपद राज्यहरू र देशका विभिन्न भागहरूमा आदिवासी जनजातिका ग्रामिण गणतन्त्रहरू थिए । तर तिनीहरूको पहिचानलाई समाप्त गरी जर्बजस्ति विलयीकरणको एकल राष्ट्रिय राज्यको नीति अगाडि सारियो । नेपाललाई आर्जेको मुलुकको रूपमा व्याख्या गरियो । त्यसले नेपाललाई भौगोलिकरूपमा एकीकृत गरे पनि भावनात्मकरूपले एकीकृत गर्न सकेन । पटक पटक भएको जनक्रान्ति र परिवर्तनले पनि नेपालको राज्यसत्ताको एकल जातीय चरित्रमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छैन । राज्यसत्तामा अहिले पनि नश्लवाद र वर्णवाद हाबी रहेको छ । त्यसैले नेपालको राजनीतिक क्रान्ति अझै जारी छ । सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण काम पनि बाँकी नै छ । त्यसैले नेपाललाई अब राज्यभित्रको राज्यको मान्यताअनुरूप नयाँ आधारमा बहुराष्ट्रिय सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरित गर्नु पर्दछ । त्यसले मात्र नेपालभित्र रहेका राष्ट्रिय÷जातीय अन्तर्विरोधहरू हल गर्न सकिन्छ । 

अहिले नेपालमा वर्गीय र राट्रिय÷जातीय अन्तर्विरोध मात्र नभई वाह्य अन्तर्विरोध पनि रहेको छ । नेपालको भू राजनीतिक अवस्थालाई सौदावाजीको विषय वनाएर ब्रिटिश भारतकै पालादेखि नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूले असमान सन्धीहरू लादेका थिए । अहिले पनि शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत दवाव दिने र हस्तक्षेप गर्ने काम गर्दै आएका छन् । यसको मुख्य दोषी आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने नेपालका दलाल शासकहरू नै हुन् । यी बाहेक भौगोलिक असमानताका कारण सृजित क्षेत्रीय अन्तर्विरोध तथा पितृसत्तात्मक शासनका कारण सृजित लैङ्गिक अन्तर्विरोधहरू पनि छन् । हामीले समाजवाद स्थापनाका लागि यी सबै अन्तर्विरोधहरूलाई एक साथ हल गर्ने नीति लिनु पर्दछ । अहिले यी सबै अन्तर्विरोधहरूको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति वर्तमान राज्यसत्ता र नेपाली जनताको अन्तर्विरोधको रूपमा भएको छ । त्यसैले अहिले नेपालका श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको प्रधान अन्तर्विरोध सामन्ती पुनर्उत्थानवादी, कमिशनखोर तथा एकाधिकार पुँजीपति वर्गको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने एकल जातीय अधिपत्य रहेको राज्यसत्तासँग रहेको छ । 

 

२.६ श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको एकता अपरिहार्य

श्रमजीवी वर्ग नेपालको विकसित उत्पादक शक्ति र समाजवाद निर्माणको नेतृत्वदायी शक्ति हो । तर हाम्रो जस्तो बहुराष्ट्रिय मुलुकमा राज्यसत्तामा सबै समुदायको सहभागिता नभएसम्म श्रमजीवी वर्ग एक्लैले यो अभिभारा पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले नेपालका श्रमजीवी वर्गले उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिको सिद्धान्तलाई पनि आत्मसात गर्नु पर्दछ । त्यसैका लागि हामीले समाजवादलाई सङ्घीय शासन प्रणालीसँग जोडेका छौँ । नेपालको श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको एकतावद्ध पहलले मात्रै नेपालमा समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । नेपाली श्रमजीवी वर्ग तीन प्रकारको छ । एउटा शारीरिक श्रम गर्ने शक्ति, जसले आफ्नो श्रमशक्तिको प्रयोग ज्यालाबापत पुँजीपतिका निम्ति अतिरिक्त मूल्य उत्पादन गर्छ । दोस्रो, बौद्धिक श्रम गर्ने शक्ति, जसले आफ्नो वौद्धिक क्षमता विभिन्न संस्थाहरूलाई विक्रि गर्छ र संस्थाका निम्ति अतिरिक्त मूल्य उत्पादन गर्छ । तेस्रो, त्यस्तो श्रमशक्ति, जुन स्वतन्त्र किसान, स्वतन्त्र कारिगर, लघु उद्यमी तथा व्यवसायीहरू हुन् जसले आफ्नो कारोबार आफै सञ्चालन गरेका हुन्छन् । यिनीहरू मुलतः औद्योगिक, सेवा र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत छन् । जनता समाजवादी पार्टी सबैखाले श्रमजीवीहरू र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो । श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूबिचको एकताले नै नेपालमा विद्यमान वर्गीय तथा राष्ट्रिय÷जातीय अन्तर्विरोधको समाधान सम्भव हुन्छ ।

 

३. उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिका लागि सङ्घीय राज्य  

सङ्घीय राज्य भनेको राज्यहरूको सङ्घ हो । नेपालमा सङ्घीय राज्यको आवश्यकतालाई विभिन्न कोणबाट हेर्ने र बुझ्ने गरिएको छ  । कसैले सङ्घीयता विकासका लागि आवश्यक भन्ने गरेका छन् भने कसैले प्रशासनिक सुगमताका लागि र कसैले जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नका लागि । सङ्घीयता अवश्य पनि ती सबै कामका लागि पनि हो, तर मुख्यरूपमा नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय मुलुकमा सङ्घीयता उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिका लागि हो । बहुराष्ट्रिय मुलुकमा सङ्घीय राज्यको मान्यताले सबै जाति वा समुदायहरूको सहअस्तित्व र साझा शासनमा जोड दिन्छ । सङ्घीय राज्यमा दुई अलग तर स्वायत्त तहमा राजकीय सत्ता र शासनाधिकारको वाँडफाँट हुन्छ । केन्द्रमा साझा राज्य, प्रदेशहरूमा स्वायत्त राज्य हुन्छ । एउटालाई सङ्घ वा केन्द्र भनिन्छ भने अर्कोलाई राज्य, प्रदेश, प्रान्त, क्षेत्र वा यस्तै अन्य नाम दिइएको हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा एउटै भूगोलभित्र दुईवटा सरकारको अस्तित्व हुन्छ । केन्द्रमा एउटा सरकार र प्रदेशमा अर्को सरकार । सङ्घीय सरकार साझा शासनको यन्त्र हो भने प्रदेश सरकार स्वशासनको अभिव्यक्ति हो । दुबैमा संविधानप्रदत्त राजकीय सत्ता र शासनाधिकार हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भने सङ्घीय राज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एक देशको रूपमा परिचित हुन्छ । 

कतिपय वहुसाँस्कृतिक मुलुकहरूमा त्रिसङ्घीयताको मान्यताअनुरूप स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रलगायतका संरचनाहरू निर्माण गरी त्यहाँ पनि राजकीय सत्ता र शासनाधिकार दिइएको हुन्छ । तिनीहरूलाई राज्यको विशेष संरचनाको रूपमा संवैधानिक मान्यता दिइएको हुन्छ । स्वायत्त प्रदेश सङ्घीय व्यवस्थाको मूल संरचना हो भने अरु विशेष संरचनाहरू हुन् । स्वायत्त प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरू सबै स्वशासनका रूपहरू हुन् । सङ्घीयतामा स्थानीय निकायलाई भने प्रदेश मातहतको विकास निर्माणको एकाइ बनाइएको हुन्छ । यसरी सङ्घीयतामा प्रदेशहरू एकात्मक राज्यमा जस्तो संरचना मात्र नभई राज्यशक्ति र शासनाधिकार प्राप्त अङ्ग हुन्छन् । तिनीहरू संवैधानिकरूपले नै अधिकारसम्पन्न हुन्छन् । त्यसैले सङ्घीयता सैद्धान्तिक महत्त्वको विषय हो । यो वहुसाँस्कृतिक मुलुकहरूमा राष्ट्रिय एकता र सहअस्तित्वको कडी हो ।

 

३.१ सङ्घीयतामा राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता

नेपालमा अहिले सङ्घीयताको सन्दर्भमा प्रशासनिक–भौगोलिक सङ्घीयता र पहिचानसहितको सङ्घीयता २ मुख्य अवधारणाहरू वहसमा छन् । हामी पहिचानसहितको सङ्घीयताको पक्षमा छौँ । विश्व समाजवादी आन्दोलनमा पहिचानसहितको सङ्घीयताको प्रयोग भौगोलिक क्षेत्रसहित र गैरभौगोलिक वा संस्थागत सङ्घीयता दुई तरिकाले प्रयोग भएको छ । रुसमा भ्ला. इ. लेनिनले निश्चित भूगोलसहित जातीय आत्म निर्णयको अधिकार र जातीय प्रादेशिक सङ्घीयताको वकालत गरे भने अष्ट्रियाका सामाजिक लोकतन्त्रवादी नेता अटो बाउरले जातीय सांस्कृतिक स्वायत्तताका लागि गैरभौगोलिक सङ्घीयता प्रचलनमा ल्याए । राष्ट्रपति कार्ल रेनरद्वारा अष्ट्रियामा यसको पहिलो प्रयोग भयो । नेपालमा धेरै जातीय विविधता भएको र शिल्पी समुदायलगायत धेरैजसो अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू एउटा खास भूगोलमा मात्र सीमित नरहेकाले यी दुबै रूपहरूको प्रयोग आवश्यक छ । नेपालमा पहिलो संविधानसभाद्वारा गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले १४ प्रदेश तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगका प्रतिवेदन– २०६८ ले यसै मान्यताअनुरूप पहिचानसहितको १० प्रदेशका साथै १ गैरभौगोलिक शिल्पी प्रदेशको प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरूको पनि प्रस्ताव गरेको थियो । 

नेपालमा अहिले नाम मात्रकै भए पनि प्रशासनिक–भौगोलिक सङ्घीयताको ढाँचामा ७ प्रदेशको संरचना निर्माण भएको छ । पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले यसलाई पनि एकप्रकारले ‘तदर्थ’ रूपमा लिएका छन् र यसलाई समेत उल्टाउन उपयुक्त मौकाको खोजीमा छन् । यी प्रदेशहरू उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचानमा आधारित नभई नेपालका ठूला नदीहरूको प्रस्रवण क्षेत्रका आधारमा बनाइएका छन् । मधेस प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशहरू प्रशासनिक–भौगोलिक सङ्घीयताको ढाँचामा निर्माण भएका छन् । त्यसैले यसलाई उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचानमा आधारित समुन्नत सङ्घीयतामा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । हाम्रो पार्टीले त्रिसङ्घीयताको मान्यताअनुरूप प्रदेश संरचनाका साथै राजकीय सत्ता र शासनाधिकारसहितको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रहरू निर्माण गर्न पहलकदमी लिनु पर्दछ । अहिले देशको प्रादेशिक संरचना र त्यहाँको आन्दोलनका रूपहरू हेर्दा मधेसमा पहिचानसहितको सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ भने अन्य स्थानहरूमा या त सङ्घर्षको चरणमा या त प्रचारात्मक चरणमा मात्रै रहेको छ । त्यसैले अहिले पहिचानसहितको सङ्घीयताको आन्दोलनले दीर्घकालिन रूप लिएको छ । हामीले राज्य पुनर्संंरचना समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई रचनात्मकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएका छौँ । त्यसका लागि केन्द्रिकृतरूपमा र प्रादेशिकरूपमा आन्दोलन उठाउनुका साथै संविधान संशोधनको माध्यमबाट पनि पहिचानसहितको सङ्घीयता प्राप्तिको पहल गर्नु पर्दछ । 

 

३.२ वर्तमान युगको सङ्घीयताः सहकारी सङ्घीयता

आजको युगको सङ्घीयता सहकारी सङ्घीयता हो । यो प्राचीन कालमा जस्तो बलशाली मुलुकहरूबाट आफ्नो सुरक्षाको हेतुले निर्माण गरिएको महासङ्घीय ढाँचाको वा आधुनिक युगको जस्तो प्रतिस्पर्धी ढाँचाको सङ्घीयता होइन । द्वितिय विश्वयुद्धपछि सङ्घीयताको स्वरूप आमरूपमा सहकारी सङ्घीयतामा बदलिएको छ । यस प्रकृतिको सङ्घीयतामा प्रदेश प्रदेशबिच प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, सहकार्य हुने गर्दछ । केन्द्रद्वारा वित्तीय सन्तुलन हुने गरी निश्चित मापदण्डको आधारमा राजस्वलगायतका स्रोत साधनहरू बाँडफाँट हुन्छ । नेपालमा ठूलो भूगोल भयो भने प्रदेशहरू सामथ्र्य हुने भ्रम फैलाएर मुलुकको बढी राजस्व उठ्ने भ्याट, भन्सार, आयकर, अन्तःशुल्क, प्राकृतिक स्रोत कर, पारिश्रमिक करसमेत सबै स्रोत केन्द्रको क्षेत्राधिकारमा राखेको छ । यसबाट सामथ्र्यताको नारा पहिचानसहितको प्रदेश नदिनका लागि गरिएको षडयन्त्र मात्र भएको स्पष्ट भएको छ । वास्तवमा पहिचान पहिल्यै आर्जित जन्मसिद्ध कुरा हो भने सामथ्र्यता भविष्यमा आर्जित हुने कुरा हो ।

 

३.३ नेपालको सङ्घीयतामा वित्त व्यवस्थापनको अवस्था

देशमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन सुरु भए पनि अर्थतन्त्रलाई सङ्घीय ढाँचामा पुनर्सरचना गर्ने काम अत्यन्तै सुस्त रह्यो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संवैधानिक व्यवस्था भए पनि विश्वव्यापीरूपमा प्रचलित वित्तीय सङघीयताको सिद्धान्त तथा त्यसको मर्म र भावना नेपालमा अङ्गीकार भएको देखिंदैन । नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन सुरु भएको वर्ष अर्थात २०७४ सालको बजेट पहिल्यै नै आइसकेको थियो । त्यसपछिको नेपालको राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणको ८ वर्षको अवस्था हेर्दा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय बजेटको करिव एक तिहाइ पनि पठाएको देखिंदैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको ८ वर्षको तथ्यांक हेर्दा ७ वटा प्रदेश र स्थानीय तह दुबैलाई गरी औसत ३१.५६ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ ।

 

 

उपरोक्त तथ्याङ्कबाट आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट हेर्दा कुल बजेट १३ खरब १५ अरब १६ करोड मध्ये राजस्व बाँडफाँटबाट कूल बजेटको ८.६ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणबापत अनुदानबाट २५ प्रतिशत गरी ३३.६ प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको देखिन्छ । त्यसमध्ये १३.७ प्रतिशत प्रदेशको हिस्सा र १९.९ प्रतिशत स्थानीय तहको हिस्सा छ । यो वर्ष समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान भने बजेट वक्तव्यमा देखिंदैन । पछि अनुदानको रूपमा १ अरब १८ करोड थप निकासा भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । (आर्थिक सर्वेक्षण २०७६÷७७ः ४२) । तर ३३.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भए पनि सो वर्षं वास्तविक हस्तान्तरण भने ३१.८ प्रतिशत मात्र भएको थियो । ७ वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटलाई हेर्ने हो भने कुल बजेट १९ खरब ६४ अरब ११ करोड मध्ये सङ्घीय विभाज्य कोषबाट राजस्व बाडफाँटबापत प्रदेश र स्थानीय तहलाई जम्मा रु १ खरब ६५ अरब अर्थात ८.४ प्रतिशत जाने प्रक्षेपण गरेको छ भने सङ्घीय सञ्चित कोषबाट वित्तीय हस्तान्तरणको रूपमा अनुदान कुल बजेटको ४ खरब १७ अरब ८ करोड अर्थात २१.३ प्रतिशत गरी कूल बजेटको २९.७ प्रतिशत सङ्घबाट विनियोजन भएको देखिन्छ । यो गत ५ वर्षको तुलनामा राजस्व र अनुदान गरी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजित कूल रकममा सबैभन्दा कम हो । सङ्घीयता कार्यन्वयनको सुरु वर्ष २०७५÷७६ को बजेटको तुलनामा २०८२÷८३ को बजेटमा प्रदेशको हिस्सा कम भयो भने स्थानीय तहको हिस्सा बढेको देखिन्छ । यस वर्ष वित्तीय हस्तान्तरण ४बापत प्रदेशको हिस्सा सुरु वर्षको तुलनामा ४.४ प्रतिशत कम भएको छ भने स्थानीय तहको ०.७ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । 

आ.व. २०८२÷८३ को बजेटमा सङ्घको कुल बजेट मध्ये ७.६ प्रतिशत समानीकरण अनुदान, १२.३ प्रतिशत सशर्र्त अनुदान, ०.७ प्रतिशत समपुरक अनुदान र ०.७ प्रतिशत विशेष अनुदानमा विनियोजन भएको छ । यसबाट सङ्घले समानीकरण अनुदानभन्दा सशर्त अनुदानमा बजेट बढी राखी मनोमानी गर्न खोजेको देखिन्छ । सङ्घले अनुदान दिंदा सामाजिक न्यायलाई केन्द्र भागमा राखी समानीकरण अनुदानलाई प्राथमिकता दिनु पर्दथ्यो । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सही अर्थमा वित्तीय सङ्घीयताको सिद्धान्त कार्यान्वयन आवश्यक छ । सङ्घीयता भएको स्वीट्जरल्याण्ड र क्यानाडामा धेरैजसो राजस्व स्रोत नै तल दिइराखेको छ । स्वीट्जरल्याण्डमा ६० प्रतिशत र क्यानाडामा ५३ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइराखेको छ भने अमेरिकामा पनि झन्डै ४५ प्रतिशत राजस्व अधिकार राज्य र स्थानीय तहलाई नै छ । तर हाम्रो देशमा सङ्घीय सरकारको संकिर्णताले प्रायः सबैजसो वित्तीय स्रोत साधनहरू केन्द्रमा राखी प्रदेशलाई आर्थिक सामथ्र्यताको दृष्टिकोणबाटं कमजोर बनाई सङ्घीयतालाई नाम मात्रका बनाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । हाम्रो पार्टी सबै तहमा ३३.३ प्रतिशत बजेट बाँडफाँट गरी प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सहजरूपमा आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने पक्षमा छ । 

 

४. आजको युगको समाजवाद

४.१ भूमण्डलीय विश्वमा पुँजीवाद र समाजवाद

पुँजीवाद भनेको उत्पादनका साधनहरूमा पुँजीपति वर्गको अधिपत्य भएको व्यवस्था हो, जहाँ उत्पादक शक्तिलाई उत्पादनका साधनहरूबाट अलग्याइएको हुन्छ र पुँजीको आधारमा खरिद गरिएको श्रमशक्तिलाई प्रयोग गरी अतिरिक्त मूल्य सिर्जना गरिएको हुन्छ । यहि कारणले पुँजीवादी व्यवस्थामा श्रमजीवी जनता गरिवी र अभावमा बाँच्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । समयको गतिसँगै पुँजीवादका रूपहरू फेरिएका छन्, तर त्यसको मूल चरित्र उस्तै छ । अहिले विश्व पुँजीवाद भूमण्डलीय पुँजीवादको चरणमा प्रवेश गरेको छ । अहिले वित्तीय पुँजीको उत्कर्षसमेत बहुराष्ट्रिय निगमको पुँजी परिचालन भइरहेको छ । भूमण्डलीय पुँजीवादसँगै विश्व अहिले चौँथो औद्योगिक क्रान्ति र साइवरनेटिक युगमा प्रवेश गरेको छ । अहिले पुँजीपति वर्गद्वारा सूचना–प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमता र ज्ञान उद्योगको माध्यमबाट विश्वभरि नै आफ्नो प्रभाव बृद्धि गरी आय आर्जन गरिरहेको छ । फेसबूक, यू ट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालका मालिकहरू धनि बन्दै छन् । हामी भने आमरूपमा तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिको उपजको रूपमा सन् १९७० को दशकमा विकसित कम्प्युटर, आइटी र स्वचालित मेशिनहरू पनि प्रयोग गर्ने अवस्थामा छैनौँ । 

यतिवेला विभिन्न देशका पुँजीपतिहरू संलग्न बहुराष्ट्रिय निगमको पुँजी मात्र होइन जनताको श्रम पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । प्रत्येक देशमा श्रम र पुँजीको बिचको अन्तर्विरोध बढ्दो छ । वैचारिकरूपमा पनि समाजवादी लोकतन्त्रको बाटो लिने कि पुँजीवादी लोकतन्त्रको बाटो लिने भन्ने आधारमा नै अहिलेको विश्व विभाजित छ । यी दुर्ईको बिचमा तेस्रो बाटोको यदाकदा चर्चा भए पनि त्यो कुनै न कुनैरूपमा दुईमध्ये एउटा प्रवृत्तिसँगै जोडिएको छ । शीतयुद्धको अन्त्यपछि पुँजीवाद र समाजवादको संयोजनको कुरा पहिलाभन्दा जोडदाररूपमा उठ्यो । तर दुई विपरीत तत्व एकसाथ रहे पनि त्यसभित्र सङ्घर्ष एउटा अनिवार्य कुरा हो । यो सङ्घर्ष त्यस्तो सार्वभौम, दीर्घकालीन र अनिवार्य प्रकृया हो, जो हाम्रो इच्छाभन्दा स्वतन्त्ररूपमा अघि बढिरहेको हुन्छ । त्यसभित्र अनेकौँ गतिरोध, धक्का र अग्रगतिहरू हुनु अनिवार्य हुन्छ । त्यसको अग्रगतिको रूप समाजवाद हो । श्रमजीवी वर्गले पुँजीवादको विकल्पमा समाजवाद चाहन्छ । 

 

४.२ समाजवादको श्रेष्ठता

समाजवाद उत्पादनका साधनहरूमा सामाजिकीकरण भएको व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा समाज सङ्गठित हुन्छ, श्रममाथि पँुजीको अधिपत्य हुँदैन र श्रमजीवीहरू पुँजीवादी शोषणबाट मुक्त हुन्छन् । यसलाई ज्ञान–विज्ञानका पछिल्ला अनुसन्धान र आविष्कार, विश्व इतिहासका अनुभवहरू र नेपाली समाजको ठोस परिस्थितिअनुरूप लागू गर्नु पर्दछ । यस्तो व्यवस्थामा योग्यताको आधारमा काम र कामको आधारमा दामको नीति लिनु पर्दछ । वर्तमान परिस्थितिमा नेपालको समाजवादमा राजकीय÷सार्वजनिक, सहकारी÷सामुदायिक र निजीसमेत भएको मिश्रित स्वामित्व प्रणाली हुनु पर्दछ । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको जग निर्माण गर्दै समाजवादमा पुग्नु हाम्रो रणनीतिक बाटो हो । अहिलेको युगको समाजवाद राजकीय सामाजवाद होइन न त पुँजीवादको घेराभित्र रुमल्लिएको समाजवाद नै हो । अहिलेको युगको समाजवाद माथिबाट लादिएको होइन तलबाटै उठेको, व्यक्तिको निजत्व कुण्ठित गर्ने होइन व्यक्तिको निजत्व प्रष्फुटित गर्ने तथा नोकरशाही प्रकृतिको होइन समावेशी र लोकतान्त्रिक प्रकृतिको हुनु पर्दछ । हाम्रो कार्यदिशा मात्रात्मक प®िवर्तनविना हठात प®िवर्तन गर्ने हुनु हुँदैन । वर्तमान क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक–आर्थिक ढाँचामा चरणवद्ध परिवर्तन गरी समाजवादतर्फ जानु हाम्रो अर्थ–राजनीतिक दिशा हुनु पर्दछ । बजार र योजनाबद्ध विकासको समन्वय हुने यस्तो अर्थतन्त्रमा– पहिलो चरणमा समाजवादउन्मुख, दोश्रो चरणमा समाजवादमा आधारित मिश्रित अर्थतन्त्र र तेश्रो चरणमा समाजवादी अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीति लिनु पर्दछ । यस प्रक्रियामा श्रमजीवी वर्गको महत्त्वपूर्ण भूमिका र पहल हुनु पर्दछ । समाजवादी सिद्धान्तहरू र बजार संयन्त्रको संयोजन हुने तथा सामाजप्रति पूर्ण उत्तरदायी रहने भएकाले यो प्रतियोगी पुँजीवादी युगको स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रभन्दा भिन्न समाजवादी बजार अर्थतन्त्र हो । विज्ञानमा आधारित समाजवाद स्थापना गर्ने भएकाले पँुजीवादको तुलनामा यसको श्रेष्ठता सुनिश्चित छ । कृत्रिम बौद्धिकता समाजवादको सम्भावनालाई अझ मजबुत बनाउने औजार बन्न सक्छ यदि यसलाई मुट्ठीभरका व्यक्तिहरूको हितमा नभर्ई सार्वजनिक हितका लागि परिचालित गरियो भने । यसका लागि समाजवाद समतामूलक समृद्धि, सामाजिक न्यायमा आधारित,  मानवीय केन्द्रित समाज निर्माणतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । 

 

४.३ सङ्घीयतासहितको समाजवाद 

समाजवाद विश्व पुँजीवादको वैकल्पिक ब्यवस्था हो । आजको युगमा समाजवादको एक मात्र बाटो छैन । प्रत्येक देशका निम्ति समाजवादको आफ्नै बाटो हुनु पर्दछ । आफ्नो देशको सामाजिक चरित्र जस्तो छ, परिवर्तनको समाजवादी बाटो पनि त्यसअनुरूप नै हुनु पर्दछ । स्क्यान्डेनेभिया, चीन, हिन्दचीन, ल्याटिन अमेरिकाका मुलुकहरूमा आफ्नो मौलिक विशेषतामा आधारित समाजवाद स्थापना गर्ने कार्य भइरहेको छ । तिनीहरूको सफलताले विश्वभरिकै समाजवादीहरूलाई प्रेरणा मिलेको छ । उन्नाइसौँ शताव्दीको चौथो दशकमा काल्पनिक समाजवादको स्थान आधुनिक समाजवादले लिएदेखि आजसम्म आइपुग्दा यसका विविध प्रारूपहरू विकसित भएका छन् । आधुनिक समाजवाद मुलतः पश्चिम युरोपका राष्ट्रिय राज्यहरूमा विकसित भयो, जहाँ सन् १८४८ को क्रान्तिपश्चात एक जाति एक देशको मान्यताका आधारमा देशका सीमाहरू पुनर्संरचना भए । त्यसैले बहुजातीय देशका समस्याहरूलाई यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैले हामीले बहुराष्ट्रिय राज्य सुुहाउँदो समाजवादको मौलिक बाटो विकास गर्नु पर्दछ । सङ्घीय शासन प्रणालीसहितको समाजवाद हाम्रो मौलिक बाटो हो । यस्तो व्यवस्थामा सङ्घीयता देशका उत्पीडित राष्ट्रियताहरूमाथि भइरहेको विभेद मुक्तिको आधार हो भने समाजवाद श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको आधार हो । सङ्घीय शासन प्रणाली यसको रूप हो र समाजवादी सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था सार हो । यसले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र समाजवादी आन्दोलनलाई एक साथ अगाडि बढाउने छ र नेपाललाई एकाइसौँ शताव्दीको समृद्ध सङ्घीय समाजवादी मुलुकमा परिणत गर्ने हाम्रो ऐतिहासिक अभिभारालाई पूरा गर्ने छ ।

 

५. समाजवादको नेपाली बाटोः सङ्घीय समाजवाद 

सङ्घीय समाजवाद नेपाली क्रान्तिको व्यवहारमा विकसित मौलिक सिद्धान्त हो । कुनै पनि सिद्धान्त आजसम्म सिद्ध भएका कुराहरूको आधारमा नै विकास हुन्छ । यसले समग्रमा मार्गदर्शन गरेको हुन्छ । सङ्घवाद र समाजवाद यसका दुइ मुख्य सैद्धान्तिक आधारहरू हुन्, जुन विश्वका धेरै देशहरूमा त्यहाँका आआफ्नै विशिष्ट स्थितिअनुरूप प्रयोग गरी सिद्ध भएका छन् । नेपाल जस्तो बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा यी दुईको संयोजनको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ । जातीय÷राष्ट्रिय मुक्तिका लागि सङ्घीयता र वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद यसका दुई मुख्य ध्येय हुन् । त्यसैले नेपालको वस्तुगत परिस्थितिअनुरूप सङ्घवाद र समाजवादलाई समेटेर नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तको रूपमा सङ्घीय समाजवाद प्रस्तुत गरेका छौँ । सङ्घीय समाजवाद सङ्घीय शासन प्रणालीसहितको समाजवाद हो । यसले नेपाली क्रान्तिमा जातीय मुक्ति र वर्गीय मुक्तिको संयोजन गरेको छ । त्यसैले यो श्रमजीवी वर्ग तथा उत्पीडित समुदायको मुक्तिको सिद्धान्त हो । यसले नेपाली क्रान्तिको व्यवहारमा बहुराष्ट्रियतासहितको समाजवादको प्रयोगलाई सिद्धान्तकृत गरेको छ । नेपाली समाजको सङ्घीयकरण, उत्पादनका साधनहरूको सामाजिकीकरण यसको लक्ष्य हो । यो परम्परागत लोकतन्त्र जस्तो राजनीतिक लोकतन्त्र मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लोकतन्त्र पनि हो । 

सङ्घीय समाजवादको दार्शनिक तथा वैचारिक–सैद्धान्तिक आधार द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद, माक्र्सवाद र विश्व समाजवादी आन्दोलनका अनुभवहरू हुन् । यस सन्दर्भमा पार्र्टीको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘‘यस पार्टीले दर्शनको क्षेत्रमा द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादलाई मान्दै माक्र्सवाद र विश्व समाजवादी आन्दोलनका विभिन्न धाराहरूले विकास गरेका सकारात्मक योगदानलाई आत्मसात गरी समाजवादको नेपाली बाटोको रूपमा सङ्घीय समाजवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने छ । जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने छ । सङ्घीय समाजवादले नेपाली विशेषताको समाजवादको रूपमा सङ्घीय शासन प्रणाली, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय तथा समतामूलक, न्यायपूर्ण र विभेदरहित समाज निर्माण गर्ने कामको पहलकदमी लिने तथा नेतृत्व गर्ने कार्य गर्ने छ ।’’ उपरोक्त उद्धरणबाट सङ्घीय समाजवाद दर्शनको हिसावले द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी, राजनीतिक हिसावले लोकतान्त्रिक र सामाजिक न्यायको हिसावले लोक कल्याणकारी हुने कुरा प्रष्ट छ । 

माक्र्सवादले समाजलाई शास्त्रबाट विज्ञानतिर, अन्धविश्वासबाट विश्वासतिर र चिन्तनबाट आविष्कारतिर लग्न सर्वाधिक मद्दत गरेको छ । जीवन र जगत रहस्यमय होइन बोधगम्य छ, यसलाई बुझ्न र परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ । आज संसारले विज्ञान र प्रविधिमा छलाङ नमारेको भए माक्र्सवाद पनि केवल ‘एकादेशको कथा’ मा सीमित हुन्थ्यो । विज्ञान र प्रविधिको विकासले आज कृत्रिम बौद्धिकताको युगमा प्रवेश गर्दा समाजवादलाई विज्ञानसँग जोड्ने वैज्ञानिक समाजवादी दृष्टिकोणको सान्दर्भिकता बढेको छ । प्रकृतिको नियममा टेकेर, विज्ञानसम्मत ढङ्गमा हरेक काम मानिसबाटै हुन सक्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ  । नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तको रूपमा सङ्घीय समाजवादले माक्र्सवाद, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र विश्व समाजवादी आन्दालनले विकास गरेको सकारात्मक योगदानलार्ई नेपालको विशिष्ट स्थितिमा आत्मसात गर्ने छ । यसले मानिसले मानिसमाथि गर्ने वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय सबैखाले शोषण उत्पीडन विभेद र असमानताबाट मुक्तिका लागि हुने आन्दोलनमा मार्गदर्शन गर्ने छ । यस्तो व्यवस्थामा जसको अभिभावक छैन त्यसको अभिभावकत्व राज्यले लिने छ, जो बेसहारा छ त्यस्को सहारा राज्य हुने छ, सामाजिक न्याय र सुरक्षा सम्पूर्ण नागरिकको मौलिक हक हुने छ । देशको उत्पादकत्वको वृद्धि र त्यसको समन्यायिक वितरणलाई प्रभावकारी बनाई जीवनका सबै अवसरहरू सबैका लागि समानरूपमा उपलब्ध गराइने छ । 

 

 ६. सङ्घीय समाजवादका विशेषताहरू

 

सङ्घीय समाजवादले वाक, पे्रस, सभा र सङ्गठन स्वतन्त्रतासहित आमरूपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले अबलम्बन गर्दै आएको जनताको सर्वोच्चता, बहुलतायुक्त खुल्ला समाज, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक तथा कानुनी राज्य, मौलिक एवम् मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता परम्परागत लोकतन्त्रका साश्वत मूल्य र मान्यताहरू सबै आत्मसात गर्ने छ । त्यसको अलावा यस कार्यक्रमका थप विशेषताहरू निम्नानुसार छन् ः

 

६.१ पहिचानसहितको सङ्घीयता 

पहिचानसहितको सङ्घीयता नेपालको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक संरचना हो, जुन तिनीहरूको भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक मानव भूगोल र सभ्यताको आधारमा निर्माण गरेको हुन्छ । आफ्नो ऐतिहासिक थातथलो, साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा आर्थिक जीवन र साझा मनोभावना भएका नेपालका विभिन्न आदिवासी जनजातिहरू, मधेसी, थारु, खस, आर्य, शिल्पी, मुस्लिम सबै नेपालका राष्ट्रियताहरू हुन् । तिनीहरू सबैको पहिचान र अधिकारसहितको प्रदेश वा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैरभौगोलिक विशेष क्षेत्र जस्ता विशेष संरचना निर्माण गरी स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार दिइने छ । सङ्घ र प्रदेशबिच संवैधानिकरूपमा नै राज्यशक्तिको बाँडफाँट तथा शक्ति पृथकीकरणको मान्यताको आधारमा समानान्तर व्यवस्थापिका, सहकार्यात्मक सरकार र सङ्घीय न्यायपालिकासहितको शासन प्रणाली विकास गरिने छ । प्रदेशहरूलाई अवशिष्ट अधिकार दिइनुका साथै अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको हित, पहिचानको संरक्षण तथा राज्यसत्तामा तिनीहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि विशेष संरचनाहरू निर्माण र निषेधाधिकार (भिटो अधिकार) सुनिश्चित गरिने छ । स्थानीय तहहरू प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने छन् । 

 

६.२ समाजवादी अर्थ–राजनीति

समाजवादी व्यवस्था उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण भएको व्यवस्था हो, जहाँ उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरण सामाजिक हितमा केन्द्रित हुन्छ । समाजवादको मूल उद्देश्य न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र समृद्धि सुनिश्चित गर्दै विभेदरहित समाज निर्माण गर्नु हो । यस्तो व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकहरूले आफ्नो योग्यताअनुसार काम र कामअनुसार दाम प्राप्त गर्ने छन् । वर्तमान परिस्थितिमा राजकीय, सहकारी र निजी क्षेत्रको सम्मिलन भएको मिश्रित स्वामित्व प्रणाली अपनाइने छ, जसले राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको आधार तयार पार्दै समाजवादतर्फ अग्रसर गराउने छ । बजार र योजनाबद्व विकासको समन्वय हुने यस्तो अर्थतन्त्रमा पहिलो चरणमा समाजवादउन्मुख, दोश्रो चरणमा समाजवादमा आधारित मिश्रित अर्थतन्त्र र तेश्रो चरणमा समाजवादी अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीति लिइने छ । समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको चरणमा बजार, राज्य र समुदायको समुचित व्यवस्थापन र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने छ । सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको काम एक दीर्घकालीन र जटिल प्रक्रिया भएकाले हठात् परिवर्तन होइन, वस्तुगत परिस्थिति परिपक्व भएपछि मात्र अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले समाजवादी अर्थ–राजनीतिक दिशा गत क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै चरणवद्धरूपमा समाजवाद निर्माण गर्नु हो । 

 

६.३ सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र 

सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र यस्तो राजनीतिक प्रणाली हो, जसले विविध जाति, भाषा, वर्ग, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रका समुदायहरूलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा समावेश गर्छ । परम्परागत उदार लोकतन्त्रमा राज्यको नेतृत्व सीमित वर्ग वा समूहको हातमा केन्द्रित हुने भएकाले नेपाल जस्तो विविध राष्ट्रियता भएको मुलुकमा जाति, भाषा, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका जनताको समान र सार्थक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न त्यसको विकल्पमा समावेशिता र प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अझ उन्नत स्तरको लोकतान्त्रिक विधि आवश्यक छ । त्यस्तो प्रणाली भनेको सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र नै हो, जहाँ बहुमतको मात्र होइन, अल्पमत, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र ऐतिहासिकरूपमा बहिष्कृत समुदायहरूको समेत सार्थक प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ । राजकीय र सार्वजनिक नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सम्पूर्ण समुदायहरूको बराबरी अधिकार र सहभागिता प्रत्याभूत हुन्छ । समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार, यस्तो लोकतन्त्रले समतामूलक, न्यायपूर्ण र विभेदरहित शासनको आधार निर्माण गर्छ, जुन निरपेक्ष बहुमतमा होइन, सहभागिता, प्रतिनिधित्व र समावेशितामा आधारित हुन्छ ।

 

६.४ सामाजिक–आर्थिक न्याय

सामाजिक–आर्थिक न्याय भनेको सबै नागरिकको समान अवसर र गरिमापूर्ण जीवनको ग्यारेन्टी र साझा समृद्धिको बाटो सुनिश्चित गर्नु हो । न्याय तब सम्भव हुन्छ, जब उत्पीडितहरू बोल्न सक्ने र शक्तिशालीहरू सुन्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसको अर्थ समाजमा वर्ग, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, क्षेत्रलगायत कुनै पनि आधारमा हुने सबैखाले अन्याय, असमानता र विभेदको अन्त्य गर्नु हो । यसले देशका स्रोत, साधन र शक्तिमा सबै नागरिकको समान पहुँच हुने सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्छ, जहाँ धन, अवसर, सेवा र सुविधाको निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित हुन्छ । समान राजनीतिक, संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय प्रणाली र विभेदमा पारिएका वर्ग तथा समुदायको संरक्षण यस प्रणालीका मूल आधार हुन् । यसले समाजका सीमान्तकृत, बहिष्कृत तथा विपन्न समुदायहरूलाई समावेश गर्दै उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक समावेशिता, समता र सम्मानमा आधारित सामाजिक संरचना निर्माण गर्छ । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित, उत्पादनमा वृद्धि, समन्यायिक वितरण तथा सन्तुलित र समावेशी विकासको माध्यमबाट समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नु नै सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थाको ध्येय हुने छ । 

 

६.५ समतामूलक समृद्धि

समतामूलक समृद्धि भन्नाले उत्पादनमा वृद्धिसँगै त्यसको लाभ समानरूपमा जनतामा वितरण गर्नु हो । सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक विकास समाजवादी अर्थनीतिको मुख्य लक्ष्य हो । पर्याप्त उत्पादनविना समन्यायिक वितरण सम्भव नहुने भएकाले उत्पादकत्व वृद्धिमा विशेष जोड दिइने छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय विभेद अन्त्य गर्दै बहिष्कृत समुदायलाई राष्ट्रिय जीवनको मूलधारमा स्थापित गरिने छ । आर्थिक समृद्धिले मात्र जनताको जीवन रूपान्तरण गर्न सक्दैन, जबसम्म वितरण प्रणाली न्यायपूर्ण हुँदैन । त्यसैले देशको स्रोत, साधन र शक्तिमा सबै नागरिकहरूलाई समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा र समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गरिने छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि समृद्धि सम्भव छ, तर यसले सामाजिक आर्थिक विभेद, अवसरमा असमानता र सम्पत्तिको केन्द्रीकरणलाई गहि¥याउँछ । त्यस्तो समाजमा सम्पन्न र विपन्नबिच ठूलो खाडल रहेको हुन्छ । मजदूर, किसान, बौद्धिक पेसाकर्मीलगायतका श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूलाई उत्पादनका साधनहरू र राजकीय शक्तिबाट वञ्चित गरिने हुँदा तिनीहरूले अभावको जिन्दगी बाँच्नुपर्ने हुन्छ । समाजवादको लक्ष्य केवल आर्थिक विकास होइन, गरिमायुक्त जीवन, अवसरमा समानता र समन्यायिक समृद्धिमा आधारित समाज निर्माण गर्नु अर्थात समतामूलक समृद्धि हासिल गर्नु हो । त्यसैले तिनीहरूको सशक्तिकरण गर्नु समाजवादी व्यवस्थाको रणनीतिक महत्त्वको काम हुने छ ।

 

६.६ सुशासन र सदाचार 

नेपालको राज्ययन्त्रहरू सुशासन र सदाचारको दृष्टिले कमजोर र प्रभावहीन छन् । राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, न्यायपालिका, सुरक्षा निकायलगायतका राज्यका संयन्त्रहरू संस्थागतरूपमै भ्रष्टाचारको बाहक बनेका छन् । देशमा उद्यमशील पुँजीवादको सट्टा राजनीतिज्ञ, उच्चपदस्थ कर्मचारी र ठूला व्यवसायीहरूबिचको मिलोमतोमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने बिचौलिया (क्रोनी) पुँजीवाद फष्टाइरहेको छ । नियुक्ति, सरुवा, ठेक्का, अनुदान वा योजना छनोटमा निष्पक्षताको अभावले राज्यसंयन्त्रको विश्वसनीयता घटेको छ । सार्वजनिक सेवामा इमान्दारिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको भावना मजबुत हुन सकेको छैन । नीति निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रिया जनताका लागि अपारदर्शी र पहुँचविहीन छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महालेखा परीक्षण कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूमा समेत भागबन्डा हावी छ, जसले तिनीहरूको विश्वसनियता र प्रभावकारिता कमजोर भएको छ । यी समस्याहरूको समाधान गर्दै सार्वजनिक सेवामा सुशासन र सदाचार कायम गर्न तथा भ्रष्टाचार, सत्ताको दुरुपयोग र अनुचित कार्यहरूको निरन्तर निगरानी, छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनलोकपाल संस्थाको स्थापना गरिने छ । यसबाट पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानूनी शासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको आधारमा जनउत्तरदायी शासनको मार्ग प्रशस्त हुने छ । 

 

६.७ समानुपातिक समावेशीकरण र निर्वाचन प्रणाली  

समानुपातिक समावेशीकरण भन्नाले राज्यका नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सम्पूर्ण समुदायलाई जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिने व्यवस्था हो । यसअन्तर्गत आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, खस, आर्य, शिल्पी÷दलित, मुस्लिमलगायतका सबै जाति÷समुदायहरूलाई जनसङ्ख्याको अनुपातमा राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायहरूमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने छ । महिलाहरूलाई न्युनतम ३३ प्रतिशत प्रत्याभूत हुने व्यवस्थाका साथै समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएका र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई राज्यका अङ्गहरूमा आरक्षणको व्यवस्था गरिने छ । चुनावका लागि नेपालमा समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । यसअन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचन जित्न करोडौँ खर्च गरेर चुनाव जित्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यसको व्याजसहित असूल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो व्यवस्थामा श्रमजीवी, गरिव, महिला, शिल्पी÷दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू निर्वाचन नै लड्न सक्दैनन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लगि अपनाइएको बन्द सूची प्रणालीतर्फ पनि ठेकदार र पुँजीपतिहरूलाई टीकट बेच्ने, योग्य र क्षमतावानभन्दा आफू निकट व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने जस्ता विकृति–विसङ्गतिहरू देखिएका छन् । यस्ता विकृति– विसङ्गतिहरू हटाउन सबै तहका निर्वाचनहरूमा खुला सूचीप्रणालीमा आधारित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गरिने छ, जसअनुसार उम्मेदवारहरूलाई जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरेर चुन्न पाउने छन् । त्यसरी नै सार्वजनिक प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै अङ्गहरूमा पनि जातीय÷सामुदायिक जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने छ । 

 

६.८ लोक कल्याणकारी राज्य र सामाजिक सुरक्षा

सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा राज्य लोककल्याण र सामाजिक सुरक्षाको संयन्त्र हुने छ । गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षालाई सबै नागरिकका मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरिने छ । जीवनका न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा गर्न असमर्थ बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, असहाय, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायहरू, बेरोजगार, विपन्न र गरिब नागरिकहरूलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने छ । वृद्ध, अशक्त र असहायको संरक्षणको पूर्ण दायित्व राज्यको हुने छ । यस प्रकारको समाजवादी व्यवस्था समतामूलक समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित, लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने लक्ष्यले सञ्चालित हुने छ । समाजवादी प्रणालीले नागरिकहरूबिच अवसरको समानता, सम्पत्तिको न्यायसङ्गत वितरण र जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न नसक्ने सबै समूहहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरी समावेशी र दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने छ । जनताको अभिभावक र संरक्षकको रूपमा देशका सबै नागरिकहरूको गरिमायुक्त जीवन, आत्मसम्मान र आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हुने छ । «

 

६.९ पर्यावरणीय संरक्षण र सन्तुलन

विश्वव्यापी औद्योगिकीकरण, रासायनिक तथा आणविक हतियारको होड, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र जलवायु प्रदूषणका कारण विश्वमा तापक्रम वृद्धि भई मानवसामु विनाशकारी डढेलो, उष्णवायु, आँधी, तुफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमताल विष्फोट, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम बढिरहेको छ । यस्ता वातावरणीय सङ्कटबाट मानव जीवन, जैविक विविधता र जलबायु सन्तुलनमा गम्भीर असर परेको छ । शक्ति राष्ट्रहरूको नाफामुखी विकासले मानव सभ्यता र पृथ्वीको प्राकृतिक अवस्थालाई नै जोखिममा पारेको छ । नेपाल जटिल भूगोल, हिमाली वातावरण र जैविक सम्पदाले सम्पन्न अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने मुलुक हो । त्यसैले नेपालले जलवायु न्यायको विषयमा विश्वव्यापी अभियान चलाउने छ । सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा राज्यले हरित प्रविधि, जलवायु अनुकूलन र कार्बन न्यून अर्थतन्त्रको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने छ । विकासका परियोजनाहरू वैज्ञानिक तथा स्थानीय ज्ञानको संयोजनमा आधारित रही दिगोरूपमा अघि बढाइने छन् । सबै ठूला परियोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिने छ । जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित क्षेत्र र त्यहाँँका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइने छ ।  ््

   

  ६.१० बहुलतायुक्त राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय एकता 

नेपाल जातीय, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक र भौगोलिक दृष्टिले विविध राष्ट्रियताहरूको साझा राज्य हो । तर यहाँ गोर्खा राज्य विस्तारदेखि सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका शासकहरूले एकातिर एकल जातीय राष्ट्रवादलाई नै देशको राष्ट्रियताको रूपमा परिभाषित गरे भने अर्कातिर देशको राष्ट्रियतालाई स्वाधीनता र बाह्य हस्तक्षेपसँग जोडेर हेर्ने एकाङ्गी दृष्टिकोण विकसित गरे । यो दृष्टिकोण देशको सामाजिक तथा सांस्कृतिक बहुलतालाई अस्वीकार गर्ने दृष्टिकोण हो । सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थाले देशभित्र रहेका सबै राष्ट्रियताहरूको पहिचान, समान अधिकार र न्यायोचित सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै बहुलतायुक्त राष्ट्रवादको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने छ । विविधताभित्रको एकतालाई राष्ट्रिय एकताको कडी मानेर सङ्घमा साझा राष्ट्रियता र प्रदेशहरूमा प्रादेशिक राष्ट्रियताको मान्यता स्थापित गरी ‘राज्यभित्र राज्य र राष्ट्रभित्र राष्ट्र’ को सङ्घवादको सिद्धान्त आत्मसात गर्ने छ । यसले नेपालका सबै राष्ट्रियताहरूमा देशभक्तिको भावना जागृत गराउँदै बहुलतायुक्त राष्ट्रवादलाई संस्थागत गर्र्ने छ । साथै नेपालका सबै राष्ट्रियताहरूको एकता नै नेपालको राष्ट्रिय एकता हो भन्ने धारणालाई मजवुत बनाउने छ । 

उपरोक्त १० विशेषताका साथै सङ्घीय समाजवादका चार प्रमुख आदर्शको रूपमा सङ्घीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादलाई पार्टीले अङ्गीकार गर्ने छ ।

 

७. पार्टी निर्माणको दिशा र सङ्गठनात्मक सिद्धान्त

पार्टी निर्माणको दिशा जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टीको निर्माण हो । यसको सारपक्ष यसले अवलम्बन गर्ने विचार र सिद्धान्त हुन् । कुनै पनि सिद्धान्त सङ्गठनमा, कार्यशैलीमा, जीवनशैली र संस्कृतिमा अभिव्यक्त हुन्छ । सङ्गठनात्मक सिद्धान्त पार्टीले अवलम्बन गर्ने राजनीतिक मार्गदर्शन भन्दा अलग हुँदैन । हाम्रो पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त लोकतान्त्रिक अकेन्द्रीकरण हो । लोकतन्त्र र अकेन्द्रीकरण यसका दुई महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन् । लोकतन्त्र विचारको स्वतन्त्रता र पार्टी निर्णयको कार्यान्वयनमा एकरुपतासँग सम्बन्धित सवाल हो भने अकेन्द्रीकरण प्रत्येक तहको समितिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसँग सम्बन्धित सवाल हो । सामान्यतः लोकतान्त्रिक अकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तभित्र निम्न कुराहरू अन्र्तनिहित छन् । 

1=पार्टीको सार्वभौमसत्ता पार्टीका कार्यकर्ता÷सङ्गठित सदस्यहरूमा निहित,

2=पार्टी सामुहिक नेतृत्व र समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणालीको आधारमा सञ्चालन,

3=केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूमा पार्टीको शक्ति बाँडफाँट,

4=व्यक्तिद्वारा सङ्गठनको र सङ्गठनद्वारा महाधिवेशनको निर्णय पालना, 

5=अल्पमतद्वारा बहुमतको निर्णय पालना र बहुमतद्वारा अल्पमतको सम्मान,

6=तल्लो समितिद्वारा माथिल्लो समितिको र सम्पूर्ण समितिद्वारा केन्द्रीय समितिको निर्णय पालना ।

पार्टी भित्र लोकतान्त्रिक अकेन्द्रीकरणलाई बलियो वनाउन प्रत्येक तहको समितिमा अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुनु पर्दछ । अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको सार समितिमा आवद्ध सदस्यहरूको सर्वोच्चता, पार्टीको सार्वभौमसत्ता कार्यकर्ताहरूमा रहने व्यवस्था र आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति नै हो । पार्टीभित्र लोकतन्त्रको परिणाम अराजकता र अकेन्द्रीकरणको परिणाम स्वच्छन्दता हुनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक अकेन्द्रीकरण पार्टीको सङ्गठनात्मक अनुशासनभित्र अभ्यास हुनु पर्दछ । पार्टीभित्र हुर्कन सक्ने पुँजीवादी चिन्तन, गुटगत गतिविधि र अवसरवादको अन्त्य र पार्टीलाई व्यक्तिवादी, अराजकतावादी, सुविधाभोगी प्रवृत्तिबाट जोगाउन समाजवादी दृष्टिकोण तथा क्रान्तिकारी जुझारुपनाका साथै पार्टी अनुशासनको पालना आवश्यक छ ।

 

८. नेपाली समाजको समृद्धिका लागि पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम

पार्टी नीति तथा कार्यक्रम पार्टीको वैचारिक–राजनीतिक लक्ष्यहरूको सामग्रिक योजना हो । नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणको माध्यमबाट नेपाललाई एकाइसौँ शताब्दीको समृद्ध सङ्घीय समाजवादी मुलुकमा परिणत गर्नु हाम्रो ऐतिहासिक अभिभारा हो । त्यसैका लागि पार्टीले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा राज्य सञ्चालनको आधारभूत नीति र कार्यक्रम अगाडि सार्नु पर्दछ । वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम निम्नानुसार सूत्रवद्धरूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ । 

 

८.१ राजनीतिक कार्यक्रम 

  ८.१.१ राज्य व्यवस्था 

प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै नेपाललाई स्वतन्त्र, स्वाधिन, अविभाज्य, विभेदरहित, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्रात्मक राज्य बनाउने । 

नेपालको सार्वभौमसत्ता सङ्घ र प्रदेशमा विभाजित हुने । सङ्घीय, प्रादेशिक, विशेष संरचना तथा स्थानीय तहका राज्य व्यवस्था परस्पर सहयोगमा आधारित सहकारी सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप सञ्चालन हुने ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा सबै तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरू सञ्चालन हुने ।

सङ्घमा दुई सदनात्मक तथा प्रदेश र विशेष संरचनाहरूमा एक सदनात्मक व्यवास्थापिकासभा हुने ।

स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा सम्पन्न गर्ने ।

राज्यका सबै अङ्गहरूमा जातीय÷सामुदायिक जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुने । 

लोक सम्प्रभुता स्थापित गर्ने ।  

खुल्ला सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा सबै तहको निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्ने ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलगायत नेपाल पक्ष भएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अनुबन्धहरू कार्यान्वयन गर्ने ।

८.१.२ शासकीय स्वरूप

प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको मान्यताअनुरूप सङ्घमा वालिग मताधिकारमा आधारित जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने छ भने प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री तथा विशेष संरचना र स्थानीय तहहरूमा त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख पनि वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने । 

कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने । 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग, प्रदेश र जातिको हुने व्यवस्था गर्ने ।

राष्ट्रपतिले समावेशीरूपमा प्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्री परिषद बनाउने । 

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप सांसदहरू कानुन निर्माणमा केन्द्र्रित हुने । मन्त्रीहरू विज्ञ राजनीतिकर्मी र विशेषज्ञहरू मध्येबाट नियुक्त गर्ने ।

कार्य क्षमताको अभाव र खराब आचरण भएको वस्तुनिष्ठ आधार र कारणहरू भएमा सबै तहका सरकारका पदाधिकारीहरूमाथि प्रत्याह्वान गर्न वा महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था गर्ने ।

८.१.३ उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचान र अधिकार 

१. आदिवासी जनजाति 

आदिवासी जनजातिहरूलाई विभिन्न सङ्घीय प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संंरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्रहरूमा सङ्गठित हुने तथा आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र– २०१३ अनुसार आत्मनिर्णयको अधिकार हुने । 

आइएलओ महासन्धि– १६९ अनुसार जल, जमिन, जङ्गललगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको प्रयोग, व्यवस्थापन र लाभको वितरणमा अग्राधिकार हुने । 

ठूला ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा त्यहाँका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायलाई स्वतन्त्र, पूर्व सुसुचित मन्जुरी (FPIC)  को हक हुने । 

आदिवासी जनजातिलाई आप्mनो भाषा, धर्म, संस्कृति र पहिचान संरक्षणका साथै समानुपातिक समावेशीकरणको हक हुने । 

अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा संरक्षणको विशेष अधिकार हुने । 

२. मधेसी

मधेसी समुदायको राष्ट्रिय पहिचान र अधिकार प्रत्याभूति गर्ने ।

मधेसी समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणाअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकार हुने ।

विगत लामो समयदेखि मधेसी जनतामाथि थोपरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनहरूलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय मूलधारमा स्थापित गर्ने ।

निजामति सेवा, सेनालगायत सबै राष्ट्रिय निकायहरूमा मधेसी समुदायलाई समान अवसर तथा जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्ने । 

पिछडा वर्गलाई आरक्षणको माध्यमबाट राज्यका सबै तह र निकायमा सहभागी गराउने ।

३. खस र आर्य 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा खस र आर्यको अलग राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्ने ।

खस समुदायलाई आफ्नो ऐतिहासिक थलोमा स्वायत्त प्रदेशमा सङ्गठित भई राजकीय तथा सार्वजनिक मामिलामा आत्मनिर्णयको अधिकार हुने । 

खस र आर्य समुदायलाई अलग अलगरूपमा राज्यका अङ्गहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने ।

पिछडिएको क्षेत्रका जनतालाई विकासको स्तर औसत राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउनका लागि राज्यले विशेष नीति तय गर्ने ।

सिँजा उपत्यकालाई खस सभ्यताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने । 

४. शिल्पी÷दलित

सामन्ती वर्णवादी राज्यसत्ताद्वारा तथाकथित दलित बनाईएका शिल्पी समुदायको सम्मानजनक पहिचान स्थापित गर्ने ।

शिल्पी समुदायलाई स्वायत्त प्रदेश सरहको गैरभौगोलिक विशेष प्रदेशको अधिकारका साथै राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्ने ।

नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषित गरिसकेको सन्दर्भमा धर्म र संस्कृतिका नाममा हुने छुवाछुतलाई दण्डनीय मानवीय अपराधको रूपमा लिंदै त्यसको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुन बनाउने । 

छुवाछुत पीडित व्यक्तिले कानुनबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्ने । 

५. मुस्लिम

मुस्लिम समुदायको पहिचानको अधिकार सुरक्षित गर्दै मुस्लिमहरूको वाहुल्यता रहेको स्थानहरूमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्र गठन गर्ने ।

मुस्लिमहरूको हक, हित र अधिकार संरक्षणका लागि राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्ने ।

मुस्लिम समुदायका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको जगेर्ना र उनीहरूका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सुरक्षा गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने । मुस्लिम समुदायका धार्मिक महत्त्वका स्थल, वस्तु, मस्जिद आदिको संरक्षण गर्ने ।

मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षासँग समन्वय गर्ने र त्यसको गुणस्तर बृद्धिका लागि मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन गर्ने ।

समय सापेक्ष हज कानुन निर्माण गरी स्थायी हज समिति गठन गर्ने ।

६. थारु 

आदिवासी थारुलाई आफ्नो सघन उपस्थिति रहेको ऐतिहासिक थातथलोमा राजकीय तथा सार्वजनिक मामिलामा आत्मनिर्णयको अधिकार हुने ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र– २०१३ बमोजिम राष्ट्रिय पहिचान र अधिकार तथा आइएलओ महासन्धि– १६९ ले प्रदान गरेको स्वतन्त्र, पूर्व सुसुचित मन्जुरीको हक हुने ।  

निजामति सेवा, सेनालगायत सबै राष्ट्रिय निकायहरूमा समान अवसर तथा जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिक समावेशीकरणको हक हुने । 

स्थान विशेषका आधारमा थारुभित्र रहेको विविधतालाई सम्बोधन तथा तिनीहरूको भाषा, धर्म, कला, संस्कृति र सभ्यता संरक्षण गर्ने । 

 

८.२ समष्टिगत अर्थतन्त्र 

८.२.१ आधारभूत अर्थनीति

देशको सम्पूर्ण भूमि, प्राकृतिक स्रोत र उत्पादनका साधनहरू सामाजिक कार्यका लागि उपयोग गरिने सार्वजनिक सम्पति भएकाले यस्ता साधनहरू स्थिति हेरी सामुदायिक, सहकारी तथा निजी स्वामित्वमा राख्ने । 

नेपाली समाज समृद्धिका लागि समाजवादी अर्थ–राजनीतिक दिशा अवलम्वन गर्ने । कर्पोरेट एकाधिकारको जोखिमबाट बचाउन जनकेंन्द्रित स्मार्ट (डिजिटल) अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने । कृषि, उद्योग र सेवालगायत सबै क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्ने । 

समाजवादी बजार अर्थतन्त्रलाई प्रबद्र्धित गर्ने । पुँजी र बजारलाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउने । सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय सम्बन्धहरूलाई अनुचित प्रभाव पर्न नदिन राज्यले आवश्यक भूमिका खेल्ने । 

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने । बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगतरूपमा पुनर्संरचना गर्ने ।

वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीति परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने । वित्तीय तथा मौद्रिक संस्थाहरूको स्वायत्तता र नियमनबिच सन्तुलन कायम गरी सञ्चालन गर्ने । वित्तीय स्रोत साधनहरूको न्यायोचित बाँडफाँट गर्ने । 

सार्वजनिक, सहकारी÷सामुदायिक र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माणलगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई विकासको मेरुदण्डको रूपमा जोड दिने ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, ऊर्जालगायतका पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक स्वामित्व वा बलियो राजकीय नियमन, रेखदेखमा ल्याउने । निजी क्षेत्रले उद्योग, व्यापार, पर्यटनका साथै पूर्वाधार निर्माण र विकासमा समेत अहम् भूमिका खेल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने । 

५ ‘ज’ (जल, जमिन, जङ्गल, जडीवुुटी र जनशक्ति) जस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोह¥याउने । देशको प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत–साधनको अधिकतम् उपयोग गरी देशबाट गरिवी तथा बेरोजगारी घटाउन ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

सामुदायिक उत्पादन र व्यवस्थापनप्रणाली, पुँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग, उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी, सार्वजनिक खर्चको सन्तुलित विनियोजन र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने । 

बिकास योजनाहरू तर्जुमा गर्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिका साथै समतामूलक समाज निर्माण गर्न जोड दिने । यसका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने ।

तुलनात्मक लाभका कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको अलावा अर्थतन्त्रको चौथो खम्बाको रूपमा सूचना प्रविधिलाई विकास गर्ने । नेपालको मौलिक उत्पादनको विकास र विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने ।

समताको सिद्धान्तमा आधारित प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने, रोवोट कर वा कृत्रिम बौद्धिकता लाभांश लिई जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउने र राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा व्यवसायमैत्री बनाउने ।

सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहरोपना अन्त्य गर्न सङ्घमा मन्त्रालय र प्रदेशमा विभागहरू मात्र रहने गरी कार्य विस्तृतिकरण (Unbundaling) योजना तयार गरी कार्यजिम्मेवारी, जनशक्ति र स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने ।

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई सार्वजनिक सम्पतिको रूपमा जनताको हितमा प्रयोग गर्न आवश्यक देशहरूसँग साझेदारी गर्ने । नागरिकहरूले एपमार्फत आफ्ना आवश्यकताको जानकारी दिने व्यवस्था गरी त्यसको आधारमा देशको उत्पादन र समन्यायिक वितरणको योजना बनाउन तथा श्रम र प्रशासनिक कामहरूलाई सहज बनाउन एआईको प्रयोग गर्ने । 

देशमा सुशासन र सुलभ सेवा प्रवाहका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत डिजिटल मुद्रा प्रणाली विकास गर्ने । 

सीमित औद्योगिकीकरण, वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र भौगोलिक कठिनाइहरूजस्ता विशिष्ट चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राख्दै दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना र समतामूलक समृद्धिकेन्द्रित नीति तय गर्ने । नवप्रवर्तनको कामलाई प्राथमिकता दिने । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा बदल्ने । 

आर्थिक बृद्धिदर उच्च राख्न पुँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग र विकासका साथै विभिन्न रूप र स्थितिमा रहेका उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास एवम् प्रभाव विस्तारमा जोड दिने । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मानव पुँजीको रूपमा विकास गर्न जोड दिने ।

कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत स्थीर पुँजीको रूपमा विकास गर्ने, २ अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, २५ वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय विश्वको औषतमा पु¥याउने, निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेका जनतालाई गरिवीबाट मुक्त गर्ने र विकसित मुलुकमा रूपान्तरित गर्ने ।

श्रमजीवी वर्ग तथा उत्पीडित समुदायको हितमा आधारभूत अर्थनीति परिचालन गरिने छ ।

८.२.२ सङ्घीय विकास नीति र प्रदेशको अधिकार

सङ्घीय व्यवस्थामा वित्तिय सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप सङ्घ र प्रदेशबिच एक आपसमा विकासमा साझेदारी र सहयोगात्मक सम्बन्ध रहने ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, मौद्रिक नीति, परराष्ट्र नीति, बहुप्रादेशिक स्रोत साधन, ठूला ठूला भन्सार जस्ता रणनीतिक महत्त्वकाबाहेक आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका कामहरू प्रदेशबाट नै सम्पन्न गर्ने ।  

विकास निर्माणका कामहरू गर्दा सामान्यत सङ्घले दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशसँग जोडिएका राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूलाठूला आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी मझौला तथा सानासाना आयोजना र कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने । 

प्रदेशभित्र विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारसहितको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने । 

प्रादेशिक विकास र प्राकृतिक स्रोत साधनको साझेदारी र साझा प्रयोगका लागि सबै प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व भएको अन्र्तप्रादेशिक विकास परिषद गठन गर्ने । 

भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्न सबै प्रदेशहरूमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई स्रोत सााधनले सम्पन्न बनाउने साथै प्रादेशिक विकास परिषद बनाउने ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटैै तहलाई देशको राजस्वको ३३ प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराउने र निश्चित मापदण्डको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

प्रत्येक प्रदेशमा वातावरण मैत्री तथा पहिचानमा आधारित एउटा प्रविधियुक्त स्मार्ट सिटी र एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने । 

प्रत्येक प्रदेशमा आआफ्नो विशिष्ट स्थितिअनुरूप सहरी विकासलाई व्यवस्थित गर्न सहरी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने । प्राधिकरणले स्थानिय तहको समन्वयमा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ।

प्रत्येक प्रदेशमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा एउटा प्रदेश विकास बैंकको स्थापना गर्ने ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था गर्ने । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशकै व्यवस्थापनमा एउटा विश्वविद्यालय, एउटा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, अस्पताल र न्यूनतम एउटा प्राविधिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने । 

प्रदेशको आन्तरिक मामला तथा विकाससँग सम्वन्धित सम्पूर्ण जिल्ला कार्यालयहरू प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने । 

प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक प्रदेश प्रहरी तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई स्रोत साधन सम्पन्न गर्ने । 

बहुप्रादेशिक प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग केन्द्र र सम्बन्धित प्रदेशहरूको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने ।

विकासमा पछाडि परेका प्रदेशका अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जनताको जीवन स्तर उठाउन विशेष पहल गर्ने ।

प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू तथा वन्यजन्तु आरक्ष प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन त्यहिँका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायबाट हुने व्यवस्था गर्ने ।

प्रत्येक प्रदेशमा एउटा विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान र एउटा कृषि अनुसन्धान तथा विकास परिषद स्थापना गर्ने । गाउँपालिकाहरूमा कृषि कन्सल्ट्यान्टको व्यवस्था गर्ने ।

प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा व्यापक जनताको स्वामित्व हुने गरी मध्यम स्तरका जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने ।

सहकारी तथा निजी उद्यमीहरूले सञ्चालन गर्न सक्ने साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनाहरूलाई स्थानीय तहमार्फत सामुदायिक जलविद्युत आयोजनाको रूपमा सञ्चालन गर्ने । त्यस्ता योजनाहरूलाई सबै सम्भव सुविधाहरू उपलब्ध गराउने ।

कृषि, सेवा र स्थानीय उद्योगहरूमा सहकारी मोडेल विस्तार गरेर समुदायलाई सशक्त बनाउने र माइक्रोफाइनान्सका मााध्यमबाट ग्रामीण उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने । स्थानीय उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन दिई आयातमा निर्भरता घटाउने ।

प्रत्येक प्रदेशको राजधानीलाई कम्तिमा एउटा राष्ट्रिय लोकमार्गसँग जोड्ने छोटो र तीब्र गतिमा यातायात चल्न सक्ने सडक निर्माण गर्ने । सहरोन्मुख वस्तिहरूमा सडक सञ्जाल व्यवस्थित गर्ने । 

प्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा एउटा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्ने ।

विकासका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारले मातृ भाषामा शिक्षा दिने जिम्मेवारी लिने तथा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति अबलम्बन गर्ने ।

प्रदेशका विशिष्ट प्राज्ञहरूको कृतिलाई अनुवादको माध्यमले अन्तर्देशीय र अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने ।

विभिन्न देशका समान स्तरका प्रदेशसँग केन्द्रको अनुमति लिएर भाइचारा सम्बन्ध विकास गर्ने र विकास निर्माणमा साझेदारी गर्न सक्ने । 

 

८.३. आर्थिक क्षेत्र 

८.३.१ कृषि तथा भूमि व्यवस्था

परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा प्रबद्र्धन गर्न कृषिमा आधारित उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिने ।ं कृषि सहकारी तथा कन्ट्राक्ट फार्महरूको विकास गरी खाद्य पदार्थहरूमा आत्मनिर्भर हुने ।

कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने । कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ विजन, सहुलियत ऋण, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउनका लागि किसान कार्ड तथा सामाजिक सुरक्षाको वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न ब्लकचेनको व्यवस्था गर्ने । 

देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने ।

एआई र प्रविधिद्वारा स्मार्ट खेती सञ्चालन गर्ने । कृषि उत्पादनमा बाली सल्लाह, रोग निवारण प्रणाली, मौसम पूर्वानुमान, बजारको माग अनुसार उत्पादन र वितरण, कृषि ड्रोनका प्र्रयोग, स्मार्ट सप्लाइ चेन, खेतिपूर्वको तयारी, जलवायु अनुकूलनका बीउ, विधि प्रयोग र माटो विश्लेषणमा एआईको प्रयोग गरी भूमिकोे उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने । 

कृषि सहकारीमा प्रविधि हस्तान्तरण केन्द्र स्थापना, किसानका लागि मोबाइल एप्समार्फत मूल्य, बजार, मलबिज सूचना, प्रदान गर्ने ।

सिँचाइ पु¥याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा नदी पथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइको माध्यमबाट दीगो सिँचाइ सुविधा पु¥याउने । एआई सेन्सरमार्फत स्वचालित सिँचाइ प्रणाली विकास गरी आवश्यक मात्रामा मात्र पानीे खपत हुने प्रणाली विकास गर्ने ।

भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिका लागि बैज्ञानिक भूमिसुधार एबम् भू उपयोग नीति लागू गर्नेे । नदी कटान क्षेत्रलाई तटवन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थितरूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने । कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया, भूमिहीन किसान र स्ववासीहरूको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने । 

कृषि बिमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालिनालीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने । किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने । कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितता गर्ने । 

कृषि उपजहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्न निर्यातमूलक कृषि उपज तथा जडिबुटीहरूको ब्यवस्थित उत्पादन र निर्यात बृद्धिका लागि ठोस काम गर्ने । 

दुई वा दुईभन्दा बढी किसानहरूको संलग्नतामा चक्लावन्दी गरी सहकारी खेती गर्ने किसानहरूलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्ने । कृषिसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू आपूर्ति गर्ने कार्यमा सहकारी संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिने ।

८.३.२ उद्योग तथा विदेशी लगानी 

पुँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, एआईको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने र स्मार्ट म्यानुफ्याक्चरिङको व्यवस्था गर्ने । सेवा र ज्ञान क्षेत्रको उद्योगहरूलाई जनमुखी र स्तरीय बनाउने । 

देशको औद्योगिकरणका लागि तुलनात्मक लाभ हुने कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र आइटी क्षेत्रका उद्योगमा लगानीलाई प्रथमिकता दिंदै प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जडीबुटी प्रशोधन, औषधिजन्य उत्पादन, खनिज, वन पैदावार, कृषिजन्य तथा हस्तकला र परम्परागत उद्योगहरूलाई योजनावद्धरूपले विकास गर्ने । 

उद्योगको क्षेत्रमा लगानी बढाउन राष्ट्रिय उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन दिने । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने । ऐतिहासिक कालदेखि रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवका आधारमा स्थापना गरिने उद्योगहरूलाई विशेष सुविधा दिने । 

स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने । औद्योगिक विकासलाई तिव्रता दिनका लागि व्यापारिक नाका नजिक पर्ने गरी देशको मध्यभागमा एउटा हाइटेक सिटी र प्रत्येक प्रदेशहरूमा निजी क्षेत्रको संलग्नतामा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू (SEZs)  निर्माण गर्ने । राष्ट्रिय हितको सुनिश्चितता गर्दै विदेशी पुँजी, प्रविधि तथा लगानीलाई भित्र्याउने । 

अत्यधिकरूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न राज्य र निजी क्षेत्रको सहयोगात्मक भूमिकाको आधारमा देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने र उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने । 

देशको आन्तरिक स्रोत साधनमा आधारित ग्रामीण लघु उद्योगहरूका साथै घरेलु तथा साना उद्योग ब्यवसायहरूको विकास र प्रवर्धनमा जोड दिने । मौजुदा औद्योगिक उत्पादनलाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन मझौला उद्योगहरूलाई ठुला उद्योगको रूपमा विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने । त्यसका लागि साना तथा मझौला उद्योग इन्क्युवेशन सेन्टर स्थापना गर्ने, विद्युतीय दक्षता बढाउने, हरित मापदण्ड र डिजिटल प्रविधिलाई प्रवर्धन गर्ने । 

नवप्रवर्तनीय उद्योगहरू, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धनमूलक, तुलनात्मक लाभका उद्योगहरू तथा ग्रामीण आत्मनिर्भरता बढाउने उद्योगहरूमा प्रवाहित हुने ऋणमा विशेष सहुलियत दिई त्यस्ता उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

फिनटेकको अवधारणाअनुरूप वित्तीय सेवा तथा प्रणालीलाई सजिलो, छरितो, पहुँचयोग्य, पारदर्शी र सस्तो बनाउन परम्परागत बैंकिङ, बिमा, लगानी, कारोबार, ऋण, बचत र भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमबाट सरल र स्मार्ट बनाउने । 

औद्योगिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षा दिने तथा श्रम बजार मिल्दो एकीकृत सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

 

८.३.३ वाणिज्य तथा आपूर्ति

राष्ट्रिय औद्योगिकरणलाई बढावा दिने गरी ब्यापारलाई विविधीकरण गर्ने । तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको निकासीलाई प्रोत्साहित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रवर्धन गर्ने ।

भुक्तानी सन्तुलनलाई सकारात्मक बनाउन तुलनात्मक लाभका आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रबद्र्धनको नीति लागू गरी व्यापार घाटा घटाउने ।  

भारत र चीनजस्तो विशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकीहरूबिचको आर्थिक सम्बन्धबाट फाइदा लिनका लागि नेपाललाई दुर्ई देशबिचको पारवहन विन्दूका रूपमा स्थापित गर्न अर्थ कुटनीति अबलम्वन गर्ने तथा सार्क मुलुकहरूसँगको व्यापारिक सम्बन्ध मजबुत पारी नेपाललाई दक्षिण एशीयाली ट्रेड हब बनाउन पहल गर्ने ।

व्यापार र पारवहन क्षेत्रमा पारस्परिक लाभको आधारमा सन्धि गर्न तथा सीमा पार ऊर्जा व्यापारका लागि कुटनीतिक पहल गर्ने ।

पारदर्शी बित्तका लागि एआईमा आधारित ब्लकचेन, डिजिटल कारोबार, विप्रेषणमा सुरक्षाको सुनिश्चितता, डिजिटल कर प्रणाली जस्ता वित्तीय प्रविधिहरू प्रयोगका साथै ई सेवा, कनेक्ट आइपिएस, क्यू आर भुक्तानीजस्ता फिनटेक साधनहरूको पहुँच विस्तार गने ।

विदेशी वस्तुहरूको अनुचित प्रतिस्पर्धाबाट स्वदेशी वस्तुहरूलाई संरक्षण गर्ने ।  

एकाधिकार, अल्पाधिकार, मिसावट, महङ्गी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी जस्ता बिकृतिहरूको नियन्त्रण गर्न सरकारी उपाय, बजार संयन्त्र र सजग उपभोक्ताहरूको सहकार्य र समझदारीको नीति लिने । 

दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा हुने सङ्कटलाई अन्त्य गर्न आपूर्तिको ठोस ब्यवस्था गर्ने । कार्टेलिङ्ग र सिन्डीकेट प्रणालीलाई निर्मूल गर्ने ।

जनताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन इभि, विद्युतीय चुल्हो आदिको प्रयागलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा पेट्रोलियम तथा ग्याँसको उत्खननलाई कार्यरूप दिने । 

हिमाली भेगका जनताको अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको आपूर्तिमा रहेको समस्यालाई ध्यानमा राखी उत्तरी सीमाको थप व्यापारिक नाकाहरू खोल्ने ।

८.३.४ पर्यटन 

नेपाललाई पर्यटकीय दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तब्य केन्द्रको रूपमा विकसित गर्दै यस क्षेत्रलाई रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गर्ने । 

नेपाललाई पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तब्यस्थलको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाई उड्ययन, हिमाली लोकमार्ग जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, स्मार्ट पर्यटनको मान्यताअनुरूप पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, टे«किङ एजेन्सीलगायतका सेवा प्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तर व्यवस्थित गर्ने । 

साँस्कृतिक, जैविक एवम् भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने र हरित पर्यटनको विकास गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

लोकप्रिय पदमार्ग र सांस्कृतिक स्थलहरूमा भिड व्यवस्थापन गर्न एआई प्रयोग गर्ने । एआई च्याटबोटमार्फत रियल टाइम भर्चुअल रियलिटी (VR), जसमा संसार भरिकाले लाइभ हेर्न सकिने र अग्मेन्टेड रियलिटी (AR), डिजिटल साधनहरू थप गरेर हेर्न सकिने गरी याात्राका सिफारिसहरू गर्र्न मिल्ने बनाउने र विश्वभरका दर्शकलाई आकर्षित गर्ने ।

युरोपेली, चिनियाँ र भारतीयलगायत विश्वभरिकै पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न एआईको सहयोगमा भच्र्युयल पर्यटन पोर्टल विकास गरी भाषा अनुवाद, गाइड, ट्राभल असिस्टेन्ट आदि उपलब्ध गराउने । पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि प्रविधि र भाषा तालिम दिने ।

पर्यटकहरूको आगमनमा डिजिटल आइडि नंवरका साथै स्मार्ट प्रवेश र बर्हिगमनकोे व्यवस्था गर्ने ।

इको टुरिज्म, समुदायमा आधारित पर्यटन र पहिचानजन्य साँस्कृतिक परम्पराहरूलाई पर्यटन व्यवसायसँग आवद्ध गर्ने, होमस्टेलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा जीर्ण अवस्थामा रहेका पुरातात्विक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको जीर्णोद्धार गर्नुका साथै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न गुरु योजना बनाई काम सुरु गर्ने ।

साहसिक पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभा सम्मेलन र खेलकुदलाई पर्यटनको क्षेत्र बनाउन ठोस योजनाका साथ काम शुरू गर्ने । 

देशका प्रमुख धार्मिकस्थलहरूलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने तथा नेपाः उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भागमा अवस्थित साँस्कृतिक सम्पदासहितका प्राचीन वस्तीहरूलाई नमूना सम्पदा शहरको रूपमा विकास गर्ने ।  

पर्यटन व्यवसायका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने । नीजि क्षेत्र तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने ।

हिमतालहरू फुट्ने सम्भावीत स्थल पहिचान गर्ने र प्रभावित हुने ठाउँहरूमा सूचना केन्द्र स्थापित गर्ने ।

८.३.५ प्राकृतिक स्रोत तथा वन व्यवस्थापन

नेपालका सबै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू, जल, जमिन, जङ्गल, जडिबुटी र खनिजहरू नेपाल र नेपालीको सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने । पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने । 

जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र वातावरण संरक्षण गर्न हरित अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने । जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्ने ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको दीगो उपयोगका लागि नेपालका सम्पदामा नेपालको प्याटेण्ट राइट्स कायम गर्ने ।

ठूला नदीहरूको प्रयोगमा बहुउद्देश्यीय र एकिकृत विकासको नीति लागू गर्ने । विद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, माच्छा पालन, पर्यटकीय उपयोग, जलमार्ग, नदी नियन्त्रण र पर्यावरणीय सन्तुलनको कामलाई एकिकृतरूपमा अगाडि बढाउने ।

सरकारी, सामुदायिक तथा निजी वनसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार गरी वन सम्पदाको व्यवसायिक विकास र उपयोग गर्ने ।

कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्दा आइएलओ अभिसन्धि १६९ अनुसार जनतालाई पूर्व सुुसूचित मञ्जुरीको हक प्रदान गर्नुका साथै परम्परागत पेसा वा व्यवसायमा आश्रित व्यक्ति, परिवार वा आदिवासी समुदायको जीविकोपार्जन र जीवनशैलीमा आँच नपुग्ने वा विस्थापित नहुने गरी व्यवस्था मिलाउने ।

तराई÷मधेसलाई मरुभूमिकरण हुन नदिन चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृंखलाको संरक्षण गर्ने । नाफा कमाउने उद्येश्यले गरिने चुरे क्षेत्रको उत्खनन कार्यमा रोक लगाउने । 

उद्योग, कलकारखाना र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी बन क्षेत्रको उपयोगको व्यवस्था गर्ने । ठूला नदीको बहुउद्देश्यीय प्रयोग र एकिकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को आधारमा कार्यान्वयन गर्ने । 

हरित गृह ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वीमा बढ्दोे तापमान तथा जलवायु परिवर्तनले जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमहरूलाई कम गर्न अनुकूलन र न्यूनीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । बैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने । हरित हाइड्रोजन (ऊर्जा)को उत्पादन गर्ने ।

बढ्दो पृथ्वीको तापमान तथा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, जलवायु सङ्कटले हिमाली देशहरूमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे विश्वव्यापीरूपमा संवेदनशीलता जगाउने र सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गरी आवश्यकतानुसार नेतृत्व लिने । 

जलवायु परिवर्तनसँग सम्वद्ध विश्व सम्झौताहरूले ल्याएका अवसरहरु हरित जलवायु कोष, नोक्सानी क्षतिपुर्ति कोषजस्ता वित्तिय कोषहरूको रकम प्राप्त गर्न कुटनीतिक पहल गर्ने र वन संरक्षण, हरित ऊर्जा प्रवर्धन र हरित ग्यास उत्सर्जनमार्फत कार्बन क्रेडिट व्यापारलाई आम्दानीको स्रोत बनाउने । 

विनाशकारी भूकम्प, वाढी, पहिरो, डुवान, भूक्षय, डढेलो, उष्णवायु, आँधी, तुफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपदबाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि एआईको प्रयोगका साथै डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने, आवश्यकतानुसार वस्ती स्थानान्तरण गर्ने र एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने । 

 

८.४ पूर्वाधार विकास क्षेत्र

८.४.१ जलस्रोत तथा ऊर्जा व्यवस्थापन 

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास देशको स्थायित्व, विकास र समृद्धिको भरपर्दो, महत्त्वपूर्ण र दिगो आधार भएकाले ऊर्जाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रूपमा विकास गर्ने । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा एकीकृत राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।

जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग र ऊर्जा विकासमा प्राथमिकता दिंदै नविकरणीय ऊर्जामा आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने । उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने । 

ऊर्जा क्षेत्रमा ठूला परियोजनाहरूको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र जलासययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने । जलासययुक्त आयोजनाहरूको विकासलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले निश्चित अवधीसम्म कर छुटको सुविधा दिने । त्यस्ता आयोजनाहरूमा नेपालको हितलाई सर्वोपरि राख्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने । 

जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणमा तीव्रता दिंदै सीमापार ऊर्जा व्यापारका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कुटनीतिक पहल अगाडि बढाउने । ऊर्जा आपूर्ति, माग, भण्डारण र वितरणलाई स्वचालन हुने गरी उच्च क्षमताको स्मार्ट ग्रिडमार्फत ऊर्जा निर्यात गर्ने । 

मझौला तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरूका साथै हरित हाइड्रोजन, सौर्य, आणविक, वास्प÷वायु आदि वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने । नेपालमा प्रचुर मात्रामा पाइने पानीबाट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट हरित हाइड्रोजन (ऊर्जा)को विकास गरी निर्यात गर्ने । 

ऊर्जाको माग र मौसम अनुसार उत्पादन अनुकूल गर्ने एआईमा आधारित ऊर्जा पूर्वानुमान प्रणाली विकास गर्ने । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि साना ठूला जलविद्युत आयोजना र सौर्य माइक्रोग्रिड व्यवस्थित गर्ने ।

देशभर ऊर्जा आपूर्तिलाई दिगो, सुरक्षित र कुशल बनाउन एआई जडित स्मार्ट ग्रिड ट्रान्समिसन प्रणालीविस्तार गर्ने ।

गरिवीको रेखामुनी रहेका जनतालाई घरेलु खपतमा निशुल्क ऊर्जा सुविधा दिने ।

ऊर्जा विकासका लागि सार्वजनिक, सहकारी र नीजि क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै स्थानीय जनताको शेयर÷लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिने । देशभित्र नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा कम्पनी आदिमा रहेको कोषलाई विद्युत उत्पादनमा लगाउन प्रेरित गर्नेे । 

नदीप्रणालीमा आधारित उत्तर दक्षिण लोकमार्गहरूमा मध्यम क्षमताको तथा तरार्ई÷मधेसको पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग र मध्य पहाडको पुस्पलाल लोकमार्गमा उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाईन जडान गर्ने । सहर बजारमा सम्पूर्ण विद्युत प्रसारण लाइन भूमिगतरूपमा जडान गर्ने । 

८.४.२ यातायात

देशको स्रोत–साधनहरूको अधिकतम उपयोग तथा उत्पादन बृद्धि गर्न राज्यले यातायात पूर्वाधारको दीगो एवम् गुणस्तरीय विकासमा जोड दिने । 

यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, जल, हवाई, रेल र केवुल कार सेवाको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने । सडकहरूको गुणस्तर बृद्धि गरी यातायात व्यवस्थालाई दुरुस्त राख्ने ।

वर्तमान पूर्वपश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तर दक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण, मर्मत सम्भार तथा आवश्यकतानुसार लेन विस्तार गर्ने । देशको पश्चिमी भेगमा पनि भारत–चीन जोड्ने उत्तर दक्षिण कोरिडर मार्गहरू निर्माण गर्ने । हिमाली लोकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।

नदी किनारका उपत्यका र नजिकमा पुराना वस्तीहरूलाई आधुनिक सहरको रूपमा विकास गर्न नदीप्रणालीमा आधारित लोकमार्गहरूको निर्माण र विस्तार गर्ने र पहाडी वस्तीहरूमा केवुल कारको विकास गर्ने ।

नेपाललाई ट्रेड हवको रूपमा विकास गर्न चीन र भारत जोड्ने उत्तर दक्षिण रेल मार्ग निर्माण गर्ने । तराइ मधेसमा पूर्व पश्चिम रेलमार्गहरू निर्माणका लागि पहल गर्ने । सङ्घीय राजधानीमा चन्द्रागिरिदेखि धुलिखेलसम्मका आसपासका नगरपालिकाहरूलाई समेटी मेट्रो रेल वा बैकल्पीक यातायातको एकीकृत सञ्जाल विकास गर्ने । 

राष्ट्रिय गौरवका लोकमार्ग, द्रुतमार्ग तथा सडक निर्माण र विस्तार गर्दा ऐतिहासिक सहर वस्तीहरूलाई बाइपास सडक निर्माण गरी संरक्षण गर्ने । सडक विस्तार गर्दा जनताको घरजग्गा अधिकरण गर्नु परेमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई न्यायोचित मुआब्जासहित विकल्पको व्यवस्था गर्ने । 

सङ्घीय राजधानीलाई वातावरणमैत्री बनाउन नेपाः उपत्यका बाहिरको घेरामा वाह्य चक्रपथ र नयाँ सहरको रूपमा स्याटलाइट सिटीहरू निर्माण गरी छोटो दूरीको सुरूङ मार्गबाट राजधानी जोड्ने ।

ऊर्जामा आत्मनिर्भरतासँगै छानिएका सहरहरूमा हाइब्रिड सवारी साधन र वातावरणमैत्री सहरहरूमा इभि मात्र चल्ने व्यवस्था गर्ने । 

देशको पूर्व पश्चिमका खासखास क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा विकसित गर्ने योजनाका साथ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि कुटनीतिक पहल गर्ने ।

८.४.३ सूचना तथा सञ्चार

मुलुकको सङ्घीय ढाँचाअनुरूप राष्ट्रिय सञ्चारप्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने । 

डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने । 

एल्गोरिदमसहितको एआई, र सूचनाको असीमित भण्डारण (ठूलो डेटा) का लागि सरकारले प्राधिकरणका साथै क्लाउड कम्प्युटिङ र अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरी सबै नागरिकले प्रविधिको पूर्ण लाभ लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने । 

आगामी १० वर्षमा आइटी सेवा निर्यात गरी कम्तिमा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशत योगदान पु¥याउने र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी देशभित्र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने । यसका लागि सूचना प्रविधि पार्कहरू, इनक्युबेसन केन्द्र, इंटर्नशिप कार्यक्रम र आइटि लक्ष्यित अलग स्टार्टअप कोष स्थापना गरेर युवा रोजगार र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने । 

सञ्चार क्षेत्रमा नीजी र सामुदायिक क्षेत्रको संलग्नतालाई बढावा दिने । 

प्रकाशन र छापाहरूलाई जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बनाउनका साथै तिनीहरूको स्वतन्त्रताको प्रत्यभूति गर्ने ।

रेडियो, टिभी, एफएम, टेलीफोन, ईन्टरनेट, मोवाईल जस्ता विद्युतीय प्रविधिको गुणस्तरमा सुधार गर्न प्राथमिकता दिने । तिनीहरूलाई देशका सबै भूभाग तथा आम जनताको पहुँचमा पु¥याउने ।

विमानस्थल, अस्पताल, विद्यालय, प्रशासनिक केन्द्र, सभा भवन आदि स्थानहरूमा फ्रि वाइफाइ सुविधा उपलब्ध गराउने ।

जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने र गोपनियताको हक सुनिश्चित गर्ने । 

श्रमजीवि पत्रकारको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्ने । स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रेसको विकासमा सहयोग गर्ने । 

देशमा विद्यमान वहुल संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न मातृभाषामा प्रचार प्रसार गर्ने । 

चलचित्र उद्योगको विकास र संवद्र्धन गर्न समयानुकूल राष्ट्रिय चलचित्र नीति निर्माण गर्ने । मातृभाषाहरूमा बनाइने चलचित्रहरूका लागि विशेष सहुलियत दिने ।

८.४.४ विज्ञान तथा प्रविधि 

आधुनिक विद्युतीय प्रविधिसँग राष्ट्रको विकास प्रक्रियालाई आबद्ध गर्न राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने, त्यसका लागि राज्यले समाजमा वैज्ञानिक चेतनाको अभिवृद्धि, परम्परागत प्रविधिको आधुनिकीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशेष पहल गर्ने ।

देश विकास प्रक्रियालाई आधुनिक प्रविधिसँग आवद्ध गर्ने । मानव जीवन सहज र उत्पादनमुखी बनाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने ।

मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र आधुनिकीकरणका लागि विज्ञान प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने । साइबरनेटिक प्रविधिलाई गाउँ गाउँमा विस्तारित गर्ने ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरकारले विदेशमा परियोजनामा आधारित वा आउटसोर्सिङ हुने कस्टम एप्लिकेशन, वेबसाइट, मोबाइल एप्स, सिस्टम सफ्टवेयर, डेटा विश्लेषण आदि सफ्टवेयर बनाएर निर्यात गर्ने कामलाई औपचारिकरूपमा ट्य्राक गर्ने र प्रोत्साहन दिन ठोस नीति बनाउने ।

युवा अन्वेषण कोषको स्थापना गरी प्रविधिमा आधारित नवप्रवर्तनीय उद्योगहरूलाई अनुदान दिने, प्रयोगकर्ता आफैले सञ्चालन गर्न प्लेटफर्म कोअप्सजस्ता डिजिटल सहकारी प्लेटफर्महरूको विकास गर्ने र इन्टरनेट, डेटा पहुँच, स्मार्ट उपकरणहरू सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने । 

सफ्टवेयर विकासका अलावा विदेशी ग्राहकका लागि वेब डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, कोडिङ, लेखन आदि फ्रीलान्सिङ सेवाहरू प्रदान गरेर तथा बाह्यस्रोतको रूपमा बिपिओ (Business Process Outsourcing) सेवा दिएर विदशी मुद्रा आर्जन गर्ने कामलाई प्रोत्साहन दिने ।

विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई साधन सम्पत्र बनाउने, देशबाट वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्षेत्रका प्रतिभा पलायन रोक्न देशभित्रै अवसरको सिर्जना गर्ने ।

८.४.५ सहरी विकास

सङ्घीय व्यवस्थाको मान्यताअनुरूप ब्यवस्थित सहरीकरणको योजना निर्माण गर्ने । बैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिका आधारमा एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

सहरी पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउने तथा साँस्कृतिक सम्पदाहरूमा असर पर्न नदिने । अव्यवस्थित सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना बनाउने । 

असुरक्षित र छरिएर रहेका ग्रामिण वस्तीहरू सुरक्षित र सुविधासम्पन्न स्थानमा स्थानान्तरण गर्न एकीकृत वस्तीको रणनीति तय गर्ने । 

खानेपानी नपुगेका सबै वस्तीहरूमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने ।

देशका ठूला सहरहरूमा यातायात व्यवस्थापन, फोहरमैलाको दिगो व्यवस्थापन र विपद् पूर्वतयारीमा एआईको प्रयोग गर्ने तथा स्मार्ट सहरी योजनाः निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

सांस्कृतिक सम्पदामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मौजुदा सहरहरूमा सडक, सञ्चार, विजुली, खानेपानी, खाद्यसामाग्री आदीको गुणस्तर विकास गर्ने । सहरी बिकाससँगै दमकल तथा आवश्यक आधुनिक उपकरणहरूको व्यवस्था गरी सहरी सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने । 

नेपाः उपत्यका र तराइ मधेसमा पर्यावरणीय समस्या तथा बढ्दो जनसङ्ख्याको चापलाई नियन्त्रण गर्न पहाडमा निर्माणाधिन सहरहरूलाई वातावरण मैत्री तथा प्रविधियुक्त बनाउनुका साथै त्यहाँ आवास र सहरी सुविधाहरूको प्रबन्ध गर्ने । देशको प्रमुख सहरहरूलाई प्रदुषणबाट बचाउन स्याटलाइट सिटीहरू निर्माण गर्ने ।

देशको सडक सञ्जालमा जोडिएका नयाँ सहरहरू तथा सहरोन्मुख वस्तीहरूमध्ये उपयुक्त केही सहरहरूको छनौट गरी सुविधा सम्पन्न, ब्यवस्थित र आकर्षक सहर निर्माण गर्ने । कृषिका लागि उपयोगी भूमिमा सहरीकरण गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्ने ।

विकासको पूर्वाधारहरू पु¥याउन सजिलो होस भन्नाका लागि असुरक्षित र छरिएर रहेका ग्रामिण वस्तीहरू सुरक्षित र सुविधासम्पन्न स्थानमा सर्ने वातावरण निर्माण गर्न पर्ति वा खाली जग्गा रहेको स्थानमा व्यवस्थित सहरीकरण र बसोबासको योजना बनाउने । 

भूकम्पीय जोखिमयुक्त सहरहरूमा हाइरेज एपार्टमेण्टहरू निर्माण गर्न रोक लगाउने ।

ग्रामिण क्षेत्रलाई स्मार्ट गाउँमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम तय गर्ने तथा खानेपानी, सडक, ढल निकास, विद्युत, स्वास्थ्यकेन्द्र्र आदीको सुविधा पु¥याउने काममा तिब्रता दिने ।

 

८.५ सामाजिक क्षेत्र

८.५.१ शिक्षा

मुलुकको सङ्घीय ढाँचाअनुरूप शिक्षा पद्धतिको तर्जुमा र विकास गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गर्ने । वैज्ञानिक शिक्षाप्रणाली लागू गर्ने ।

गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिंदै, पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने र शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने । निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने । 

विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने तथा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न बोर्ड अफ ट्रस्टीजको व्यवस्था गर्ने ।

शिक्षालाई सर्वसुलभ, सर्वव्यापक र सूचना प्रविधियुक्त बनाउन राज्यबाट यसका सम्पूर्ण अभिभारा वहन गर्ने । शिक्षाको गुणस्तर बढाउन र विश्वसँग जोड्न एआईको प्रयोग गर्ने, रोबोटिक्स, कोडिङ आदि विषयहरू अनिवार्य बनाउने र इ–लाइब्रेरी स्थापना गर्ने ।

प्रविधिमा पहुँचलाई मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने । प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि विद्यालयदेखि नै प्रविधिमैत्री शिक्षा दिन, गाउँ गाउँमा प्रविधि अध्ययन केन्द्र खोेल्न र खुल्ला स्रोत शैक्षिक सामाग्री प्रयोग गर्न प्र्रोत्साहित गर्ने ।

सामुदायिक स्कूलहरूलाई अनुदान दिने । केन्द्रिकृत राज्यको परिणामसमेत सङ्घीय राजधानीमा केन्द्रित शिक्षाको अवसरलाई नेपाः उपत्यका बाहिर गुणस्तरीय विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरू खोल्ने सामुदायिक संस्थाहरूलाई अनुदानका अलावा विशेष सहुलियत दिने ।  

शत प्रतिशत नागरिक साक्षर नभएसम्म गाउँ गाउँमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गराउने । साक्षर प्रौढहरूलाई पुनः निरक्षरमा परिणत हुन नदिन समय समयमा उत्तर साक्षरता अभियान चलाउने । सूचना प्रविधि साक्षरताका लागि सूचना प्रविधि प्रौढ कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने तथा त्यसमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूलाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने ।

उच्च शिक्षालाई सुलभ एवम् गुणस्तरीय बनाउने । उच्च शिक्षालाई आवश्यक प्राविधिक र प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादनको हिसाबले सञ्चालन गर्नुका साथै शिक्षित बेरोजगार उत्पादन नहोस भन्नाका लागि रोजगारमूलक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने ।  

योग्य र शिक्षित नागरिक निर्माण गर्न राज्यले मातृभाषामा शिक्षा दिने, अध्ययन–अध्यापन गराउने तथा पाठ्यपुस्तकहरू तयार गर्ने । यसका लागि मातृभाषा प्लस प्रविधि मोडेल लागू गर्ने ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका निजीकरण र व्यापारीकरणका कारण वर्गीयरूपमा शैक्षिक अवसर र स्तरमा देखिएको ठूलो अन्तरलाई अन्त्य गर्न राज्यले विशेष भूमिका खेल्ने । 

विभिन्न कारणले औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूका लागि खुला विद्यालय र विश्वविद्यालयको विकास गर्ने । शिक्षामा छात्राहरूलाई प्रोत्साहित गर्न तहगत आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने । 

शिक्षक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन शिक्षा सेवा आयोगलाई सुदृढ गर्ने ।

८.५.२ स्वास्थ्य

मुलुकको सङ्घीय ढाँचाअनुरूप स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गर्ने । सबैका लागि स्वास्थ्यको अवधारणालाई अघि बढाउने । 

स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा प्रयोग गर्नुका लागि राज्यले स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने । 

स्वास्थ्यमा जनताको सरल र सहज पहुँच स्थापित गर्न स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालहरूलाई विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउने । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआई प्रविधिको प्रयोगलाई विशेष महत्त्व दिने । सबै नागरिकका लागि डिजिटल हेल्थ रेकर्ड प्रणाली लागू गर्ने । 

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा स्वास्थ्यमा सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने । टेलिचिकित्सा प्रणालीको माध्यमबाट दूर दराजका विरामीहरूलाई स्वास्थ्य परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने । 

उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मृगौला, कलेजो, ब्रेन ट्युमर र महिलाहरूको पाठेघरसम्बन्धी रोगको उपचारका लागि सरकारले दिई राखेको सहयोगको दायरा विस्तार गर्ने । 

सबै प्रदेशहरूमा विशिष्टिकृत अस्पताल स्थापना गर्ने । केन्द्रिकृत राज्यको परिणामसमेत राजधानीमा केन्द्रित स्वास्थ्य सेवालाई गाउँ गाउँ पु¥याउन नेपाः उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज र अस्पताल खोल्ने सामुदायिक संस्थाहरूलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने ।

जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सबै रोगको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने ।         

ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घट्ना, वाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपतको बेला सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने ।

जडीबुटी प्रशोधन नगरी निकासी गर्ने कार्य बन्द गर्ने । जडीबुटी प्रशोधनको संस्थागत विकास गर्दै आयुर्वेद शिक्षा र अनुसन्धानमा जोड दिने । 

परम्परागत वैकल्पिक उपचार पद्धति, आम्ची उपचार पद्धति, होमियोप्याथी आदिलाई आधुनिक चिकित्सा पद्धतिसँग एकीकृत गर्ने । योग विज्ञान र प्राकृतिक चिकित्सा विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।  

नेपाल पक्ष भएका स्वास्थ्य र वातावरणसम्बन्धी महासन्धिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

८.५.३ गरिवी निवारण तथा सहकारी 

देशका गरिव तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तथा उनीहरूको सशक्तिकरण गर्न गरिवी निवारण कोषको रकममा शत प्रतिशत वृद्धि गर्ने ।

सहकारी क्षेत्रलाई गरिवी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा राज्यले प्राथमिकता दिने । गरिवीको रेखामुनि रहेका जनतालाई परिचयपत्र प्रदान गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम ल्याउने ।

भूमिहीन, सुकुम्वासी, सहरिया गरिव, मुक्त कमैया अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायका लागि तिनीहरूको थातथलोमा घडेरी उपलब्ध गराउनुका साथै बजारमुखी सामूहिक उत्पादन मार्पmत स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउने ।

सहकारी अभियानलाई प्रोत्साहित गर्ने । सहकारीमा हुने बेथीति र वित्तीय अपराधको निगरानी र त्यसको अन्त्यका लागि प्रभावकारी अनुगमन र दण्डको ब्यवस्था गर्ने ।

सामुदायिक उद्यमशीलता विकासका लागि प्रविधिमा आधारित सहकारी स्टार्टअप्स स्थापना गर्ने । युवा उद्यमशीलतालाई वित्तीय, प्राविधिक र बजारको. सुनिश्चितता दिने । 

श्रमजीवि जनताको उत्थान, गरिवी निवारण, रोजगारीको सिर्जनाका निम्ति सहकारीलाई प्रभावकारी माध्यमको रूपमा अगाडि बढाउने ।

उत्पादन वृद्धि र उत्पादनका साधनमाथिको सामाजिकीकरणका लागि सहकारी अभियानलाई महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा विकसित गर्ने । 

सहकारीको प्रकृति हेरी नमूना काम गर्ने सहकारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने तथा समाज कल्याणको काममा लागेका सहकारीहरूलाई आवश्यक कर छुट दिने ।

८.५.४ श्रम तथा रोजगारी

विकासका सबै क्षेत्रहरूको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । 

मानव श्रम रचनात्मक, बौद्धिक, र सामुदायिक कार्यहरूमा केन्द्रित गर्ने र कामको समय घटाउने । शारीरिक श्रम एआई र रोबोटबाट गर्ने । 

मजदूर, किसान, बौद्धिक पेसाकर्मीलगायतका श्रमजीवी वर्गको श्रमको सम्मानका साथै रोजगारका लागि ठोस नीति बनाउने । 

देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि रोजगार बैङ्कको स्थापना र शिक्षित बेरोजगारहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी सहजरूपमा ऋण उपलब्ध गराई स्वरोजगार व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने । गाउँ गाउँमा ईको–टुरिज्म र दिगो कृषि उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिई रोजगारी प्रदान गर्ने । 

श्रमिकको समस्या हल गर्न हटलाइन कल सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउने र मोबाइल एप्समार्फत निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

नागरिकहरूलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्न ‘एक परिवार एक रोजगार’को नीति अबलम्बन गर्ने । देशको युवा श्रम शक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न देशभित्र उत्पादनका कृयाकलापहरू वृद्धि गर्ने ।

श्रम आयोग निर्माण गरी श्रम नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र कार्यथलोको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने । श्रम क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूको पञ्जीकरणको व्यवस्था गर्ने । 

सबै श्रमजीवीहरूलाई अनिवार्यरूपमा श्रम ऐनबमोजिम जीवनयोग्य पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने । रोजगारीमा महिला–पुरुष बिचको भेदभाव दण्डनीय हुने व्यवस्था गर्ने र महिलाहरूका लागि शिशु हेरचाह केन्द्रको व्यवस्था गर्ने ।

ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोक्ता, बचत तथा ऋण, उत्पादन आदि उद्देश्यले सहकारी संस्था खोलेर जनतालाई ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने ।

शिक्षित व्यक्तिका लागि राज्यले रोजगारीको व्यवस्था गर्न नवप्रवर्तनशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्ने, रोजगारी प्रदान नगरेसम्म बेरोजगार नागरिकलाई राज्यले बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्ने ।  

सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायहरूलाई रोजगारीको विशेष व्यवस्था गर्ने । तिनीहरूको परम्परागत पेसा वा व्यवसायको समयानुकुल आधुनिकरण गर्ने ।

श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अर्थतन्त्रका औपचारिक क्षेत्रका अतिरिक्त अनौपचारिक तथा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विस्तार गर्ने । 

वैदशीक रोजगारीमा जानेहरूका लागि तालीम, सहजीकरण र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन तथा नेपालीहरूलाई रोजगारीमा पठाइने देशहरूसँग श्रम सम्झौता गरी उनीहरूको हक हितको रक्षा गर्ने । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमजीवीहरूमाथि हुने अनियमितता र शोषणलाई समाप्त पार्न वैदेशिक रोजगारीको सेवा तथा कानुनी उपचार कार्यालयहरू स्थापना गर्ने । रोजगार गन्तव्यको रूपमा रहेका देशहरूमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरिनुका साथै राजदूतावासमा एउटा डेस्क राख्ने ।

वैदशीक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र प्राप्त विप्रेषणको रकमलाई देशको औद्योगिक विकासमा लगानी गर्र्नेे वातावरण बनाउने । 

८.५.५ समाज कल्याण

समाजको बहुलतायुक्त चरित्रअनुरूप नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्वित हुने गरी राज्यका समग्र संरचना र नीतिहरू निर्माण गर्ने ।

सबै प्रकारका सामाजिक विभेद, छुवाछुत, जातीय असहिष्णुता, नश्लवाद, वर्णभेद र रङ्गभेदको अन्त्यका लागि सामाजिक आन्दोलनहरूको विकास गर्ने । 

उचनीचपूर्ण वर्ण एवम् जात व्यवस्थामा आधारित सामाजिक सम्बन्धलाई विस्थापित गर्दै समतामूलक सामाजिक सम्बन्धको विकास गर्ने । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता क्षेत्रहरूमा वहिस्करणमा परेका सबै समुदायहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने । 

काम गर्नुलाई सानो ठान्ने, हेलोहोचो गर्ने र काम ठग्नेलाई ठूलो, ठालु ठान्ने प्रचलनका विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने । सादा जीवनलाई प्रोत्साहित गर्ने, श्रम संस्कृतिको निर्माण गर्ने, विलासी जीवन पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्ने र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने । 

प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हकलाई सुनिश्चित गर्दै अन्ध विश्वास, सामाजिक कुरीति, प्रथा, परम्परा वा प्रचलनको नाममा हुने शोषणबाट मुक्त गर्ने ।

मानव तस्करी तथा बेचबिखनजस्ता सामाजिक अपराधलाई दण्डनीय बनाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने ।

समाजका जेष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्न व्यक्तिहरूका साथै शिल्पी÷दलित तथा पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा बिमा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरी सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा बिमा कोषबाट र अरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा राज्यको कोषबाट समयानुकूल पाउने व्यवस्था गर्ने ।

समाजका जेष्ठ नागरिकहरूका लागि जेष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र स्थापना गरी विशेष कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । जेष्ठ नागरिकलाई अस्पताल, यातायात आदिमा छुटको व्यवस्था गर्ने । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति समाजमा सम्मानभाव प्रवर्धन गर्ने, राज्यका संरचनाहरूको निर्माणलाई अपाङ्गता मैत्री बनाइने र तिनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने । 

बहिराहरूका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा दोभाषेको व्यवस्था गर्ने । साङ्केतिक भाषा, स्पर्श भाषा, ब्रेल लिपीलाई राज्यद्वारा मान्यता प्रदान गर्ने । 

अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका परम्परागत सीप उजागर हुन विशेष संरक्षणको कार्यक्रम ल्याउने, तिनीहरूको थात थलोको सुरक्षा गर्ने ।

असहायलाई निःशुल्क न्याय प्रदान गर्ने परिपाटीलाई प्रभावकारी बनाउने ।

८.५.६ महिला, बालबालिका तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक

महिला विरुद्धका सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन, पितृसत्तात्मक परम्परागत मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरी लैङ्गिक समतामूलक समाज स्थापना गर्ने । उपयुक्त प्रणाली विकास गरी महिलालाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षणका साथै सबै क्षेत्रमा समान अधिकार दिने । 

महिला विरुद्धका सबै विभेदहरू, पितृसत्तात्मक परम्परागत मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरी लैङ्गिक समतामूलक समाज निर्माण गर्ने । बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसीड आक्रमण र बेचबिखनजस्ता अपराध गर्नेलाइ कडा कारबाही गर्ने । 

महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकार तथा बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुने । महिलाहरूका लागि प्रसुति सेवा तथा मातृशिशु स्वास्थ्य निशुल्क उपलब्ध गराउने । आमा र शिशुको जीवन रक्षाको निम्ति मातृशिशु स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । 

यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने । यौनिक अल्पसङ्ख्यकप्रति रहेका पूर्वाग्रह र भेदभाव अन्त्य गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने ।

महिला तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक उपर हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र उत्पीडनको विरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति लिने । 

बालबालिकाहरूको बालापनको संरक्षण गर्न बाल विकास केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुका साथै बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि पालन पोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने ।

कमलरी, देउकी, झुमा, छाउपडी, वादी आदि कुप्रथालाई अन्त्य गर्ने । 

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने ।

१६ वर्ष उमेर नपुगेका कुनै पनि बालबालिकालाई रोजगारमूलक कार्यमा र १८ वर्ष उमेर पूरा नपुगेकालाई कारखाना, खानी वा जोखिमपूर्ण काम वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न नपाउने । बाल श्रमलगायत बालबालिकाहरूको शारिरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण दण्डनीय हुने र पीडित बालबालिकालाई क्षतिपूर्ति दिने । 

असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, जोखिममा परेका वा अन्य यस्तै अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।

८.५.७ युवा तथा खेलकूद 

राष्ट्रिय युवा नीति तर्जुमा गरी मुलुकको समृद्धि र विकासका उत्पादनशिल क्षेत्रहरूमा युवा सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्ने ।

युवाको अधिकार शिक्षा र रोजगारको अवधारणालाई व्यवहारिक रूप दिने । ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न उद्यमशीलताउन्मुख सीप, पुँजी र व्यवसायिक तालिम दिने र सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा स्टार्टअप कोषबाट बिउपुँजी उपलब्ध गराउने । 

सामाजिक विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध युवा जनशक्ति परिचालन गर्दै समाजको विभित्र क्षेत्रमा युवा नेतृत्व स्थापित गर्ने ।

युवा दुव्र्यसन, कुलत आदिको अन्त्यका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । दुव्र्यसनलाई नियन्त्रण गर्न लागू औषधका कारोवार गर्नेहरूलाई कडा सजाय र दुव्र्यसनीहरूलाई उपचार र रोजगारको व्यवस्था गरी पुनः स्थापन गर्ने ।

युवा बेरोजगार अन्त्यका लागि खास खास युवा समूहलाई लक्षित गरी देशका विभित्र भागहरूमा आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउने नीति लिने । 

खेलकुदलाई व्यवसायिकीकरण गर्दै त्यसलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद आयोजना गर्न सकिने गरी पूर्वाधार निर्माण तथा खेलकुद पर्यटनको विकास गर्ने । 

खेलकुद विकासका लागि विद्यालय तहदेखि नै प्रशिक्षण र प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउने र खेलाडीहरूका लागि उच्च भौगोलिक धरातलमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गर्ने

प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अत्याधुनिक खेलग्राम निर्माण गर्ने ।

 

८.६ सांस्कृतिक रूपान्तरण

सङ्घीयता र बहुसंस्कृतिवादको मान्यताअनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र बैज्ञानिक संस्कृति प्रवर्धन गरिने  । जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभावहरूको अन्त्य गर्ने । 

नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायको भाषा, लिपी, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोग गर्ने ।

धर्मनिरपेक्षता कानुन तर्जुमा गर्ने । परम्परागत धर्म, वर्णाश्रम र विधिशास्त्रमा आधारित विभेदजन्य कानुनहरू संशोधन गर्ने ।

हिन्दु, बौद्ध, किरात र प्राकृत धर्मसँगै अन्य धार्मिक अल्पसङ्ख्यक इस्लाम, क्रिश्चियन, शिख, जैन, बोन, वहाइलगायतका धार्मिक समुदायका आस्थाहरूलाई राज्यले सम्मान र संरक्षण गर्नुका साथै एक आपसमा सहअस्तित्वको नीति लिने । 

समाजमा प्रचलित सामन्ती दासतापूर्ण संस्कृति तथा बाह्य जगतबाट आयातित विकारयुक्त, अश्लिल, छाडा, उपभोक्तावादी संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्ने र नयाँ लोकतान्त्रिक कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

विभित्र समुदायका राष्ट्रिय महत्त्वका कला, संस्कृति, सम्पदा र परम्परालाई अगाडि बढाउन र त्यसलाई समयानुसार नवीकरण गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने ।

मुलुकको बहुराष्ट्रिय र बहुभाषिक चरित्र रक्षा गर्न राज्यका सबै अङ्गहरूमा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने । कार्यालय, शिक्षा र सञ्चारमा मातृभाषाहरूको प्रयोगका लागि उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने ।

प्रत्येक भाषाको साहित्य, वाङमय र लिपिको विकास, संरक्षण, संवद्र्धन र प्रयोगको निमित्त विशेष नीति अपनाउने । मातृभाषाहरूको विकासका लागि अलग्गै भाषा प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने ।

विभित्र समुदायले आफ्नो जीवनमा अपनाई रहेको मानव उपयोगी रीतिथिति, संस्कृति, परम्परा र भावना तथा आदर्शलाई मानवीय सम्पतिको रूपमा जगेर्ना गर्न राज्यले आवश्यक सहयोग गर्ने ।

विभित्र भाषाका कलाकर्मीहरू र स्रष्टाहरूलाई कला, साहित्य र संस्कृतिका विभित्र आयामहरूको विकास र विस्तारका लागि राज्यले नियमित कोषको व्यवस्था गर्ने । 

साहित्यकार र कलाकर्मीहरूलाई राज्यले विना भेदभाव सम्मान गर्ने । सबै प्रकारका बौद्धिक सिर्जनाहरूमा बौद्धिक सम्पदा अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्ने । 

विश्व सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूको प्रचार–प्रसार र संरक्षण–संवद्र्धन गर्नुका साथै पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुहरूको संरक्षण तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका विविध विषयको अनुसन्धानमा ध्यान दिने । 

 

८.७ राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक प्रशासन

८.७.१ नेपाली सेना र प्रहरी

मुलुकको सुरक्षा अङ्ग तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई सङ्घीय प्रणालीअनुरूप पुनर्गठन गर्ने ।

सङ्घीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिप्रति पूर्ण समर्पित हुने गरी नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्ने । 

नेपाली सेनाको संरचनालाई समानुपातिक समावेशी बनाउने । सेनाको मनोबल उच्च बनाउने ।

सेनालाई विभित्र रचनात्मक काममा लगाउने ।

प्रदेश प्रहरीलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाई प्रदेशको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरीलाई नै दिने ।

जनता र प्रहरीबिचको सुसम्बन्ध स्थापित गर्न सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने । 

प्रहरी सेवालाई जनमुखी र दक्ष बनाउने । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हक, हित र अधिकार रक्षाका लागि ठोस नीति ल्याउने ।

 ८.७.२ कर्मचारीतन्त्र

मुलुकको कर्मचारीतन्त्रलाई सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरूप पुनर्संरचना गर्ने । सङ्घमा रहेको मन्त्रालयको सङ्ख्या र कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गर्ने ।

हालको प्रशासकीय प्रणालीलाई कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत झञ्झटबाट मुक्त गर्न कार्यगत इकाई प्रणाली ९ँगलअतष्यलब िग्लष्त क्थकतझ० मा ढाल्ने र एकद्वार समाधान ९इलभ कतयउ कयगितष्यल० को मान्यताअनुरूप सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिने । 

ई–गभर्नेन्स र स्मार्ट कर्मचारीतन्त्रका लागि ’जेन जि’ पुस्तालाई ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।  

सङ्घीय कर्मचारीतन्त्रलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने र प्रदेशको कर्मचारीतन्त्रलाई पनि समानुपातिक समावेशी हुने गरी प्रदेशभित्रकै नागरिकहरूलाई सेवामा प्राथमिकता दिने । 

जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, वर्ण, लिङ्ग र क्षेत्रका आधारमा हुने रोजगारी, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तालिम, ज्याला वा पारिश्रमिक आदिमा कुनै विभेद नगर्ने, त्यस्तो विभेद गरे–गराएको ठहरिएमा कानुनअनुसार दण्डित गर्ने । 

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त, गतिशील, जनमुखी र दक्ष बनाउने, जनतालाई असल शासनको अनुभूति दिलाउने र उत्तरदायित्व प्रणालीमा जोड दिने । 

पदोन्नति हुने बाहेकका सार्वजनिक प्रशासनका कार्यकारीहरू नियुक्तिको सिफारिसका लागि सार्वजनिक प्रशासन आयोग बनाउने । नियुक्तिका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू मात्र योग्य हुने व्यवस्था गर्ने ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिताको परिपाटी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै राज्यका सेवा सुविधाहरू जनतालाई उपलब्ध गराउने, तोकिएको समयमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने माथि कडा कार्वाही गर्ने । 

८.७.३ भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन

सरकारी कारोवारसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिने सबै सेवाहरू एकद्वार समाधान प्रणालीको अवधारणाअनुरूप सूचना प्रविधि प्रणालीहरूका बिच अन्र्तआबद्धता कायम गरी डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने । यसका लागि विद्युतीय सुशासन आयोग (E-Governance Commission) लाई प्रभावकारी बनाउने ।

सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको आर्थिक कारोवारलाई स्मार्ट बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारदर्शी तुल्याइने । 

शासकीय क्षेत्र र सार्वजनिक सेवामा एआईको प्रयोग गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने । 

सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटोछरितो र झन्झटरहित बनाउन तथा जनतालाई लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउनका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सरकारी अस्पताल, यात्रुवाहक सवारी साधन, ठेकापट्टा, कर दाखिला, व्यवसाय दर्तालगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड तथा टोकन प्रणाली लागू गर्ने, ई–बिडिङलाई प्रभावकारी बनाउने । 

डिजिटल पहिचान प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अझ सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने । नागरिकता प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्रको दोहरोपना हटाउने ।

भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सार्वजनिक कोषको पारदर्शी ट्य्राकिङ, सरकारी खर्चमा चुहावट नियन्त्रण र सबै सार्वजनिक खरिदका कामहरू अनलाइनमार्फत गर्न ब्लकचेन प्रणाली प्रयोग गर्ने ।

समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अपराध र अराजकता नियन्त्रण तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने । शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउने ।

भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलताको नीति लिने । भ्रष्टाचारको छानबीन गरी गैर–कानुनी तरिकाबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने र सो सम्पत्ति भूमिहिन तथा आवासहिन र श्रमजीवी नागरिकहरूका लागि भूमि र आवासको व्यवस्थामा खर्च गर्ने ।

छिटो छरितो कार्य सम्पादनका लागि न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरूको संस्थागत सुधार गर्ने ।

राजनीतिक दलहरू तथा कर्मचारीतन्त्रलाई स्वच्छ बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायहरूलाई साधन सम्पन्न र सक्षम बनाउने । 

शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी वरिष्ठता, योग्यता–क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा माथिल्लो स्थानमा रहेकालाई पदोन्नती गर्ने पारदर्शी प्रणाली अबलम्बन गर्ने ।

दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने । महङ्गी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य वस्तुहरूमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने ।   

सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने । नाप तौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेहरू माथि सख्त कारबाही गर्ने । उपभोक्ताहरूको हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउंने ।

नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा सहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने ।

सडक, विजुली, पानी, ढल, सञ्चारलगायतका विकास निर्माणका कार्यहरूमा सम्बन्धित निकायहरूको बिचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्न समन्वय इकाइ गठन गर्ने । 

 

८.८ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

देशको परराष्ट्र नीतिलाई देशको हित र जनताको समृद्धिमा केन्द्रित गर्ने । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवम् पारस्परिक हित र लाभका आधारमा सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग मैत्री सम्बन्ध विकसित गर्ने ।

ठूला र साना देशहरूबिच सार्वभौम समानता तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्ने । भूपरिवेस्ठित देशको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कार्य गर्ने । 

जातिभेद, रङ्गभेद तथा आतङ्कवाद जस्ता जनविरोधी प्रवृत्तिहरू तथा साना देशहरूको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि गर्ने सबै खाले हस्तक्षेपको विरोध गर्दै समानता, सहअस्तित्व, शान्ति र निःशस्त्रीकरणलाई समर्थन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने । 

देशको द्रुततर विकासका लागि राष्ट्रिय हितमा पुँजी र प्रविधि भित्राई लगानी प्रवर्धन, ऊर्जा निर्यात, नेपाली वस्तुको बजारीकरण, अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा पहुँच, सूचना प्रविधि आदानप्रदान तथा नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्न आर्थिक कुटनीतिलाई अगाडि बढाउने । यसका लागि विदेशस्थित नेपालका राजदूतावास र नियोगहरूलाई परिचालन गर्ने ।

सीमा नाकाहरू नियमित र व्यवस्थित गर्ने । 

नेपालको हित अनुकूल नरहेका तथा विभेदपूर्ण सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मान्य सिद्धान्तहरूको आधारमा समाधान गर्न पहल गर्ने । 

विश्व शान्तिका लागि शान्त कुटनीतिलाई अगाडि बढाउँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा नेपालको सहभागिता बढाउने ।  

क्षेत्रीय स्तरमा तनावरहित मित्रताका निम्ति आवश्यक पहलकदमी लिने । नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशी मुलुकको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने । सार्क, विमिष्टेक, आईबिबिएन जस्ता क्षेत्रीय संस्थाहरूलाई गतिशील बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने ।

नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सम्झौताहरूलाई सङ्घीय व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गर्ने । 

आदिवासीहरूले परम्परादेखि आवाद र भोगचलन गर्दै आएको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि तिनीहरूको अधिकार स्थापित गर्ने, तिनीहरूका ज्ञान, सीप र प्रविधिहरू माथि प्याटेण्ट राइटस्को प्रत्याभूति गर्ने ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनलाई प्रभावकारी बनाउन जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुका साथै सदस्य राष्ट्रहरूबिच एक आपसमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न जोड दिने ।......

 

८.९ विविध 

८.९.१ गैर आवासीय नेपाली तथा प्रवासी नेपालीको अधिकारः

विभिन्न कालखण्डमा नेपालबाट विदेशमा गएर बसेका गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूको यथार्थ तथ्याङ्क राख्नुका साथै तिनीहरूको हक हितको रक्षा गर्ने । 

नेपाली नागरिकता त्यागेका गैर आवासीय नेपालीहरूको सीप तथा पुँजीलाई देशको आर्थिक विकासमा आकर्षित गर्ने र तिनीहरूलाई नेपाली नागरिक सरहका सुविधाहरू उपलब्ध गराउने ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई २०७० साल भाद्र १ गतेको सहमतिअनुरूप सबै तहको निर्वाचनमा मताधिकार प्रदान गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने ।

प्रवासी नेपालीहरूबाट प्राप्त विप्रेषणलाई देशको उद्योगधन्दा तथा ऊर्जा विकासका काममा लगाउने । यसका लागि राज्यले समपूरक कोष (म्याचिङ फण्ड) को व्यवस्था गर्ने ।

प्रवासी नेपालीहरूले पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।

८.९.२ पूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरू तथा सिङ्गापुर गोर्खा कन्टिन्जेन्ट

देशभित्र तथा वाहिर रहेका पूर्व ब्रिटिश गोर्खालगायत सबै पूर्व सैनिकहरूको हक, हित र अधिकारबारे ठोस नीति तय गर्ने । 

प्रवासमा रहेका पूर्वगोर्खा सैनिकको नेपाली नागरिकता निरन्तरता हुने तथा नेपालमा आई बसोबास गर्ने तिनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने । 

पूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको ज्ञान, सीप, कला तथा बृहत्तर अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा प्रयोग गर्ने नीति लिने ।  

प्रवासमा रहेका पूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकलाई ब्रिटिस सैनिकसरह समान अधिकारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने र उनीहरूको समानता, स्वाभिमान र हितको संरक्षण गर्नुका साथै भेदभाव विरुद्धको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने ।

सिङ्गापुर गोखा कन्टिन्जेन्टभित्र कार्यरत नेपालीहरूलाई स्थानीय सुरक्षाकर्मीसरह सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने । 

 

९. रणनीति तथा कायनीति

अहिले पार्टीको रणनीति नेपाली समाजको शान्तिपूर्ण परिवर्तनका लागि क्रान्ति र रूपारन्तरणको दिशामा अगाडि बढ्नु हो । क्रान्तिको रणनीति सत्ताको मूल चरित्र परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ गरिने सङ्घर्षमा प्रयोग गरिने योजनाबद्ध उपाय र कार्यदिशाहरू हुन् । यो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक वा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि बनाइने समग्र योजना हो । अहिले पार्टीको रणनीति सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने सामग्रीक योजनासँग सम्बन्धित छ । यो मुलुकको सामाजिक विकासको विशिष्ट चरणको दिर्घकालीन र रणनीतिक महत्त्वका मूल कार्यभार हो, जुन विभिन्न ऐतिहासिक मोडहरूमा चरणबद्धरूपमा अगाडि बढ्दछ । यो पार्टीको आम कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हुन्छ । अहिलेको हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य वर्तमान सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै समाजवादको दिशा पक्रनु हो । प्रत्येक ऐतिहासिक मोडहरूमा अन्तरविरोधको कडी पत्ता लगाउनु, शक्ति विन्यासको योजना बनाउनु, परिवर्तनका बाधक शक्तिहरूलाई अलग थलग पार्नु, सङ्घवाद र समाजवादका पक्षधर शक्तिहरूलाई गोलवन्द गर्नुु, स्थायी प्रकृतिको संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नु, सङ्गठन र सङ्घर्षका रूपहरू तय गर्नु र सङ्घीय समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि शक्ति सञ्चय गर्नु पार्टीको रणनीतिसँग सम्बन्धित विषय हो । उपरोक्त काम पूरा गर्नका लागि पार्टीले तात्कालिक कार्यनीति अगाडि सार्नु पर्दछ । 

तात्कालिक कार्यनीति भनेको देशको ठोस परिस्थितिअनुरूप तात्कालिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिका, विधि र साधनहरूको निचोड हो । यो देशको वस्तुगत परिस्थिति, आत्मगत अवस्था र वर्गीय तथा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा तत्काल गर्नुपर्ने काम हो । यसले पार्टीको दैनिक कृयाकलाप र आचरणलाई अभिव्यक्त गर्दछ । रणनीति लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि रोजिएको बाटो हो भने कार्यनीति परिस्थितिअनुसार समय, स्थान र शक्तिसन्तुलन बुझेर लचिलोरूपमा त्यसको कार्यान्वयन हो । रणनीति भनेको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि बनाइने दिशा हो भने, कार्यनीति त्यस रणनीतिको अल्पकालीन कार्यान्वयन विधि अर्थात् रणनीति सफल बनाउन गरिने विशेष, तात्कालिक र व्यावहारिक काम हो । रणनीतिविना क्रान्ति दिशाहीन हुन्छ भने कार्यनीति विना रणनीति अमूर्त सपना मात्र हुन्छ । यी दुवैबिच समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ । अहिलेको हाम्रो तात्कालिक कार्यनीति प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिहरू हासील गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्नु तथा विकासको समाजवादी बाटो अवलम्बन गर्दै समतामूलक समृद्धि र सुशासनको दिशामा देशलाई अगाडि बढाउनु हो । यसका लागि हामीले राजनीतिक दबाब सिर्जना, जनमत निर्माण र राज्यका गलत कृयाकलापको विरुद्ध जनसङ्घर्ष अघि बढाउनु पर्दछ । 

हाम्रो पार्टीको तात्कालिक लक्ष्य पहिचानसहितको सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना, राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायमा समानुपातिक समावेशीकरण, प्रादेशिक स्वायत्तता, धर्मनिरपेक्षता र अधिकार र अवसरमा सबैको समानता हो । त्यसका लागि सङ्घ वा प्रदेशको सरकारमा हुँदा आफ्नो नीति र कार्यक्रममार्फत र विपक्षमा हुँदा सडक र सदनमा आफ्नो माग र मुद्दाकोरूपमा यसलाई उठाउनु पर्दछ । यो रणनीतिसँग अन्तर्सम्बन्धित र त्यसको अभिन्न अङ्ग, तर रणनीति जस्तोे स्थिर र दिर्घकालीन नभई अस्थायी, सामयिक र परिवर्तनशील हुन्छ । तात्कालिक कामहरूको निक्र्याेल गर्नु, तात्कालिक अन्तर्विरोध समाधान गर्न प्रहारको निशाना निर्धारण गर्नु, तात्कालिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकता गर्नु, सङ्घर्षका तात्कालिक माग र नाराहरू तय गर्नु, सरकारमा रहँदा नीति र कार्यक्रम तथा विपक्षमा रहँदा पार्टीले उठाउनु पर्ने माग र मुद्दाहरू निक्र्योल गर्नु आदि तात्कालिक कार्यनीतिसँग सम्बन्धित विषय हुन् । 

 

१०. आगामी कार्यभार

सङ्घीय संसदको वर्तमानसमेत, संसदको पहिलो र दोस्रो शक्तिसमेत मिलेर नयाँ सरकारको गठन, संविधान संशोधनलगायतका ७ बुँदे सहमतीका घट्नाहरूले देशमा चली रहेको अग्रगमन र पश्चगमनबिचको सङ्घर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । राज्यसत्तामा पटकपटक पुगेका दलहरूको अकर्मन्यता, भ्रष्टाचार, कुशासनका कारण केही पुनर्उत्थानवादी र नवसम्बद्र्धनवादी तत्वहरू सल्बलाउन थालेका छन् । सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र धर्मनिरपेक्षता विरोधी शक्तिहरूद्वारा विगतमा प्राप्त उपलब्धिहरू उल्टाउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । यस्ता षड्यन्त्रहरूबाट पार्टी हरदम सजग रहनु पर्दछ । अहिलेको हाम्रो पार्टीको मुख्य कार्यभार यथास्थिति र पुनर्उत्थानवादी कृयाकलापहरूलाई परास्त गर्दै जनसङ्घर्षको विकास र संविधान संशोधनमार्फत् क्रान्तिलाई पूर्णता दिंदै देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको युगमा प्रवेश गराउनु होे । यसका लागि सडक, सदन र सरकार तीनवटै क्षेत्रको समन्वयात्मक पहल र सङ्घर्षको आवश्यकता छ । यथास्थितिवादी तथा प्रतिगामी शक्तिहरूबिचको सानो भन्दा सानो अन्तर्विरोधहरूको प्रयोग तथा सङ्घीयता, सुशासन र समृद्धिका पक्षघर राजनीतिक शक्तिहरूसँग सहकार्य र एकता आवश्यक छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र धमनिरपेक्षतालाई उल्टाउन प्रयत्न गरे भने हाम्रो पार्टीले सरकारको बारे पनि पुनर्विचार गर्नु पर्दछ । पार्टीले लिएको राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा सङ्गठनात्मक शक्ति निर्माण गरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र पहलको माध्यमबाट पार्टीलाई देशको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नु अहिलेको हाम्रो दायित्व हो । यसका लागि हाम्रा मुख्य कार्यभारहरू निम्नानुसार छन् ः

 

१०.१ वैचारिक–राजनीतिक काम 

वर्तमान परिस्थितिमा वैचारिक–राजनीतिक काम भनेको पार्टीले अगाडि सारेका नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त, यसको कार्यदिशा, रणनीति र कार्यनीति, राज्य पुनर्सरचना र पहिचानको आन्दोलन, नेपालको संविधानका प्रतिगामी अन्तर्वस्तुहरू, पार्टी निर्माणको दिशा र सङगठनात्मक सिद्धान्त, नेपालका वर्तमान राजनीतिक पार्टीहरूबिचको भिन्नता, पार्टी एकीकरणको महत्त्वलगायत समसामयिक राजनीतिका विषयहरू हुन् । पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको वैचारिक सैद्धान्तिक स्तरलाई उन्नत पार्ने काममा पार्टी स्कूल तथा प्रशिक्षण विभागले विशेष भूमिका खेल्नु पर्दछ । पार्टी स्कूललाई कार्यालयमै चुनिएका थोरै सङ्ख्यालाई राखेर भए पनि नियमितरूपमा सञ्चालन गनु पर्दछ र क्रमशः फरक स्तरका लागि फरक पाठ्यक्रम पनि विकास गर्नु पर्दछ । सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आजका चुनौतीको सामना गर्न सक्ने गरी तयार गर्नु पर्दछ । पार्टीको बैचारिक राजनीतिक कामको सारतत्व वर्तमान आन्दोलनलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने गरी पार्टी निर्माण गर्नु हो भन्ने कुरा कदापि भुल्नु हुँदैन । पार्टीको सही नीति, सिद्धान्त तथा कार्यक्रमले नै पार्टीमा आकर्षण पैदा गर्दछ । 

 

१०.२ सङ्गठनात्मक काम  

पार्टीको वैचारिक–राजनीतिक उद्देश्यलाई पूरा गर्न पार्टी सङ्गठनको आवश्यकता पर्दछ । हाम्रो पार्टी निर्माणको आधारभूत दिशा जन सङ्घर्ष र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता स्थापित गर्न सक्ने गरी जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीको निर्माण गर्नु हो । जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टी भन्नाले पार्टी कामलाई समाजका विविध क्षेत्रमा अर्थात श्रमजीवी, किसान, युवा, विद्यार्थी, खेलाडी, बाैिद्धक पेसाकर्मी, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, शिल्पीे, साँस्कृतिककर्मी, मुस्लिम, प्रवासी नेपाली आदि क्षेत्रमा फैलाउने र ती क्षेत्रहरूमा काम गर्ने पार्टी कार्यकर्ता तयार गर्ने कुरा हो । यसका लागि पार्टी सङ्गठन तथा भातृ सङ्गठनहरू निर्माण गर्नुका साथै कार्यकर्ता निर्माण तथा प्रशिक्षणको कामलाई व्यापक गर्नु पर्दछ । पार्टीका प्रत्येक समितिहरू निर्माण गर्दा वर्तमानका विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशालाई पूरा गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नु पर्दछ । पार्टीभित्र समिति प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु पर्दछ र प्रत्येक समितिलाई आप्mनो कार्यक्षेत्रको वास्तविक नेताका रूपमा स्थापित गर्नु पर्दछ । 

 

१०.३ जनजागरण र जनसङ्घर्ष

अहिले हाम्रो पार्टीले आफ्नो माग र मुद्दाहरूलाई पूरा गर्न सरकार, सदन र जनसङ्घर्ष तीनवटैै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गर्ने नीति लिएको छ । कुनै पनि पार्टी सङ्घर्ष सञ्चालनको क्षेत्रमा पारङ्गत हुन सक्नु पर्दछ । देशको वस्तुगत परिस्थिति र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन हुने वित्तिकै पार्टीले सङ्घर्षका रूपहरूलाई बदल्न सक्नु पर्दछ । हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको संसदीय र गैर संसदीय रूपदेखि वल प्रयोगको रूपसम्म अपनाउन तयार हुनु पर्दछ र जस्तालाई तस्तै जवाफ दिन तयार हुनु पर्दछ । यत्तिवेला जनताले ७ दशकभन्दा वढी सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध पुनर्उत्थानवादी शक्तिहरू सक्रिय भएका छन् भने पुराना दलहरू पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली हटाउन मौकाको खोजीमा छन् । त्यसैले अव हामीले प्राप्त उपलब्धिहरूकोे रक्षा गर्दै थप उपलब्धि हाँसील गर्नका लागि जनजागरणको अभियान सञ्चालन गर्न तथा समान विचार भएका राजनीतिक शक्तिहरूसँग मिलेर जनसङ्घर्षको आँधिबेहरी सिर्जना गर्न जरुरी छ । यसका लागि श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायलगायत सम्पूर्ण वर्ग, तह, पेसा र क्षेत्रका जनताका मागहरूलाई समेट्नु पर्दछ ।

 

१०.४ पार्टी एकीकरण, संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकता

देशमा सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न सिद्धान्त र विचार मिल्ने दलहरूलाई एकीकृत गर्नु पर्दछ भने माग र मुद्दा मिल्ने दलहरूलाई सङ्घर्षको प्रकृति हेरी संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकतामा आवद्ध गर्नु पर्दछ । हामीले परिवर्तनका बाधक शक्तिहरूलाई एक्ल्याउन त्यसको विरुद्ध सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई मोर्चामा आवद्ध गर्न सक्नु पर्दछ । दिर्घकालीन मित्र शक्तिहरूलाई रणनीतिक प्रकृतिका मोर्चाहरूमा र अस्थायी वा खास खास कार्यसूचीहरू मात्र मिल्ने पार्टीहरूलाई त्यस्तै खाले अस्थायी मोर्चा वा कार्यगत एकतामा समेट्नु पर्दछ । भिन्न सिद्धान्त, भिन्न राजनीति र भिन्न विचार भएका राजनीतिक शक्तिहरूलाई न्युनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा संयुक्त मोर्चामा आवद्ध गर्न सकियो भने त्यसले सङ्घर्षमा विजय हासिल गर्न सजिलो हुन्छ । यस्तो मोर्चा बनाउँदा हामीले परिवर्तनका बाधक शक्तिहरूबिच भेद गर्ने मात्र होइन, सहयात्री शक्तिहरूसँगको व्यवहारमा पनि ठोस स्थितिलाई ख्यालमा राख्न सक्नु पर्दछ । यस्ता मोर्चाहरूको चरित्र अल्पकालीन, अस्थीर र अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । सामुहिक नेतृत्वको आधारमा चल्ने भए पनि यस्ता मोर्चामा प्रतिस्पर्धा र पहलका आधारमा पार्टीको नेतृत्व स्थापित गर्न योजनावद्ध ढङ्गले काम गर्नु पर्दछ । 

 

१०.५ प्रचारात्मक काम 

पार्टी बलियो बनाउन पार्टीमाथि अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले फैलाएका भ्रमहरू र दुष्प्रचार चिर्ने र आप्mनो नीति सिद्धान्तको व्यापकरूपमा प्रचार प्रसार र प्रकाशन गर्ने काम गर्नु पर्दछ । पार्टी काममा प्रचार कार्यको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । पार्टीेको सिद्धान्त ठीक छ र सङ्गठन मजवुत छ भने पनि त्यसलाई प्रचार प्रसार नगरी जनताले थाहा पाउँदैनन् । अहिलेको युग विज्ञान, प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकताको युग हो । यसले सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा पनि क्रान्ति ल्याएको छ । त्यसअनुरूप हाम्रो कामको तरिकालाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । हामीले जतिसुकै महत्त्वपूर्ण र राम्रो काम गरे पनि त्यसको प्रचार–प्रसार भएन भने हाम्रा कामहरू ओझेलमा पर्छन् । त्यसैले हामीले गरेका कामहरूलाई जनताको बिचमा प्रचार प्रसार गर्नु, त्यसको महत्त्वका बारेमा उनीहरूलाई जानकारी दिनु, पार्टीको पक्षमा जनमत तयार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि पार्टीले साइबर डेस्क निर्माणका साथै आफ्नो दस्तावेज, मुखपत्र, पत्रिकाहरू, वेबसाइट र पार्टी निकटका अनलाइनहरूलाई व्यवस्थितरूपमा चलाउनु पर्दछ । त्यसरी नै सामाजिक सञ्जाललगायत अन्य प्रकाशनहरूलाई पनि व्यापकरूपमा प्रयोग गर्नु पर्छ ।

प्रिय साथीहरू, 

हाम्रो पार्टी एकीकरण, ध्रुवीकरण फुट, विभाजन र पुनर्गठनको कष्टसाध्य कामबाट अगाडि बढेको छ । तर हाम्रो लागि एउटा गौरबको विषय जतिपटक एकीकरण, धु्रुवीकरण वा फुट, विभाजन र पुनर्गठन भए पनि वैचारिकरूपमा हामीले नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त सङ्घीय समाजवाद र जस्तो समाज उस्तै पार्टी निर्माण गर्ने हाम्रो सङ्कल्पलाई निरन्तरता दिन सफल भएका छौँ । यो हाम्रो पार्टीको वैचारिक श्रेष्ठताको उपज हो । हामीले अगाडि सारेको सिद्धान्त नेपाली समाजको बहुलतायुक्त चरित्र सुहाउँदो हुनुको परिणाम हो । त्यसैले यो वैचारिक ऊर्जालाई पुँजीकृत गरी सङ्गठनात्मक शक्तिमा रूपान्तरित गर्नु पर्दछ । यसका लागि हामीले पार्टी पुनर्गठनको महान लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै सङ्गठन विस्तार र सुदृढीकरणका लागि सक्रियता र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ । पार्टीभित्र आपसी एकता, हार्दिकता र सकारात्मक सोचको विकास गर्न सक्नु पर्दछ । हामीबिचको वैचारिक एकताले हामीलाई भावनात्मक एकताको बाटोमा डोह¥याउने छ र सङ्गठनात्मक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने छ । यसरी मात्र हामीले प्रतिस्पर्धा र पहलमा श्रेष्ठता स्थापित गर्न सक्ने र देशको राज्य व्यवस्थाको नेतृत्व दिन सक्ने भरपर्दो पार्टी निर्माण गर्न सक्ने छौँ । 

अहिले देशमा नयाँ बैकल्पीक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि पुनर्उत्थानवादी र नवसम्बद्र्धनवादी शक्तिहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन् । पुरानो, मक्किएको र जनताले रछ्यानमा फालिसकेको  विचार बोकेर बैकल्पीक शक्ति निर्माण हुँदैन । त्यसका लागि विचार, सङ्गठन, कार्यशैली सबै हिसावले नयाँ ढङ्गको, हरेक क्षेत्रमा आफ्नो अलग विकल्प भएको र नेपाली क्रान्तिका कार्यभारहरूलाई पूरा गर्न सक्ने पार्टी हुनु पर्दछ । त्यसका लागि पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीयता, सुशासन, समतामूलक समृद्धि र समाजवाद पक्षधर नयाँ बैकल्पीक राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण गर्नु पर्दछ । अनि मात्र यो देशको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने भरपर्दो राजनीतिक शक्ति बन्न सक्दछ । यतिवेला हामी पार्टीको सङ्घीय परिषद्को यस प्रथम ऐतिहासिक बैठकमा उपस्थित भएका छौँ । आम नेपाली जनता, सिङ्गो देश, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत हामीलाई उत्सुकतापूर्वक नियालि रहेका छन् । देशमा २०६२÷६३ सालको जनक्रान्तिबाट प्राप्त सीमित उपलब्धिहरूलाई पनि संविधान संशोधनको नाममा खोस्ने षडयन्त्रमा पुराना पार्टीहरू लागेका छन् । त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा हामी आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा शीरमा कफन बाँधेर उत्रन तयार हुनु पर्दछ । यस धर्तिमा जन्म लिने प्रत्येक मानिसहरू मर्छन, तर ती व्यक्तिहरू मात्र अमर हुन्छन् जो युगको अभिभारा पूरा गर्न आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर सङ्घर्षमा उत्रन तयार हुन्छन् । हामीलाई विश्वास छ, पार्टीको सिङ्गो पङ्क्ति यो नयाँ अभिभारा बहन गर्न तयार हुने छ । आफ्नो पहिचान र अधिकार प्राप्ति तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतालाई जोगाउन हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । अतः आउनु होस, हामी सबै एकजुट भएर यो युगको अभिभारालाई पूरा गरौँ, पहिचानसहितको सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्र निर्माणका लागि जनसङ्घर्षमा अगाडि बढौँ ।

 

 

धन्यवाद ।

 

Categorized in विचार