काठमाडौँ - सरकारले जेष्ठ नागरिक भत्ताका लागि १ खर्व ५७ अर्ब ७३ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०८० र ८१ को बजेट घोषणामा सरकारले मासिक चार हजारका दरले दिँदै आएको जेष्ठ नागरिक भत्तालाई निरन्तरता दिदै सो रकम छुट्टाएको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले घोषणा गरेका हुन् ।

शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा सबै सहभागी हुन पाउने

अध्यापन अनुमतिपत्र (टिचिङ लाइसेन्स) को परीक्षामा जुनसुकै विषय पढेका व्यक्तिहरु पनि सहभागी हुन पाउने भएका छन् । यसअघि शिक्षा विषय पढेकाहरुले मात्र शिक्षक लाइन्सेन्सको परीक्षा दिन पाउँथे ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् सरकारले सबैलाई शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुने बाटो खोल्ने घोषणा गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ ।’

शिक्षक सेवा आयोगले २०६१ सालदेखि अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा लिंदै आएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन तथा स्तरोन्नती गरिने समेत बताए । साथै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँग स्थानीय तहको कार्यसम्पादन करार गरी कार्यसम्पादन स्तरलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

यसैगरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानान्याधापक छनोट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

शिक्षाको गुणस्तरका लागि विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरुपमा पुनर्स्थापना गरी शिक्षण अवलोकन, नमूना शिक्षण, पुनर्ताजगी लगायतका कार्यक्रम सन्चालन गरिने छ ।

शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै सामुदायिक विद्यालयहरुका सबै विद्यार्थीको हातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रमको विद्युतीयप्रति पनि उपलब्ध गराइने छ । यस कार्यक्रमको लागि रु तीन अर्ब ५८ करोड बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।

निजगढ विमानस्थल निर्माण चाँडै थाल्ने घोषणा

सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पका रूपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । यस आयोजनाको पूर्व तयारीका लागि बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बताए ।

यस वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिसहितका पूर्वतयारीका काम सक्ने उनले बताए । लगानीको मोडालिटी टुंग्याएर निर्माण कार्य चाँडै अगाडि बढाइने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट उडान गर्ने कम्पनीलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग शुल्क छुट

सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग शुल्कमा सहुलियत दिने भएको छ ।

शुक्रबार अगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले यस्तो बताएका हुन् ।

गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाई यी विमानस्थलमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग शुल्कमा सहुलियत दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

२५ हजार भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गरिने

अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा भूमि आयोग मार्फत ११० वटा स्थानीय तहमा २५ हजार भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गरिने बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट भाषण गर्दै मन्त्री महतले नाप–जाँच गर्न छुट भएका जग्गाको नापजाँच गरी जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराइने बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँ ब्लक जग्गा जाँच कार्य सम्पन्न गरिने जानकारी गराए । वैज्ञानिक आधारमा जग्गालाई खेतीयोग्य र वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी गराउँदै भूमिको वर्गीकरण स्थानीय तहमार्फत प्रभावकारी र पारदर्शी बनाइने उल्लेख गरे ।

ब्युँतायो सांसद विकास कोष

सरकारले दुई वर्षअघि खारेज गरेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई ब्युँताएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रश्तुत गर्दै ‘सांसद विकास कोष’ नामले परिचित कार्यक्रमलाई सुचारु गरेका हुन् ।

उनले जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न पाँच करोड संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रश्ताव गरेको बताए । उनले एउटा आयोजनामा न्युनतम एक करोड विनियोजन हुनेगरी कार्यक्रम छनोट गरिने बताए ।

उनले सांसद विकास कोषको लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको बताए । उनले दुई वर्ष अघिसम्म प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि ६ करोड रूपैयाँ दिने प्रचलन रहेको थियो ।

कोटेश्वर, सातदोबाटो, एकान्तकुनामा फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने

नेपाल सरकारले राजमार्ग र रणनीतिक सडकअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा एक सय ५० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने भएकोे छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद् बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त पुल निर्माणका लागि रु दुई अर्ब आठ करोड विनियोजन गरेको बताए।

त्यस्तै, सूर्यविनायक धुलिखेल सडकखण्डको विस्तार अघि बढाउन आवश्यक रकमसमेत सरकारले विनियोजन गरेको छ । काठमाडौँ चक्रपथको कलङ्की वसुन्धरा खण्डको सडक विस्तार तथा निर्माणलाई तीव्रता दिन रु दुई अर्ब सात करोड छुट्टयाइएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गमा आवश्यकता अनुसार फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने, ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाइओभर निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने जनाएको छ । त्यस्तै कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण सुरुआत गरिनेसमेत बजेटमा छ ।

भ्याटमा १७० र अन्तःशुल्क अन्तर्गत ३४० छुटका दर खारेज

पछिल्लो समय सरकारी राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएपछि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कमा दिइँदै आएका विभिन्न छुटका दरहरु खारेज गरेको छ ।

“छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका एक सय ७० र अन्तःशुल्कका तीन सय ४० छुटका दर खारेज गरेको छु”, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै भने।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् वार्षिक रू ५० लाखभन्दा बढी आय भएका व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छ ।

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा लगातार छ महिना काम गरी फर्किएका नेपाली नागरिकले २०८० जेठ १ गतेदेखि आफूले प्रयोग गरेको एक थान मोबाइल फोन सेटको अतिरिक्त थप एक थान मोबाइल फोन सेट महसुल सुविधामा ल्याउन पाउनेछन् ।

हालसम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले आगामी असार मसान्तसम्ममा तोकिएबमोजिम एकमुष्ट महसुल बुझाई दर्ता गर्नसक्ने छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भई वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार १२ महिना काम गरी फर्केका व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा भन्सार महसुल छुट दिइएको छ ।

मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न भन्दै सरकारले केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि गरेको छ । स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न २०८० साल साउन १ गतेपछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लास्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट दिने गरी सम्झौता नगरिने पनि सरकारले बजेटमार्फत् घोषणा गरेको छ । स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्नेछन् ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनका लागि पैठारी गर्ने घरायसी प्रयोजन हुने बाहेकका मिल र मेशिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचना प्रविधिमा विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ ।

नेपालमा विद्युतीय सेवा बिक्री गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन २०८० साल जेठ मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर २०८० साल असार २५ गतेसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क, ब्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था सरकारले बजेटमार्फत् गरेको छ ।

गुणस्तर कमसल भएका, नक्कली तथा अवैधरूपमा पैठारी भएका मालवस्तुको प्रयोगमा नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि २०८० साउन १ गतेपछि आयात भएका मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

Categorized in बिजनेस