निश्चल -

---

नेवारहरुको सांस्कृतिक जीवनको आधार नै गुठी व्यवस्था हो । यसमा हुने कुनै पनि प्रहार नेवार समुदायको लागि सह्य हुँदैन । २०७६ असार ४ गते माइतीमण्डलमा देखिएको अपार र अभूतपूर्व जनप्रदर्शनले यही कुरा अभिव्यक्त गरेको छ । यसले नेपालमा शासन गरिरहेको दुईतिहाइको बहुमत रहेको सरकारलाई पनि हल्लाउन बाध्य बनाएको थियो । यसपछिमात्र राष्ट्रिय सभामा पेश भएको गुठी विधयेक २०७५ फिर्ता लिन सरकार बाध्य बनेको हो । यही अपार जनप्रदर्शनको भान परेपछि सरकारले विधयेक फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो भने औपचारिक रुपमै फिर्ता लिने कार्य असार १० गते आएर सम्पन्न भयो । तर गुठी विधयेकको यो प्रकरण टुंगिएको छैन । सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐनमा यसलाई समावेश गरी पुनः ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । अनि लकडाउनको समय पारेर यसको अध्ययन गर्न सांसद जीवनराम श्रेष्ठलाई यसको संयोजक बनाइदिएको छ । यी दुवै कामले सरकारको कपटी व्यवहार स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले गुठी विधयेक विरुद्धको आन्दोलन टुंगिएको छैन । गुठी सम्बन्धमा पहिले लालमोहर, सदन, रुक्का, सिलापत्र, ताम्रपत्र आदिलाई प्रमाण नमान्ने गरी खारेज हुने अनि गुठीयारहरुको हक पनि नरहने व्यवस्था नै यसको खतरनाक पक्ष हो । यस विधयेकले ऐनको रुप लिएमा अहिले रहिआएको गुठी संस्थान पनि खारेज भई सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणमा जानेछ । क, ख वर्गका मुख्य मुख्य र ठूला आम्दानी हुने सम्पूर्ण गुठी प्राधिकरणको हातमा पर्छ । त्यसको जग्गाजमीन लिजमा दिनसकिनेछ । प्रशस्त आम्दानी नहुने नहुने गुठीहरु भने गुठीको नाममा नभई धार्मिकस्थल व्यवस्थपन समिति भनी संचालन हुनेछ । यस धार्मिक स्थल व्यवस्थापन समितिलाई स्वीकृति दिने र नियमित गर्ने कार्य प्रदेशस्तरमा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ । सम्पूर्ण गुठीलाई सरकारी वा राजगुठीमा लाने र यसलाई सरकारी अधिकारको प्रयोग गरी गुठीको सट्टा धार्मिक स्थल व्यवस्थापन समिति खोली गुठी भन्ने नै अस्तित्वमा नरहने हुन्छ । यो विधयेक यति खतरनाक छ । त्यसैले गुठी भन्नु राजगुठी र सार्वजनिक गुठी मात्रको अवधारणा राखी निजी गुठीलाई समाप्त गर्नु यसको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । परम्रागत रुपमा कुनै कार्य संचालन गर्न बनाइएको संगठन नै गुठी हो । नेवारहरुको गुठी व्यवस्थापनलाई लिएर लामो समयअघिदेखि उनीहरु संगठन गर्न सकिनेमा गर्व गर्दै आइरहेको छ । तर अहिले बाहिरबाट आएर सत्तामा पुगेकाहरुको आँखामा भने गुठी भन्नु देउताको नाममा राखिएको जग्गा मात्र हो भन्ने परेको छ । गुठी संस्थानलाई भूमि सुधार मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनु र अहिले पनि गुठी विधेयक भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ल्याएको र पुनः गुठी विधयेक भनेपछि मानिसहरु रिसाउलान् भनी भूमिसम्बन्धी ऐनमा गाभिन लागेको देख्दा उनीहरुको यो नजर र अवधारणामा परिवर्तन आएको देखिँदैन । जग्गामा नै नजर लगाइरहेको कारण उनीहरुको नजर परिवर्तन हुने पनि देखिँदैन । नेवार समुदायले गुठी विधयेक विरुद्ध उभिएपछि दाङका गंगा चौरीलगायतले यसको विरोध नगरेका होइनन, यो विधयेक जसरी नै पास गरेरै छाड्ने भनी आवाज उठाएको पनि यहाँ स्मरणीय छ । दाङमा भूमि अधिकार समितिले पहिले नै गठन गरी गतिविधि गरिसकेको रहेछ । विशेष गरी स्वर्गद्वारीको नाममा रहेका सयौं विघा जग्गा मोहीहरुलाई केही हिस्सा दिएर चलाउने ठूलो योजना रहेको कुरा बाहिरियो । त्यसैले गुठी विधयेकमा अवरोध आउनेवित्तिकै उनीहरु अत्तालिनु र गुठी व्यवस्थालाई सामन्ती व्यवस्थाको दोषारोपण सुनिएको हो । गुठीको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २९० अन्तर्गत किसानहरुको कुरा समावेश गरी कानुन बनाउने भन्नु गुठी विधयेकको लागि संविधान बनाउनुपूर्व नै यो गिरोह सक्रिय रहेको र यही गिरोहले संविधानमा उक्त कुरा समावेश गराएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले यस विधयेक सरकारको कार्य नभई सरकारलाई मोहरा बनाई यसको पछाडि भूमाफियाको गिरोह नै सक्रिय रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । गुठी विधयेकको विरोधमा यस्ता गिरोहको पनि भण्डाफोर हुनुपर्ने देखिन्छ । गुठी विधयेक विरोधी आन्दोलनमा समग्र नेवार समुदाय नै आन्दोलित भयो । भाषा, जाति आन्दोलनमा सक्रिय रहेका र नरहेका सबै सडकमा उत्रिए । कतिपयले गुठीयारहरुको आन्दोलन भने पनि वास्तवमा यो नेवार अस्तित्वसँग जोडिएको नेवार आन्दोलन नै हो । सरकारले विधयेक फिर्ता लिएपछि यसलाई फिर्ता लिनेमात्र हैन खारेज नै हुनुपर्छ भन्ने एउटा गुट र अर्को विधेयक भनेपछि फिर्ता लिनु नै सही हो भन्ने दुई गुट पनि देखिए । सरकारसँग जुनसकै समय पनि विधयेक ल्याउने अधिकार त हुने नै भयो । सांसदहरुले पनि गैरसरकारी विधयेक भनी संसदमा विधयेक पेश गर्नसकिने पनि भयो । त्यसैले वियधेक फिर्ता लिए पनि मामिला टुंगिएको छैन, यस विषयमा भविष्यमा कुनै पनि विधयेक ल्याउनु हुँदैन भनी सरकारले सम्झौता गरेको पनि छैन, त्यसैले यस विषयलाई दरकिनार नलगाएसम्म संघर्षरत हुनु नै पर्छ । विरोधका बावजुद नेवार विरोधी प्रावधान समावेश भए त्यसको विरोधमा पनि संघर्ष गरी त्यसलाई खारेज गराउनु नै पर्छ । त्यसैले यस आन्दोलनमा देखिएको विभाजन तात्कालिक मात्र हो । भूमिसम्बन्धी ऐन ल्याउने सिलसिलामा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी संस्थानको अधिनमा रहेका गुठीको सम्बन्धमा तपाईंहरुले आँखा नलगाउनुस्, नेवारहरुको अन्य निजी गुठीमा हामी आँखा लगाउन्नौं भनी कित्ताकाट सम्झौताको कुरा पनि ल्याए । तर गुठी संस्थानले चलाइरहेका थुप्र जात्रापर्व नेवार संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ । यसलाई सरकारको प्राधिकरणको हातमा राखिदिनु नेवार संस्कृतिको अस्तित्व मेटाउनु हो । यो पनि नेवार सरोकारको विषय हो । यसको निम्ति यस्ता सबै गुठीलाई नेवारहरुकै हातमा दिनुपर्छ, गुठी संस्थान नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि नेवार सरोकारको विषय हो । यसको निम्ति यस्ता सम्पूर्ण गुठी नेवारहरुको हातमा रहनुपर्छ, गुठी संस्थान खारेज गर्नुपर्छ भनै २०६५ सालमै नेवारहरुले सांस्कृतिक आन्दोलन गरिसकेको छ । २०६५ सालमा नेवार सांस्कृतिक आन्दोलनले गुठी संस्थान खारेजीको माग राखेको थियो । सरकारले सम्झौताअनुरुप गुठी संस्थानको औचित्यको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल पनि गठन गरेको थियो । यस कार्यदलले नेवार गुठी प्राधिकरण खोली नेवारहरुको जात्रा, पर्व, संस्कृति चलाउन दिनू पनि प्रतिवेदन पेश ग¥यो । तर गुठीलाई नेवार गुठी प्राधिकरणको हातमा दिनुको विपरीत सरकारले केन्द्रीयकरण ग¥यो र त्यसको फाइदा व्यक्तिगत रुपमा लिनको लागि गुठी विधयेक ल्यायो । यो वास्तवमा एउटा षड्यन्त्र नै हो । यस षड्यन्त्रलाई चकनाचूर बनाउने जिम्मेवारी नेवारहरुको हातमा छ । नभए भोलिको दिन नेवार अस्तित्वमा समेत खतरा आउनसक्छ । Categorized in विचार