एकतन्त्रीय जहानियाँ राणा शासनअन्तर्गत जसरी कुनै पनि राजनैतिक पार्टीहरुका अस्तित्व स्वीकार्य थिएन त्यसै गरी कुनै पनि भाषा, संस्कृति एवं जातजातिका नामबाट संस्थाहरुको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गरिएको थिएन त्यसकारण त्यस व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै पनि संघसंस्थाको वैधानिक अस्तित्व थिएन । जयतु  संस्कृतम् भने राणाकालमै बीजरोेपण भएर विभिन्न अरोहअवरोहहरु पार गर्दै अहिलेसम्म जीवन्त छ । संस्कृत भाषामाथि अहिले भइरहेको प्रहारलाई बचाउन यो संस्था अब जुर्मुराउनै बेला भइसको छ । नेपालबाट राणाशासन समाप्त हुनासाथ यस मुलुकमा तामाङ जनजातिहरुको भाषा र संस्कृतिको विकासका लागि तामाङ भाषा संस्कृति विकास समिति, थारु जातिको उत्थानका लागि थारु कल्याणकारी समिति, राई, लिम्बूहरुको उत्थानका लागि राई, लिम्बू समाज सुधार समिति, गुरुङहरुको संगठनका रुपमा तमुधि परिवार, लांघाली परिवार संघसस्था जनजातीय संगठनहरु अस्तित्वमा आए । उनीहरु अहिले आ आफ्ना संगठनमार्फत कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउँदै लगेको छन् । यो प्रजातन्त्रको अन्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । जनजातिहरुको यति बेलाको महत्वपूर्ण माग भनेको नेपाली भाषाले जसरी सरकारी मान्यता प्राप्त गरेर राष्ट्रिय भाषाको रुपमा स्थापित भएको छ त्यस्र गरी उनीहरुका भाषाले पनि मान्यता पाउनुपर्दछ । उनीहरुका मागलाई प्रजातान्त्रिक सरकारले पनि सकारात्मक रुपमा लिदै रेडियो नेपालद्धारा जनजातिहरुका भाषामा पनि समाचार सम्प्रषण गराउँदै आएको छ । यसै गरी जनजातिहरुको अर्को माग आरक्षण हो । भारतमा अनुसूचित जनजातिहरुका लागि हरेक क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत स्थान आरक्षणमा राखिएको देखेका नेपालका जनजातिहरुले यहाँ पनि उनीहरुका लागि निश्चित प्रतिशत स्थान आरक्षण हुनु पर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनीहरुको यो मागलाई सरकारले नसुनिदिएकोमा उनीहरुको विरोध छ ।  जनजातिहरुको सबैभन्दा मुख्य र खतरनाक माग भनेको विखण्डनवादी माग हो । जनजातिहरुले आत्मनिर्णयको माग राख्दै यस मुलुकलाई पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पूर्वको स्थितिमा पु¥याउन चाहन्छन् भन्ने कुरालाई जनर्जाितहरुले यसअघि निराधार आरोपमत्र भन्दै आएका थिए तर अब त्यो भनाइ निराधार नभई सत्यतामा परिणत भएको छ । जनजातिको नेतृत्व गर्ने नेताहरुमध्ये पढेलेखेकामा गनिएका र प्रबुद्धवर्गबाटै माथिको भनाइलाई सत्य प्रमाणित गरिदिएको छन् । नेपाल सरकारले जनजातिहरुकोे संख्या ६१ तोकिदिएको छ भने जनजातिका नेताहरुको भनाइ पनि मुलुकलाई ६१ भागमा बाँढे राज्य गर्न दिने र एउटा केन्द्रीय शासनअन्तर्गत राख्ने माग अगाडि राखिसकेका छन् । यहि नै सबैभन्दा खतरनाक माग हो । सिंगो राष्ट्रलाई विखण्डित गर्ने माग हो । आफुहरु भुरे टाकुरे राजा बन्न षड्यन्त्र हो र विदेशीको हण्डी खाएर बोलिएको बोली हो । यस्तो माग राख्नेहरुले भारत र अमेरिकाको संघीय अवधारणालाई अघि सार्ने गर्दछन् तर यति सानो मुलुक (जो भारतको एउटा जत्रो पनि छैन) लाई त्यस्तो आवश्यकता किन प¥यो भन्ने तर्क दिन सक्तैनन् । जनजातिका अन्य प्रमुख मागहरुमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिनु पर्ने, अनिवार्य संस्कृत शिक्षा खारेज गरी उच्च शिक्षासम्म मातृभाषा शिक्षा दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, हालको राष्ट्रिय सभालाई जातीय सभामा परिणत गरिनु पर्ने, जनजातिका आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने खालका शब्दहरु हटाइनु पर्ने, जनजातिका हकहितसँग बाझिएका संवैधानिक धारा र उपधाराहरु खारेज वा संशोधन गरिन पर्ने, रेडियोबाट जनजातिका भाषाहरुमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनु पर्ने आदि रहेका छन् । माथि उल्लेख भएका भागहरुमध्ये रेडियोबाट जनजातिका भाषामा समाचार प्रशारण गर्न थालिसकेको छन् । नवौं पञ्चवर्षीय योजनामा जनजातिहरको उत्थान र विकासका लागि पाठ्क्रम विकास केन्द्रबाट केही मातृभाषाका पाठ्क्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण भइसकेको छ । जनजातिहरुको समग्र उन्नतिका लागि राष्ट्रिय जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । संस्कृतशिक्षालाइ अनिवार्यबाट ऐच्छिक गर्ने घोषणा पनि भइसकेको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने सरकार जनजातिका मागप्रति सम्वेदनशील र सकारात्मक छ । Categorized in विचार