काठमाडौं - जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ।

मतपत्रको गोपनियता उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले शुक्रबार भट्टराईलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र काटेको हो। आयोगले भट्टराईलाई निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐनको दफा ९ को (२) बमोजिम किन कारवाही नगर्ने भनि सोधेको छ।  

स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत शुक्रबार विहान मतदान गरेका भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत चिह्नमै स्वस्तिक छाप लगाएको देखिने मतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए।

मतपत्र सार्वजनिक गरेको भनेर प्रश्न उठेपछि बाबुरामले आफू सुरुदेखि नै खुल्ला मतदानको पक्षपाती रहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। राजीखुसी साथ मतदान गरेको कुरा कुनै अपराध गरेझै गरी लुकाउनु नपर्ने उनको भनाइ छ।

कानूनमा भने गोप्य मतदानको व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐनको दफा ९ को (२) मा मत संकेत सार्वजनिक गर्नेलाई मतदान अधिकृतले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नसक्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक गरिएको मतपत्र खाममा सिलबन्दी गरेर छुट्टै राखी गणना नगर्ने व्यवस्था पनि छ।

कानुनले कसैले पनि मतपत्रमा संकेत गरेपछि त्यस्तो मतपत्र कसैलाई देखाउन, प्रदर्शन गर्न, गोप्य मत सङ्केत स्थलमा सङ्केत नगरी त्यसभन्दा बाहिर गई मत संकेत गर्न वा संकेत गरेको व्यहोरा कुनै प्रकारले सार्वजनिक गर्न नहुने भनेको छ।

बाबुरामले निर्वाचन आचारसंहिता र निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐनविपरीत हुनेगरी मतपत्र सार्वजनिक गर्ने तथा आफू खुला मतदान पक्षपाती भन्दै वकालत गर्दै हिँडेका बेला आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै सेक्रेसी अफ ब्यालेट रहेको भन्दै त्यो उल्लंघन भएको सूचना आएपछि आयोगले आवश्यक प्रक्रियामा लगेको बताए। ‘यसरी खुलेर मत प्रकट गर्न पाइँदैन,’ उनले भने।

Categorized in राजनीति