STC 810x100 adv
nib 2082 5
nepal invistment new 31

को हुन् शहीद ?

Janjati Khabar – Janjati Khabar | २०७८ माघ १६, आइतबार

माघ १६, काठमाडौं - नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको नेपाली बृहत् शब्दकोषमा उल्लेख भएअनुसार शहीद भन्नाले आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने व्यक्तिलाई बुझिन्छ ।

पछिल्लो समय जोसुकैलाई शहीद घोषणा गरिएको भन्दै विरोध हुने गरेको छ । कुनै घटना वा दुर्घटनामा परेकालाई पनि शहीद घोषणा गरिँदा देशका लागि जीवन आहूति दिनेको अपमान भएको भन्दै विरोध हुने गरेपनि शहीदको स्पष्ट मापदण्ड छैन । घोषणा गरिएकै शहीदका विषयमा पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । शहीद घोषणाका लागि राजनीतिक दलका बीचमा प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको देखिन्छ । शहीदको परिभाषा स्पष्ट गर्न र सूची तयार पार्न दुई आयोग गठन भएपनि चित्तबुझ्दो काम हुनसकेको छैन ।

नेपालको पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ । थापालाई तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाविरुद्ध प्रचार–प्रसार गरेको आरोपमा विसं १९३३ फागुन २ गते गोरखाको मनकामना मन्दिर नजिकैको रुखमा झुण्ड्याएर मारिएको थियो । थापा तत्कालीन सैन्य पल्टनमा कार्यरत थिए । यद्यपि थापालाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा वि.सं २०७२ असोज ३ गतेमात्र शहीद घोषणा गरिएको थियो ।
 
शहीद घोषणा

शहीदको परिभाषा गरी सङ्ख्या निर्धारण गर्न हालसम्म दुईवटा आयोग गठन भए । पूर्वमन्त्री मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा विसं २०६६ मङ्सिर १६ गते र विसं २०६८ मा नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन भएका आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाए । तर, दुवै आयोगले शहीदका बारेमा हुने गरेका विवादलाई अन्त्य गर्न नसकेको शहीद स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल बताउँछन् ।

शहीदकै बारेमा काम गर्ने काम नतोकिए पनि विसं २०४८ मा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको राजनीति पीडित सहायता कोषले पनि यस विषयमा काम गरेको उनले सुनाए । त्यससम्बन्धी पुस्तक पनि कोषले प्रकाशन गरेको थियो । रातो रङको भएकाले त्यसलाई अहिले पनि रातो किताब भन्ने गरिएको छ ।

देश र जनताका लागि माफी नमागी मर्न चाहने चार शहीदलाई पहिलो श्रेणीको शहीद मान्नुपर्ने कार्यदलको संयोजकसमेत रहिसकेका प्रश्रितले बताए । राम्रो काम गर्दागर्दै मर्छु भन्ने थाहा नभए पनि कारणवश मरेका पनि शहीद हुने भनी प्रतिवेदन बुझाइएको उनले सुनाए । यस्ता शहीदलाई मार्दैछन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै मर्न तयार भएर छातीमा गोली थाप्ने शहीदको तुलना हुन सक्दैन ।

विसं २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ शहीदलाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै विसं २०६२-६३ को जनआन्दोलनका क्रममा मुलुकभर सहादत प्राप्त गरेका २६ जनालाई शहीद घोषणा गरियो । यी शहीदका परिवारलाई पनि १० लाखका दरले आर्थिक सहयोग गरिएको थियो । दुईपटकको तथ्याङ्क सार्वजनिक रूपमा खोज्दा पाइए पनि अरु शहीदको सरकारसँग स्पष्ट तथ्याङ्क छैन । विसं २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई पनि शहीद घोषणा गरियो ।

विसं २०७४ माघ ३ गते विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १९० जनालाई शहीद घोषणा गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले हाल सम्पूर्ण शहीदको तथ्याङ्क सूची सङ्कलन गरी स्पष्ट अभिलेख राख्न सुरु गरेको जनाएको छ  । यद्यपि मन्त्रालयसँग हालसम्म कति शहीद घोषणा गरियो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ भने छैन । सरकारले २०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको सिफारिसमा एक हजार ६१९ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै सरकारले २०६५ पुस ९ गते छ हजार ३४४ जनालाई शहीद घोषणा गरेको बताइए पनि त्यसको आधिकारिक तथ्याङ्क पाउन सकिएको छैन ।

साथै पटक–पटकको तराई–मधेश आन्दोलन र मुलुकभर भएका पहिचानका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका कति व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरियो भन्ने यकिन तथ्याङ्क भेटिँदैन । सरकारले ती आन्दोलनमा मारिएका व्यक्ति र भएको क्षतिबारे यकिन गर्न विभिन्न आयोग गठन गर्‍यो । आयोगलाई शहीदको परिभाषा गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकियो ।

मुलुकमा पछिल्लोपटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक शहीदको भावनामा ठेस पुगेको शहीद परिवारको गुनासो छ । कार्यदलका पूर्वसंयोजक सुवेदी सबै शहीद वीर भए पनि सबै वीर शहीद हुन नसक्ने बताउँछन् । मर्छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै छातीमा गोली थाप्नेलाई शहीद र अरुलाई वीर घोषणा गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको उनी सुनाउँछन् ।

विभिन्न समयमा शहीद घोषणा गरिएकामा कतिपयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको भएपनि ती सबै आधिकारिक तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयसँग पनि छैन । मन्त्रालयले विसं २०७४ मा विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका चार सुरक्षा निकायका दुई हजार ८०७ लाई शहीद घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पठाएको थियो । जसमा नेपाली सेनाका एक हजार १८, नेपाल प्रहरीका एक हजार ४४८, सशस्त्र प्रहरी बलका ३१८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २३ जना छन् । पछिल्लो समय शहीद घोषणा भएपछि तिनका परिवारलाई राज्यबाट रु १० लाख प्रदान गर्ने गरिएको छ ।

प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनःस्थापना तथा विभिन्न कालखण्डका स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिने शहीदको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी शहीद दिवस मनाइन्छ । माघ १० देखि १६ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह मनाउने घोषणा गरी विविध कार्यक्रम हुँदै आएको छ । विसं २०१२ देखि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते शहीदको सम्झनामा दिवस मनाउन थालिएको हो ।

स्वतन्त्रताको माग गर्दा विसं १९९७ मा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ १० गते काठमाडौँको टेकुस्थित पचलीमा, माघ १३ गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा  र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए । रासस

Categorized in राष्ट्रिय