२८औं विश्व आदिवासी दिवसका सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)ले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका संस्थापक महासचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेश आले मगरले जनजाति आन्दोलन सुस्ताएको बताएका छन् भने उनले एक उचाइबाट आदिवासी जनजातिको आन्दोलन भएको थियो तर अहिले  सबै आन्दोलन शिथिल छ भनी बताए ।

तीन दशकअघि जनजाति महासंघ स्थापना भएको थियो । विभिन्न जातीय संस्था सदस्य रहेको महासंघले पहिचानको मुद्दा उठाएर सडकदेखि सदनसम्म पुर्‍याएको थियो । पहिचानको मुद्दालाई लिएर पहिलो संविधानसभा भंग भएको थियो । दोस्रो संविधानसभापछि नयाँ संविधान बने पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, उत्पीडित, सीमान्तकृत जातिको पहिचानलाई बहिस्करणमा पारेको सांसद मगरले बताए ।

वरिष्ठ पत्रकार अरुण बरालले आफू लिम्बुवान प्रदेशमा जन्मेहुर्केको उल्लेख गर्दै राजनीतिक आन्दोलनलाई गुटबन्दीले कमजोर तुल्याएको बताए । उनले लिम्बुवानमा उठेको आन्दोलन  मान्दै तर अहिले जसको जुँगा छैन उनैले जुँगाको लडाइँ गर्दै पार्टी बनाउन नसक्नु कमजोरी हो भनि भने । 

यस्तै गरी रानैतिक विश्लेषक कैलाश राईले सडकमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलन नदेखिएको तर प्राज्ञिक दस्तावेजहरूमा पर्याप्त रहेको बताइन् र जनजाति आन्दोलन सडकमा छैन तर दस्तावेजहरू त्यसको स्वरूप ढाँचा, रणनीतिहरू पाइन्छ भनेर भनिन् । 

कानुन विद् अधिवक्ता शंकर लिम्बुले वर्तमान संविधानले आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई अस्वीकार गरेको बताउँदै जति पटक राज्यले कानुन बनाउँछ, त्यसले विकासका नाममा आदिवासी जनजाति समुदायको उठिबास गरेकोले यो संविधानलाई बहिष्कार गर्नु पर्ने राय व्यक्त गरे ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक महेन्द्र लावतीले नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख विभिन्न तहमा रहेकोले राज्यले सम्बोधन गर्ने फरक सवालहरू छन् र ती सबलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, देशको कानुनले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनसंख्या, भूगोल, थातथलो र अन्यत्र रहेकाको फरक तौरतरिका भएकोले ती सबैलाई लिएर जानुपर्ने र समुदायका ती मुद्दालाई उठान गर्न राजनीतिक दलको विकल्प नरहेको उनले बताए ।

Categorized in साहित्य-कला