२०७७–७८ को बजेट प्रस्तुत : कोरोनासहित कृषि, रोजगारी, ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष प्राथमिकतामा
Janjati Khabar – जनजाति खबर | २०७७ जेठ १५, बिहिबार
काठमाडौं । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७(७८ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले दिउँसो ४ बजे बसेको संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजश्व र व्ययको अनुमान पेश गरे ।
नेपालको संविधान बमोजिम हरेक जेठ १५ गते सरकारले संसदमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण सहित, कृषि, रोजगारी, ऊर्जा तथा सिँचाइलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
सरकारले कोरोनाभाइरसका कारण प्रभावित भएको जनजीवन तथा व्यवसाय सहजीकरणका लागि बजेटबाट विभिन्न राहत कार्यक्रम ल्याएको छ।
आगामी वर्षका लागि बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले व्यवसायीदेखि श्रमिकसम्मका लागि राहत प्याकेजको घोषणा गरेका छन्।
खतिवडाले लकडाउन भएपछि ल्याएको राहत कार्यक्रमलाई संक्रमणको जोखिम हुँदासम्म जारी हुने जानकारी दिएका छन्।
त्यस्तै तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सञ्चालन हुने कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्नेका लागि एक तिहाइ खाद्यान्न दिइने उनले घोषणा गरेका छन्।
त्यस्तै सरकारले पर्यटन व्यवसायीका लागि ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थापना गर्ने यो कोषबाट पाँच प्रतिशत ब्याजबाट ऋण लिएर श्रमिकलाई तलब दिन तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपयोग गर्नसक्ने छन्।
त्यस्तै सरकारले सहुलियत ऋण दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहने पुर्नकर्जा कोषको रकम १ खर्ब र्पुयाउने घोषणा गरेको छ।
बिजुली तथा खानेपानी महसुलमा उपभोक्तालाई छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको छ।
बजेटबाट सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित भएका उद्योगी व्यवसायीका लागि बिजुलीको डिमान्ड शुल्क छुट दिने तथा कम खपतको समयमा महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ।
१ लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा ५० प्रतिशत दायित्व बेहोर्ने घोषणा गरेका खतिवडाले स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाको बीमा दायित्व सरकारले बेहोर्ने जानकारी दिए।
विदेशमा रहेका तर भिसा अवधि सकिएका, बेरोजगार भएका तथा स्वास्थ्य समस्या भएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको खतिवडाले जानकारी दिए।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका श्रमिकको लकडाउन अवधिभर सरकारले जम्मा गरिदिने भएको छ। यसरी जम्मा भएको रकम व्यवसायीले सापटी लिएर अहिले तलब दिनसक्ने छन्।
वायुसेवा कम्पनीलाई पार्किङ शुल्क, नवीकरण शुल्क तथा पूर्वाधार शुल्क छुट दिने तथा निर्माण, यातायात तथा पर्यटन क्षेत्रका उद्योगलाई लाग्ने प्रशासनिक शुल्कमा छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको छ।
कोरोनाले सिर्जना गरेको व्यावसायिक अवसर छोप्नेहरूका लागि सरकारले ५० करोडको स्टार्टअप कोष बनाउने घोषणा गरेको छ।
Categorized in बिजनेस
