काठमाडौं - वर्ष २०७८ हामीबाट विदा हुँदैछ । तर, यो वर्ष उच्च राजनीतिक उतारचढावका कारण सम्झनाबाट हट्न कठिन छ । अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै उतारचढाव र तनावकै अवस्था थियो । तर, वर्ष २०७८ ले राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ, भन्ने भनाइलाई पुनः एकपटक सावित गरिदिएको छ ।

केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार परिवर्तनदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग प्रक्रिया र स्थानीय निर्वाचनको घोषणाले वर्ष २०७८ लाई सम्झनलायक वर्ष बनाइदियो ।

वर्ष २०७८ नेपाली राजनीतिको लागि अविस्मरणीय बनेको छ । स्थिरताको मार्गमा हिँडिरहेको नेपाली राजनीतिमा यो वर्ष ठूलो हलचल ल्याइदियो । जसले राजनीतिक समीकरण मात्र फेरिएन, नेपालको आगामी दिन कस्तो होला भन्ने अन्योल समेत सृजना गरेको छ । वर्ष २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको पाँच महिनापछि फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा संविधानको धाराहरुको मनलाग्दी व्याख्या गर्ने काम भयो । यसमा स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत मुछिँदा राष्ट्रिय राजनीतिलाई गन्तव्यहीन समेत बनाइदियो ।

यो विषय अदालत प्रवेश गर्दा सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना मात्र गरेन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी परमादेश नै जारी गर्‌यो । यसले नेपालको राजनीतिलाई नै नयाँ दिशामा मोड्यो । एमाले फुटेर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्यो ।

अर्को मधेशवादी दल जनता समाजवादी पार्टी फुटेर महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो । कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन भएको सत्ता गठबन्धनले केन्द्रमा त पकड बनायो नै, प्रदेश तहमा समेत एमाले नेतृत्वको सबै सरकारलाई विस्थापित नै गर्‌यो । कुनै समय मुलुक हाँकिरहेको दल एमाले सत्ताबाट टाढियो ।

यही चोटमा रहेको एमालेले गोदावरीमा विधान महाधिवेशन र चितवनमा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन नै आयोजना गर्‌यो । केपी ओली अध्यक्ष नै चुनिए । माओवादीबाट एमाले बनेका रामबहादुर थापा लगायतले पार्टीमा राम्रै स्थान बनाए । तर एमाले अध्यक्षमा पराजित भीम रावल, भीम आचार्य, घनश्याम भुसाल लगायत भित्तामा पुर्‌याइए ।

एमालेको महाधिवेशनपछि भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन पनि कम रोचक रहेन । राप्रपामा हावी भइरहेका कमल थापालाई अध्यक्षमा युवा पुस्ताका राजेन्द्र लिङ्देनले पराजित गरेर नेपाली राजनीतिमा सनसनी मच्चाए । लिङ्देनको जितसँगै थापा र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सम्बन्ध पनि चिसियो, थापा राजावादीबाट राजतन्त्र विरोधीमा परिणत भइ सो महाधिवेशन सकियो ।

त्यसपछि महाधिवेशनको मिति सार्दै आएको कांग्रेस महाधिवेशन आयोजना गर्‌यो । सभापति शेरबहादुर देउवालाई फाल्ने रणनीति बुनेका संस्थापन इतर समूह अन्ततः छिन्नभिन्न भए । त्यतिमात्रै होइन, संस्थापन इतरको बैठकमा नियमित सहभागी हुने प्रकाशमान सिंहले अन्ततः देउवालाई नै साथ दिएर राजनीतिक फाइदा लिने नीतिमा सीमित बने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले विगतकै शैली अपनाउँदै प्रचण्डलाई नेतृत्व सुम्पियो, तर यो पटक भने माओवादीले पनि बहुपदीय व्यवस्था अपनाउने भयो । महाधिवेशनको रौनकबाट मुक्त भएको नेपाली राजनीतिले स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने कामलाई बल्लतल्ल पार लगाए । त्यसपछि समग्र मुलुक नै एकाएक एमसीसी प्रकरणमा अल्मलियो ।

गठबन्धन फुट्ने देखि सभामुख विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसम्मको चर्चा चल्यो । तर एमसीसी अनुमोदन हुनुअघि एकाएक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर सनसनी मच्चाउने काम भयो । त्यसपछि दलहरुले व्याख्यात्मक टिप्पणीको आड लिएर संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन त गरे, तर यसबीचमा यसको समर्थन र विरोधमा मुलुक नै विभाजित भयो ।

एमसीसी अनुमोदनपछि राजनीतिमा विग्रह आउने अनुमान विपरीत घटनाक्रम साम्य हुँदै गयो । वर्षको अन्त्यतिर गठबन्धनले चुनावी तालमेलको विषयमा सहमति गरेर अस्थिरता त रोक, तर चुनाव हुने नहुने अन्योल कायम गर्नेगरी वक्तव्यबाजी गर्ने क्रमलाई भने अन्त गरेका छैनन् ।

Categorized in राजनीति