काठमाडौं - उच्च अदालत पाटनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

खाडलाई थुनामा पठाउनुपर्ने भनी जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको आदेश बदर गरी उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो । न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाडलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने भनी यसअघि नै जनक पाण्डेले व्यक्त गरेको रायलाई समर्थन गरेको छ । उनको यो रायसँगै जिल्ला अदालतको आदेश बदर भएको हो ।

यसअघि उच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशहरुबीच राय बाझिएको थियो । न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाँणलाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने भनी राय दिएका थिए भने प्रकाश खरेलले थुनामा पठाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए ।

दुवै न्यायाधीशहरुविचको राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको रायका लागि खाँणले दिएको निवेदन बिहीबार तेस्रो न्यायाधीश कोइरालाको इजलासमा पेश भएको हो । उच्च अदालतको यो आदेश विरुद्ध खाँणले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउछन् ।

उच्च अदालत पाटनले गत १५ मंसिरमा अदालतमा हाजिर भएका २० मध्ये आधाजसो आरोपितहरुलाई धरौटीमा छाड्न वा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । २० मध्ये बालकृष्ण खाणको हकमा मात्रै दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित बनाइएका ३० मध्ये १० जना अदालतमा उपस्थित नभई अझै सम्पर्कबाहिर छन् । गत जेठमा पक्राउ परेदेखि नै पूर्वगृहमन्त्री खाँण थुनामा छन् ।

आज रिहा नहुने

उच्च अदालत पाटनले ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिए पनि नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण बिहीबार रिहा नहुने भएका छन् ।

बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नताको अवस्थाको अभाव देखिएको भन्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

अब खाँणले ३० लाख रुपैयाँ बराबर नगद, जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर रिहा हुन सक्नेछन् । तर खाँणले यो धरौटी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाउनुपर्नेछ । उच्च अदालतको आदेशको पत्र पाएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले खाँणसँग धरौटी रकम वा बैंक ग्यारेन्टी लिनेछ ।

त्यति गर्दा पनि खाँण छुट्न पाउने छैनन् । केन्द्रीय कारागार कार्यालयका प्रमुख ललित बस्नेतका अनुसार खाँणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागलाई बुझाउनुपर्नेछ । ‘त्यसैले उहाँ आज छुट्नुहुन्न’ बस्नेतले भने ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेकाले रिहा हुनुअघि कारागारले अभियुक्तलाई ती निकायमा बुझाउनुपर्छ ।

Categorized in राष्ट्रिय