Salt Trading
Swasthya Mantralaya
Nhoo dan 1141

नेवाः समुदायको प्रधानमन्त्रीलाई पाँच सवाल : लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास

Janjati Khabar – अधिवक्ता नरेश श्रेष्ठ | २०७७ फाल्गुण १८, मंगलबार

लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो अर्थात् लोकतन्त्रले काम गरेन वा असफल भयो भने पनि यसको विकल्प एकदल वा अरु कुनै तन्त्र हुन सक्दैन ।  लोकतन्त्रको विकल्प निरन्तर सुधारसहितको उन्नत लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ । विश्वको कुनै पनि शासन प्रणाली त्रुटीविहीन छैन । लोकतन्त्रमा पनि कमिकमजोरी छ र निरन्तर सुधार हुँदै पनि आएको छ । अहिलेको नेपालको लोकतन्त्र आफै  शासन प्रणालीलाई निरन्तर सुधार गर्दै ल्याएको परिणाम हो र अझै यसमा सुधारको खाँचो छ । लोकतन्त्रमा अन्तरनिहित महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सार्वजनिक जवाफदेहिता (उत्तरदायित्व) हो । कानूनी सार्वजनिक पदमा आसीन पदाधिरीहरुले सार्वजनिक जवाफदेहिता निभाउनु उनको प्रमुख कर्तव्य हो, अर्थात सार्वजनिक पदहरुका पदाधिकारीहरु ती प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति वा प्रधान न्यायाधीश हुन्, यी सबै सार्वजनिक व्यक्ति हुन र यी व्यक्तिलाई जनताले सार्वजनिक रुपमा प्रश्न राख्ने र यसको जवाफ पाउने जनताको अधिकार हो । सार्वजनिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तअनुसार प्रधानमन्त्री जनताप्रति पहिलो र पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्ने व्यक्ति हो । प्रधानमन्त्रीले जनताको प्रश्नमा जति उचित तर्कपूर्ण जवाफ दिनसक्छ त्यति नै जनताको आक्रोश शान्त हुन्छ र जनता सन्तुष्ट हुन्छ । जनताको आन्दोलन उठ्ने वा उठेको आन्दोलन समाप्त हुने भनेको प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भर पर्छ । जनताले प्रश्न गर्ने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने अभ्यासले लोकतन्त्र सबल र सफल हुन्छ । तर नेपालमा यसको अधिकतम प्रयास भएको पाइँदैन । यसै सन्दर्भमा नेवाः समुदायले यही फागुण १० गते स्थानीय प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधान मन्त्रीलाई पाँचटा प्रश्न सोध्ने काम गर्यो। नेवाः समुदायको प्रस्तुत कदमले नेपालको लोकतन्त्र र सार्वजनिक जवाफदेहितामा महत्पूर्ण योगदान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

के हुन् पाँच प्रश्न ?

नेवाः समुदायको छुट्टै विशिष्ट ऐतिहासिक, साँस्कृतिक पहिचान छ । नेवाः समुदायको पहिचान हाल आएर निरन्तर राज्यको गलत नीति, दृष्टीकोणका कारण खास गरी विकासको नाममा समाप्त हुने हो कि भन्ने  चिन्ता नेवाः समुदायमा व्याप्त छ । नेवाः समुदायले यसविरुद्ध निरन्तर संर्घष गर्दै आएको छ । तापनि सरकारले नेवाः समुदायको जायज माग र आवाजलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा यसलाई लत्याउने एवं दमन गर्दै आएको छ । विकासको नाममा, खास गरेर सरकारले तीन प्रकारको (१. सडक विस्तार, २. राष्ट्रिय गौरवको आयोजना , ३. गुरुयोजनाको नाममा गर्दै आएको तथाकथित विकासका गतिविधिबाट नेवाः समुदायको विशिष्ट पहिचान समाप्त गर्ने र आफ्नो भूमिबाट विस्थापित गर्ने काम गर्दै आएको छ । नेवाः भूमिमा रहेका सम्पदाहरु, स्वबासी घरजग्गाहरु र सामाजिक-साँस्कृतिक जीवनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी पीडितहरुलाई उचित क्षर्तिपूति मुआव्जा नदिई साथै पुनर्बास र सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माण नगरी हजारौं नेवाःहरुलाई आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित गरेको छ । खोकनामा विभिन्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजना लादेर खोकनाको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक पक्षमात्र होइन अन्तत्वगत्वा उपत्यकाको पहिलो मानव वस्ती भनिएको खोकना वस्ती नै समाप्त हुने देखिएको छ । यसैगरी पशुपति क्षेत्रमा पशुपति गुरुयोजनाको नाममा सयौं पुराना घरहरु भत्काउने प्रयास भइरहेको छ । विकासको नाममा नेवाः समुदायमाथि भइरहेको सरकारी आक्रमणको आलोकमा नेवाः समुदायले सरकारलाई निम्न ५ प्रश्न सोधेको छ, जुन सार्वजनिक जवाफदेहिताको दृष्टिकोणले ज्यादै महत्वपूर्ण छ ।

आदिवासी नेवाःहरुको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई ५ प्रश्न  (तीन भाषा र तीन लिपिमा)

  1. नेवाः भूमि, संस्कृति, सम्पदा र सभ्यता संरक्षण गर्न समुदायसँगको सहकार्यमा राज्यले गर्नुपर्दछ, तर विडम्वना यसमाथि निरन्तर रुपमा किन विभिन्न बहानामा राज्यस्तरबाट नै प्रहार भइरहेको छ ?
  2. आइएलओ १६९ र युएनड्रिपले दिएको आदिवासी नेवाःहरुको अधिकार किन सुनिश्चित गर्न नसकेको हो ?
  3. संविधानमा उल्लेख भएका स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र कार्यान्वयन किन नगरेको हो ?
  4. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई अवहेलना गर्दै जनताको घरजग्गामा किन डोजर आतंक भइरहेको हो ?
  5. पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको समुदायको जायज माग र अपेक्षालाई अहिलेसम्म पनि संविधान संशोधन गरी ती मागहरु किन सुनिश्चित गर्ने काम राज्यको तर्फबाट पहल नभएको हो ?

 

प्रस्तुत प्रश्नहरुमा नेवाः भूमि, संस्कृति, सम्पदा, मातृभाषा, सभ्यतामाथि लगाताररुपमा राज्यले किन विभिन्न बहानामा निरन्तर रुपमा आक्रमण गर्दै आएको स्मरण गराउँदै नेपालको संविधान, ऐन कानून, सर्वोच्च अदालतको नजीर, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) १६९ र संयुक्त संघीय आदिवासी सम्बन्धी घोषणा पत्र (UNDRIP) को परिपालना गर्नुपर्नेमा किन नगरेको ?  गर्ने कि नगर्ने र नगर्नुको कारण के हो ? सोधिएको छ ।

यी ५ प्रश्नहरु सरकारका अधिकारी एवं निकायमा पटक-पटक सोधिएको र यसको उचित सुनुवाइ नभएकोले सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाटै यी प्रश्नहरुको जवाफ माग्ने प्रयास भएको हो  । प्रधानमन्त्रीलाई सोधिएका ५ प्रश्नहरु मात्र सार्वजनिक जवाफदेहिताको लागि जनस्तरबाट सोधिएको हो । यो कुनै मागपत्र, स्मरणपत्र, ध्यानार्कषण पत्र, ज्ञापन पत्र होइन । अहिलेको प्रधानमन्त्रीबाट कुनै माग पूरा होला भन्ने अपेक्षासमेत गरेको छैन । यर्थाथमा उचित प्रश्नको उचित जवाफ मात्रै अपेक्षा गरेको छ । अब हेर्न बाँकी छ प्रधानमन्त्रीज्यूले उचित जवाफ दिन्छ कि उही उखानटुकामा सीमित गर्छ ।

नेवाः समुदायले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन यही प्रश्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसामु समेत प्रस्तुत गर्दैछ । नेपालका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारलाई एक साथ  ५ प्रश्न मार्फत जवाफदेही एवं उत्तरदायी बनाउन खोजिएको देखिन्छ । साथै प्रस्तुत प्रश्न पत्र नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई पनि दिइनेछ । यसले सरकार अतिरिक्त राजनीतिक दलसमेत सोचविचार गरी यसको उचित जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । सरकार र दलले कति सार्वजनिक कानूनी दायित्व पुरा गर्ने हो, हेर्न बाँकी छ । यस अतिरिक्त उक्त प्रश्न पत्र वोधार्थ संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) लाई समेत दिइने छ । यसले नेपाल सरकार र राजनीतिक दल कति जनता र समुदायको हक अधिकार, सार्वजनिक जवाफदेहिता, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रतिवद्ध छन् भन्ने मुल्याकंन गर्ने अवसर मिल्ने छ ।

गत माघ ९ गते भएको नेवाः एकता दिवसले दिएको महत्वपूर्ण सन्देश मध्ये अब नेवाः समुदायले एकीकृत आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो  । यसै सन्देशलाई मूर्त रुप दिनलाई ५ प्रश्न सोधी यसलाई सशक्त आन्दोलनको उदघोष गरेको देखिन्छ । यसले यसअघि नेवाःहरु छुट्टाछुट्टै गरिँदै आएको भौतिक सडक आन्दोलनलाई एकीकृत सार्वजनिक जवाफदेहिताको आन्दोलनमा रुपान्तरण भएको छ । यो आन्दोलन नेवाः समुदायलाई चित्त ब्झ्दो जवाफ नआउनञ्जेल चलिरहनेछ । यसको लागि आवश्यक दवावमूलक गतिविधि भइरहनेछ ।

प्रस्तुत प्रश्नहरुको जवाफ तीनै सरकारले सोच विचार गरेर दिनु आवश्यक छ र नेवाःसमुदायलाई प्राप्त जवाफको आधारमा नेवाः समुदायले तीनै सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण तय गर्नेछ । साथै दलको हकमा बैठक बसेरै दलले जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ । यसलाई अन्यथा लिई गैरजिम्मेवार भई जवाफ दिए निश्चितरुपमा उसको लागि प्रतिउत्पादक हुनेछ । मुलुकमा कानूनको शासन कायम गर्ने, राज्ययन्त्रको सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्ने, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूप्रति प्रतिवद्ध एवं जनताप्रति उत्तरदायी सरकार कायम गर्ने सरकारको प्रमुख संवैधानिक एवं कानूनी कर्तव्य हो । यसर्थ, जनता र समुदायप्रति बढी जवाफदेही हुनुपर्ने सरकार र दल नै गैरजिम्मेवार हुने हो भने लोकतन्त्र र सुशासनप्रति उनीहरुको खोक्रो प्रतिवद्धता उदाङ्गो हुनेछ । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा नेवाः समुदायको योगदान निर्णायक महत्वपूर्ण रही आएको छ तर प्रत्येक सरकारले नेवाः समुदायको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने गरी नेवाःका सस्कृति, सम्पदा, भूमि र वस्ती विनाश गर्ने अघोषित नीति लिई दमन चक्र चलाउँदै आएको छ । प्रत्येक सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गरी रहनुपर्ने र सरकारले कहिले पनि नेवाः समुदायका कुरा नसुन्ने अलोकतान्त्रिक एवं गैरजिम्मेवार सरकारलाई लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार तथा जवाफदेही (उत्तरदायी) सरकार बनाउने दायित्व समेत नेवाः समुदायमा आएको छ । पछिल्लो समयमा बालाजु बाइपासमा ३९ नेवाःका स्वबासी घरहरु रातारात अमानवीय ढंगले भत्काइयो । अदालतको अन्तरिम आदेशसमेत वेवास्ता गर्दै कानूनी शासनको धज्जी उडाउने काम गर्यो । नेवाःका केही ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुलाई समाप्त गर्ने कार्य गर्यो । एक प्रकारको नेवाः समुदायविरुद्ध सरकारले युद्ध गरेको जस्तो लाग्ने गरी जाइलागेको अवस्था हो । यसविरुद्ध नेवाः समुदायले नयाँ ढंगले सोच्ने र सोही वमोजिम कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेकै अवस्थामा गत नेवाः एकता दिवसले नयाँ रणनीतिक एकिकृत आन्दोलन गर्ने प्रतिवद्धता वमोजिम विकास गरिएको प्रस्तुत प्रधानमन्त्रीलाई ५ बुँदे प्रश्न सोध्ने नेवाःसमुदायको सार्वजनिक जवाफदेहिताको लागि गरिएको आन्दोलनले एकातिर नेपालको लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास हुने र अर्कोतिर नेवाःका मागहरुलाई पुरा गर्न गराउन वैधानिक रुपमा वाध्य गरी नेवाः एकता सुढृद गर्दै एकीकृत सशक्त आन्दोलन गतिशील ढंगले अगाडि जानेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

Categorized in विचार
Newa Online Adv