ललेन्द्र शाक्य

---

काठमाडौं– नागरिक दैनिकका पत्रकार दिलीप पौडेलको झूठो समाचारपश्चात् न्युज २४ टिभीका कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानले कीर्तिपुरमाथि फितलो प्रहार गरेका छन् । राहत विवरणलाई लिएर कीर्तिपुर नगरपालिका ८ वडाका वडाध्यक्ष विनोद महर्जनको टेलिभिजन फोनवार्ता अहिले चर्चाको विषय बनिरहेको छ । कीर्तिपुर ८ वडामा वितरण भइरहेको राहत लिन जाँदा तीनजना अपाङ्गता भएकालाई परिचय पत्र नभएको अवस्थामा राहत नदिइएको र तिनीहरु पछि रवि लामिछानेको शरणमा गएका हुन् । यसै विषयलाई रवि लामिछानेले आफ्नो कार्यक्रममा ‘मसालेदार प्रस्तुतिको साथ’ स्थान दिएका थिए । यस विषयमा रवि लामिछानेले फोनबाट वडाध्यक्ष महर्जनलाई प्रश्न सोधेका थिए, “परिचय पत्र नभएका भोकालाई वडाले राहत वितरण गर्नुपर्ने हो कि हैन ? मलाई भोक लाग्यो, तपाईंले मलाई खुवाउने हो वा हैन ? भोकाएका म सोमालिया वा विदेश कतैबाट आएका किन नहोस्, मलाई खाना खुवाउनुपर्छ कि पर्दैन ?” वास्तवमा लामिछानेको यो प्रश्न जायज एवं समयसापेक्ष पनि छ । तर यो प्रश्न वडाध्यक्षलाई नभएर नेपाल सरकारलाई सोध्नुपर्न हो । किनभने परिचयपत्र विना राहत दिने अधिकार वडासँग छ छैन सोध्नुपर्ने हो । यस विषयमा रवि लामिछानेको अनिभज्ञता जगजाहेर हुन्छ । विना कुनै जानकारी कार्यक्रम गर्न हतास मनस्थिति लिएको देखिन्छ । प्रत्येक वडाले आफ्नो वडामा डेरा गरी बस्ने विपन्न वर्ग एवं कमजोर आर्थिक स्थितिका बासिन्दालाई राहत वितरण गरिरहेको छ । स्थानीय सरकारको माथिल्लो निकायले दिने राहत वडाबाट वितरण हुने हो । स्थानीय सरकारले राहत वितरण अनुगमन सर्वदलीय समिति पनि गठन गरेको छ । यदि लामिछानले भनेजस्तो विना परिचयपत्र जो पायो त्यसलाई राहत वितरण गरिए उक्त वडा र वडाध्यक्षलाई सर्वदलीय समितिले कारबाही नगर्ला र ? परिचयपत्र विना आएकालाई राहत नदिएकोमा रवि लामिछानेले समाचार बनाए । तर लामिछानेले यति बुझेनन् कि परिचयपत्र नभएका तिनीहरु उक्त वडामा किन राहत माग्न आए ? वडाले घरधनीको परिचयपत्र, नागरित्र वा परिचयपत्र खुल्ने जुनसुकै कागजातको प्रतिलिपि हेरी राहत दिइरहेको छ । यदि ती तीनजना अपाङ्गता भएकासँग आफ्नो परिचयपत्र नै नभएको, घरधनीको परिचयपत्र नै नभएको अवस्थामा उनीहरु त्यस वडाका बासिन्दा नै नभएको प्रमाणित हुन्छ, अनि उनीहरुलाई वडाले राहत वितरण गर्नु बाध्यकारी हुनेछैन । मानवीयताको दृष्टिकोणले भोकाएकालाई खाना दिइनुपर्छ । तर एकजनालाई दिए पछि त्यसकै नाममा अन्य थुप्रै आउन सक्छन् । ती सबैलाई राहत वितरण गर्न सकिन्छ र ? अनुगमन सर्वदलीय समितिलाई अनि के हिसाबमा राहत वितरण भएको भन्ने ? यस्तो अवस्थामा वडा नै अनियमितताको भुमरीमा फस्न सक्छ । रवि लामिछानले यस्ता विषयमा अनभिज्ञता देखाएर हतास मनस्थितिमा कार्यक्रम संचालन गरेको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका ती तीनजनालाई पछि कीर्तिपुर ५ वडाका वडाध्यक्ष राजेन्द्र महर्जनले मानवीय नाताले राहत दिए । यसमा पनि लामिछानेको प्रश्न थियो, ५ वडाकाले दिनुहुने, ८ वडाले किन दिन नहुने ? तर बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दा मानवीयता एक ठाउँमा छ, सरकारले दिएको आफ्नो जिम्मेवारी एक ठाउँमा छ । मानवीयताको नाममा वडाबासीलाई आएको राहत बाटोमा हिँड्ने जोकोहीलाई बाँड्दै हिँडे यसले उक्त वडाबासीका विपन्न, मजदुरवर्गमाथि नै अन्याय पर्नजान्छ । रवि लामिछानेमा उक्त विषयसम्बन्धित अज्ञानता रहेको अर्को उदारहण पनि छ । कीर्तिपुर नगरका विभिन्न भागमा नगरपालिका लगायत सामाजिक संघसंस्थाबाट बिहान, बेलुका खाना खुवाउने व्यवस्था भइरहेको छ । यसबारे ज्ञान नभएका लामिछानेज्युलाई ती स्थलहरुमा पुगी समाचार बनाइदिन अनुरोध पनि गर्दछु । ८ वडाले कुनै गल्ती गरे, राहत वितरणमा अनियमितता गरे त्यसको उजुरी जोकोहीले नगरपालिकामा गएर गर्न सकिन्छ । राहत नपाएपछि ती अपाङ्गता भएकाहरु नजिकको नगरपालिका नपुगी किन रवि लामिछानेको शरणमा गए ? आफ्नो शरणमा आएकाको मनस्थिति पनि लामिछानेज्यूले बुझ्नुपर्ने हो । रवि लामिछानेले नियमको विषय उठाउँदै आएको पाइन्छ । यहाँ ८ वडाका वडाध्यक्ष महर्जनले नियमअनुरुप नै कार्य भएको बताएका छन् । परिचत्रपत्र विना राहत वितरण नगर्ने नियम नै छ । र, परिचयपत्र नभएकालाई स्थानीय सरकार, नगरपालिकाले राहत दिइरहेको छ । नगरपालिकाको नियम मान्नेलाई यस्ता प्रश्न गर्नु लामिछानेकै अबुझपना हो । केन्द्रीय सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय स्वबासीलाई राहत दिने निर्णय गरेको छैन । सरकारले डेरा बसेका विपन्न वर्ग, विद्यार्थीलाई मात्र राहत दिने निर्णय गरेको छ । लकडाउनको समय डेरामा बस्नेबाहेक सबै नै पीडित भएका छन् । स्वबासीलाई समेत राहत दिलाउनेतर्फ लामिछानेको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा नियमितविपरीत आएकालाई किन राहत बाँडिएन भन्नेमा अल्झनु लामिछानेलाई सुहाउँदैन । Categorized in विचार